काठमाडौँ, २९ भदौ – मुलुककै एकमात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालले सघन उपचार कक्ष (आइसियु) को बेड संख्या झण्डै तेब्बर पार्दैछ । अहिले कान्तिमा १८ वटा आइसियु बेड सञ्चालनमा छ ।

अस्पतालले त्यसमा ३४ बेड थप गरि आइसियु बेडको संख्या ५२ पुर्याउन लागेको हो । यसका लागि जापान सरकारले १५ करोड र नेपाल सरकारले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ २० करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

आइसियु बेड नपाएकै कारण कान्तिमा उपचार गर्नका लागि आएका कतिपय बच्चाहरु अन्यत्रका अस्पतालमा रिफर हुने गरेका छन् । सोही कारण अस्पतालले आइसियुको बेडसंख्या तेब्बर पार्न लागेको निर्देशक डा. अजित रायमाझीले बताए । उनले आगामी तीन महिना भित्रमा नयाँ आइसियु सञ्चालनमा आउने दावी गरे ।

आइसियुको ५२ बेड मध्ये २५ बेड नियोनेटल इन्टेन्सिभ कियर युनिट(एनआइसियु) १५ बेड पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ कियर युनिट (पीआइसियु) १० बेड सर्जिकल इन्टेन्सिभ कियर युनिट( एसआईसियु) र २ बेड आइसोलेसन वार्ड (संक्रामक रोग लागेका बच्चाका लागि) तयार गर्दैछ ।

मंगलबार अस्पतालको निरीक्षणमा पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले समेत निर्माणाधीन आइसियु कक्षको अवलोकन गरेका थिए । उनले सकेसम्म छिटो निर्माण सम्पन्न गरि विरामीलाई सेवा प्रदान गर्न अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिए । ‘कान्तिमा आइसियु छैन भन्दै विरामी रिफर हुने गरेको सुनेको छु, अव त्यस्तो नहोस, उपचारका लागि अस्पतालमा छिरिसकेका विरामीलाई अव यो वा त्यो कारणले बाहिर पठाउन पाइदैन्,’ अस्पताल प्रशासनलाई मन्त्री थापाले निर्देशन दिए ।

‘आइसियु विस्तार गर्ने कान्तिको गतवर्षकै योजना हो । काम पनि अघिल्लो बर्ष देखिनै सुरु भएको हो । तर समयमै नसकिएपछि केही रकम फ्रिज भएको थियो । गतवर्षको केही बजेट फ्रिज भएको छ । त्यसले कामको स्पीडलाई असर गरेको छ । त्यो तत्काल रिलिज भयो भने हामी तीन महिना भित्र यसको सञ्चालन गर्नेछौँ,’ निर्देशक डा. रायमाझीले मन्त्री थापालाई जानकारी गराएका थिए ।

अस्पतालका बरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा कृष्णप्रसाद पौडेलले कान्तिमा दैनिक ५ देखि ६ सय बच्चाहरु उपचारका लागि ओपिडीमा आउने र ३ सय बढी आकस्मिकमा आउने भन्दै विरामीको चापको तुलनामा जनशक्ति र पूर्वाधारको कमी भएको बताए ।

उनले केन्द्रीय अस्पताल भएकोले धेरै ठाँउबाट रिफर भएर आउने गम्भीर केशहरुका लागि आइसियुको साथै डाक्टर दरवन्दी समेत कमी भएको बताए ।

मन्त्री थापाले अस्पतालको सेवा सुध्रिडिकरणका लागि काम अघि बढाउन निर्देशन दिदै मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोग सजहरुपमा उपलव्ध गराउने आश्वासन दिए ।