नि:शुल्क बेडमा उपचार गर्न जनस्वास्थ्य काठमाडौँबाट एक जनाको सिफारिस !

- नेपाली हेल्थ


काठमाडौँ, २७ माघ । सरकारले १ पुस देखि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि निशुल्क गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले त्यसयताको ५७ दिनमा मात्रै एक जनालाई सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

‘एक जना अछामको बालकलाई धापासीको ग्राण्डी अस्पतालमा सिफारिस गरेका थियौँ । त्यसपछि उपचार भयो भएन ? विरामीका आफन्त पनि सम्पर्कमा छैनन् । अस्पतालले पनि निशुल्क सेवा दिएको प्रतिवेदन पठाएको छैन,’  जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

उनले काठमाडौँमा निशुल्कको लागि सिफारिस गर्ने निकाय आफ्नो कार्यालय सहित बीर अस्पताल, जिविस, जिल्ला प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत भएपनि सेवा दिएको जानकारी गराउने निकाय जिल्ला जनस्वास्थ्य मात्रै रहेको भन्दै निजी अस्पतालहरुले सो सम्वन्धी जानकारी समेत नपठाएको बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गत २७ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन गरि १ पुसबाट निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए । सो कार्यान्वयन १ पुसमा बीर अस्पतालले एक विरामीलाई नर्भिक र अर्को विरामीलाई ललितपुरको निदान अस्पतालमा पठाएर शुभारम्भ भएको थियो ।

बीर अस्पतालका निर्देशक डा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले यस अवधीमा केही विरामीहरुलाई आफूहरुले विभिन्न अस्पतालमा रिफर गरेको बताए । अहिलेसम्म आठ दश जनालाई निजी अस्पतालमा रिफर गरियो । डा बस्नेतले भने, ‘यहाँ बेड नभएको अवस्था, आर्थिक अवस्था साह्रै न्युन भएका व्यक्तिहरुलाई हामीले विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि रिफर गर्ने गरेका छौँ ,’  उनले भने ।

त्यसो त जानकारीको अभावमा हुनसक्छ बिरामीका आफन्तले पनि महंगा निजी अस्पताल भरसक रोज्दैनन् । बीर अस्पतालका इमरजेन्सी प्रमुख डा केदार सेन्चुरी भन्छन्, ‘बानी नपरेर हो कि खोई के ठानेर हो । सकेसम्म निजी अस्पताल जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने जस्तो धारणा राख्नुहुन्छ । विरामीहरुले पनि ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठले निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बेड छुट्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भएको बताउँदै मापदण्डमा परेका विपन्नले निजी अस्पतालबाट सेवा लिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘यो व्यवस्था लागू भएको झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्यो । केही अस्पतालबाट विवरण आएको छ तर संख्या एकदमै न्युन छ । यसबारेमा मन्त्रालयले पुर्न सरोकारवालासंग छलफल गर्नेछ ।’

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख श्रेष्ठले कतिपयलाई थाह नभएर , कतिपयले गरिब परिचय पत्र नभएर पनि यो सेवा लिन अल्मलिएको हुनसक्ने बताए ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्ती मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका २०७० बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले कुल सैयाको १० प्रतिशत विपन्न, असाहाय, बेबारिसे, विरामीलाई अनिवार्य रुपमा निशुल्क उपचरा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने र सो को प्रतिवेदन नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थालाई मन्त्री थापाले गत पुसबाट कार्यान्वनयमा ल्याएका हुन् ।


Facebook Comment


थप समाचार