काठमाडौँ, ३ फागुन । नेपालमा सञ्चालित खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम बृद्धि गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, बालस्वास्थ्य महाशाखाले यहाँ आयोजना गरेको ‘खोपमा दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग छलफल’ मा खोप कार्यक्रममा आत्मनिर्भर बन्नु पर्नेमा जोड दिइएको हो ।

यो कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो । छ लाख ६० हजार बालबालिकाका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि अहिले सरकारले ११ प्रकारका खोप निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । जस्मा वार्षिक रु दुई अर्ब खर्च हुँदै आएको छ ।ती खोपका लागि नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन(गाभी)ले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हुँदै जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थापना गरिएको ‘खोप कोष’मा अहिलेसम्म रु सात करोड जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।

खोप कोष बृद्धिका लागि स्वदेशमा रहेका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार सरकारले रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, बैंकिङ क्षेत्र र अन्य वित्तीय संस्थालाई सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले खोपमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘खोप कोष’ लाई प्राथमिकतामा राख्न सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक भएको बताए ।

नेपालले खोप कार्यक्रममा प्राप्त गरेको उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको चर्चा गर्दै उनले भने – “हामी खोपमा आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ । त्यसका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ । खोप कोषबृद्धि गर्नै विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक छ ।”

व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न विधामा खर्च हुने रकमबाट केही प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्न पहल गर्नुपर्ने बताइन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा किरण रेग्मीले खोप अभावमा हुने मृत्युदर कम गर्न खोप कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले देशका ८७ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र खोपको पहुँच रहेको भन्दै अहिले पनि १०० जनामा १० बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको र ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगे पनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि डा जोसले खोप कार्यक्रम नेपालको महत्वपूर्ण र सफल कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै खोप कोषको वृद्धिका लागि स्वदेशका स्थापित निकायले चासो दिनु सकारात्मक पक्ष भएको धारणा व्यक्त गरे ।

विश्वमा हाल २५ प्रकारका खोप लगाइने गरेपनि नेपालमा भने ११ प्रकारका खोप मात्र उपलब्ध छ । सरकारले निकट भविष्यमा नै रोटा कलेरा र टाइफाइडको खोप ल्याउने तयारी गरिसकेको छ भने अहिलेसम्म २२ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ । आगामी पुससम्म ७५ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको योजना छ । रासस