त्रिविले सरकारलाई सोध्यो, ‘मुद्धा चलिरहेको व्यक्तिलाई डीन बनाउन मिल्छ कि मिल्लैन ?’
काठमाडौँ, १६ असोज – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्चमा मुद्धा चलेको व्यक्तिलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डीन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै सरकारसंग राय मागेको छ ।
गत शुक्रबार त्रिविले महान्यायधीवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाई राय माग गरेको हो । सो पत्र पछि सरकारका महान्यायधीवक्ता रमण श्रेष्ठले त्रिविका पदाधिकारी र कानूनका विज्ञहरुसंग आज (अहिले) छलफल गर्दैछन् ।
बरिष्ठताका आधारमा तत्काल डीन नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्राडा गोविन्द केसीले गत १० असोज देखि नवौँ चरणको अनसन सुरु गरेपछि त्रिविलाई डीन नियुक्तिको लागि दवाव परेको छ । स्रोतका अनुसार डा केसीले उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियालाई बरिष्ठताको आधार भन्दै प्राडा जगदीश अग्रवाल वा प्राडा बिमल सिन्हा मध्ये एकलाई डीन बनाउनुपर्ने दवाव दिएका छन् । अन्य भए आफूलाई मान्य नहुने बताएपछि त्रिविले सो बारेमा महान्यायधीवक्ता कार्यालयको राय मागेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी मेडिकल कलेज सिट प्रकरणमा अनुचित कार्य गरेको अभियोग लगाउदै गत असारमा प्राडा अग्रवाल र प्राडा सिन्हा सहित ७ जनालाई अनुचित कार्य अन्तरगर्त कारबाही गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारद्धारा आरोपितहरुमा निमित्त डीन प्राडा विमल सिन्हा, सहायक डीन प्राडा शरद वन्त,प्राडा जगदीश अग्रवाल, डा दिनेशविनोद पोखरेल, डा मधु देवकोटा, डा कृष्ण केसी र सह प्राध्यापक राजदेवी अधिकारी थिए ।
तर आरोपित सातै जनाले अख्तियारको कदम नै गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भीक सुनुवाई मुद्धाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै कार्य अघि नबढाउन अन्तरिम त्रिविलाई आदेश दिएको थियो । तर मुद्धा परिसकेको र त्यसको अन्तिम टुंगो लागि नसकेको अवस्थामा ती व्यक्तिलाई डीन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै त्रिविले सल्लाह मागेको हो ।
आइओएमका प्राडा राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको डीन पदमा नयाँ नियुक्त गर्न त्रिविले करीब ९ महिना अघि सर्च कमिटि बनाएको थियो । तर सो कमिटीले सीफारिस गर्न सकेको छैन् । स्रोतका सर्च कमिटीलाई त्रिवि कानून अनुसार जो सुकै व्यक्तिमध्येबाट डीन बनाउन पर्ने एकाथरीको दवाव र डा केसीले आफूले भनेबमोजिमको व्यक्तिलाई बरिष्ठताको आधारमा डिन बनाउनुपर्ने अडानका कारण प्रक्रिया अघि बढन नसकेको हो ।

कांग्रेसको भागमा परेका आइओएममा पार्टीले प्राडा करबीरनाथ योगीलाई डीनका रुपमा अघि सारेपछि अनसनरत डा केसीले त्यसको खुलेर विरोध गरेका छन् । तर केसीको सो विरोधलाई आइओएमका प्राध्यापक कर्मचारी समूहले विरोध गरेको छ । सोही समूहले गत विहीबारबाट आइओएम डीन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।
चिकित्सा-शास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन नियुक्ति सम्बन्धी समाचार पढ्दा प्रा. डा. गोविन्द के. सी.को आन्दोलनले चाहेको, डीन हुन योग्य एक मात्र वरिष्ठ प्राध्यापक डा. जगदीश अग्रवाल भन्ने बुझियो। ब्यापारिक घरानाका डा. अग्रवालको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका अनन्य भक्त हुन् भन्ने यथार्थ छुट्न जाँदा समाचारले पूर्णता पाएन। उहाँको फेसबुक पेजहरुमा पाँचवटा स्टाटसमा प्रमुख आयुक्त कार्कीको अतिसय प्रशंसा गर्नु भएको छ/ देवदह मेडिकल कलेज निरीक्षणको बिषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका आठ जना सदस्यहरुलाई अख्तियारले झुटा मुद्दा लगाई एक वर्ष भन्दा बढी काउन्सिल लाई निकम्मा बनाउने काममा समेत कार्कीलाई डा. अग्रवालले गरेको सहयोग जगजाहेर छ/ चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन बनाउने क्रममा समेत नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र आयोग अन्तर्गत ल्याई सो आयोगको सदस्य आफू लगायतका मुट्ठीभर व्यक्ति मात्र बन्न सक्ने प्रावधान राख्नमा डा. अग्रवालको भूमिका चिकित्सकर्मीहरुमा चर्चाको विषय छ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि महा-अभियोगको माग राखी आमरण अनसन बस्नु भएका प्रा. डा. गोविन्द के. सी. उनकै भक्तलाई पद दिलाउने कुरामा पक्कै पनि सहमत हुनुहुन्न र त्यो उहाँको आशय अथवा नियत हो भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिएन।