काठमाडौँ, २७ माघ । औषधि व्यवस्था विभाग(डीडीए)ले अदालतको आदेश आएको सोह्र महिना पछि सूचना निकालेर डायटरी सप्लिमेन्ट (आहारपूरक खाद्य पदार्थ) तथा न्युट्रास्युटिकल्स( मल्टिभिटामिन र मल्टिमिनरल)को नाममा आएका प्रतिवन्धित औषधिजन्य उत्पादनको पैठारी तथा बिक्री विरतरणमा रोक लगाएको जनाएको छ ।

तत्कालिन पुनराबेदन अदालत पाटनले २०७२ असोज २० गते नै प्रतिवन्धित औषधिजन्य उत्पादनको पैठारी तथा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन आदेश दिएको थियो । तर विभागको नेतृत्व र जिम्मेबार पदाधिकारीहरुले सप्लायर्ससंगको मिलोमतोको कारण अहिलेसम्म सो आदेशलाई कार्यान्वनयमा ल्याउने प्रयास गरेका थिएनन् ।

जसका कारण नेपाली बजारमा निर्वाध रुपमा प्रतिवन्धित औषधिजन्य उपत्पादनको पैठारी तथा बिक्री वितरण भईरहेको थियो र छ ।
विभाग स्रोत भन्छ, जिम्मेबार पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर सप्लायर्सहरुले निर्वाध रुपमा प्रतिवन्धित औषधिजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गरिरहे अहिले हिसावमा गोलमाल भएपछि यस्तो सूचना आएको हो । अदालती आदेश आएको यतिका समय पछि पनि कारबाही नगरी सूचना निकाल्नु दोशीलाई उम्काउने खेल हो ।

विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले भने खाद्य तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिवन्धित बस्तुलाई निर्वाध बिक्री वितरण गर्ने छुट दिएकोले कारबाहीका लागि समस्या परेको बताए । ‘खाद्यले दिएको रहेछ हामीले प्रतिवन्धित भनेर के गर्ने ? त्यसैले समस्या परेको हो । अब त्यस्तो हुँदैन ।,’  उनले भने ।

सप्लायर्सहरुले प्रतिवन्धित औषधिजन्य पदार्थको डायटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकल्सको नाममा फर्मास्युटिकल्स बनावट( ट्यावलेट, क्याप्सुल, झोल, ग्य्रानुल्स, पाउडर आदि)को रुपमा बजारमा निर्बाध रुपमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

विभागले अनुगमनका क्रममा बजारमा मेगावाईट फोर्ट, ट्याव्लेट, टोनिकेम प्लस, क्याप्सुल सहित विभिन्न नाम र ब्राण्डमा मल्टि भिटामिन, एन्टी अक्सिडेन्ट आईरन, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कस्मेटिक, ट्रासर मिनरल एलिमेन्टस, न्युट्रास्युटिकल कम्पोनेन्ट, स्टेराईड जस्ता तत्वहरु मिलाएर बनाइएका औषधिजन्य पदार्थहरु फेला पारेको थियो ।

कमजोरी हटाउन, रोग लाग्न नदिन, शक्तिबर्धक , जीम गर्नेहरुका लागि उपयोगी , उत्तेजना बढाउने , उचाई बढाउने आदि सन्देश सहित आएका त्यस्ता पदार्थहरु डायटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकल्सको नाममा फर्मास्युटिकल्स बनावट( ट्यावलेट, क्याप्सुल, झोल, ग्य्रानुल्स, पाउडर आदि)को रुपमा बजारमा निर्बाध रुपमा बिक्री वितरण हुँदै आएका छन् ।

यस्ता औषधिजन्य पदार्थको पैठारी र बिक्रीमा प्रतिवन्ध लगाउनेगरी विभागले २३ बैशाख २०७२ मै सूचना निकालेको थियो । तर केही सप्लायर्सहरुले यो निर्णय खारेजको माग गर्दै तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले झण्डै ६ महिना पछि सोही सप्लायर्सको रिट खारेज गर्दै त्यस्ता औषधिजन्य पदार्थको पैठारी तथा बिक्रीबितरणमा रोक लगाउन सक्ने सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।