रामप्रसाद न्यौपाने / काठमाडौँ २५ असार – गत २० फागुनमा उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद र सुर्ती उद्योगीबीच मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलको बिषय थियो सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रणमा सरकारले बनाएको कानून र कार्यान्वयनको अवस्था । छलफलमा मन्त्री पाण्डे सहित स्वास्थ्यका कानून उपसचिव खिमानन्द भुसाल तथा उद्योगीहरुको तर्फबाट सूर्य टोवाको प्रालिका रबि केसी सहित झण्डै दर्जन बढी व्यावसायी तथा कर्मचारी उपस्थित थिए ।

त्यतिबेला जिल्ला प्रशासनले सुर्ती अनुगमनमा तिब्रता दिएपछि कानूनको अटेरी गरि बसेका उद्योगीहरु उद्योगमन्त्रीसंग हारगुहार गर्न पुगेका थिए । उनीहरुले सुर्ती उद्योगमा देखिएका समस्या समेत सुनाउदै प्रशासनको अनुगमन रोक्न तथा नयाँ नियम कार्यान्वनय नगराउन मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न खोज्दै थिए । मन्त्री पाण्डेले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न सरकारले अघि सारेको कानूनमा फेरबदल नहुने भन्दै तत्काल पालना गर्न उद्योगीहरुलाई कडा निर्देशन दिएका थिए ।

तर सो छलफल भएको १५ दिन पछि उद्योग मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुर्ती नियन्त्रण गर्न बनेको नयाँ कानूनले सुर्ती उद्योगीलाई अप्ठेरो परेको भन्दै पत्र पठायो ।

अनौठो त के छ भने उद्योगले स्वास्थ्यलाई पठाएको पत्रको व्यहोरा २० गतेको छलफलमा उद्योगीहरुले मन्त्री पाण्डेसमक्ष पेश सबै कुतर्कहरु समावेस छन् । जस्तो कि अहिलेको कानून अनुसार ९० प्रतिशत फरक फरक चित्र छाप्ने नेपालमा मेसिन नै छैन् , सरोकारवालासंग छलफल नै गरिएन लगायतका ।मन्त्री पाण्डेले त्यतिवेला “पहिले ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुस् बाँकी समस्या पछि कुरा गरौँला” भनेर पठाएका थिए । 

त्यतिवेला सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतानवीमुलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने नियमको उल्लंघन गर्दै आएका उद्योगीहरुले सो नियमलाई संसोधन गरि ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर मन्त्री पाण्डेले सरकार ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देशबाट पछि नहट्ने जवाफ दिएका थिए ।

तर दुई साता पछि अर्थात ५ चैतमा स्वास्थ्यलाई पठाएको पत्रमा उद्योगीहरुको कुतर्कलाई हवाला दिदै नियम नै संसोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘डव्लुएचओ एफसिटिसीमा हस्ताक्षर गरेको सरकारले यस्तो खालको पत्र पठाउन कानून त मिल्दैन तर यस्तो पत्र पठाएको रहेछ । द युनियनका एसिया प्यासेफिक क्षेत्रीय सल्लाहकार डा तारासिंह बमले भने, ‘एफसीटीसीको आर्टिकल ५.३ मा स्पष्ट लेखिएको छ कि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रमोसन हुने गरि कुनै पनि गतिविधि गर्न निशेध गरिएको छ । मन्त्रालयले उद्योगीहरुको पक्षमा यसरी पत्र लेख्नु एफसीटीसीको विरुद्ध हो ।’

 ‘यस्तो पत्र पठाएको मलाई  थाह नै छैन्,अब छानवीन गर्छु ‘: उद्योगमन्त्री पाण्डे

उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले सुर्तीको विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई पठाएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए । ‘म सुरु देखिनै सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागेको व्यक्ति हुँ । मैले जुनसुकै फोरममा सुर्ती नियमन तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको नियम उद्योगीहरुले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु ।

उतिवेला छलफलमा पनि मैले उद्योगीहरुलाई कडा शव्दमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । तर आज मेरै मन्त्रालयले यस्तो पत्र पठाएको रहेछ मलाई नै थाह छैन् ।’  उनले यस्तो पत्र पठाउनै नहुने भन्दै पत्र पठाएको बारेमा आफूले छानवीन गरि आवश्यक परे कारबाही गर्ने समेत बताए ।

सूर्यले तयार गरयो पत्रको ब्यहोरा

स्वास्थ्यलाई पठाएको पत्रमा उद्योगका उपसचिव दीपक घिमिरेको हस्ताक्षर छ । तर पत्रको व्यवहोरा हेर्दा २० फागुनमा सूर्यले तयार गरेको ज्ञापन पत्रनै हो भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन् । अर्थात त्यतिवेला सूर्य टोवाकोका प्रतिनिधीहरुले गरेका सबै कुतर्क यो चिठीमा सिलसिलाबार रुपमा समेटिएको छ ।  उद्योग मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको मस्यौदा सुर्ती उद्योगीहरुले तयार गरेका हुन् । मन्त्रालयको त लेटरप्याड, छाँप र सहि मात्रै हो ।’

उद्योग सचिवको बदमासी

उद्योगमन्त्रीलाई प्रभाव पार्ने योजना विफल भएपछि सुर्ती उद्योगीहरुको दोस्रो योजना उद्योग सचिव सूर्य सिलवाललाई प्रभावित पार्ने थियो । सोही अनुसार उनीहरु सचिवलाई कन्भिन्स गर्न तर्फ लागे ।

स्रोत भन्छ, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनाइएको कानून उत्कृष्ठ भई एक लाख डलरको अन्तराष्ट्रिय अवार्डसमेत जितिसकेको अवस्थामा व्यापारीको प्रलोभनमा परि कानून हेर्दै नहेरी चिठी पठाउने दुस्साहस गरे । सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्ध कडा भएका मन्त्रीलाई जानकारी नदिई उनले चिठि व्यापारीसंग चिठीको मस्यौदा तयार गर्न लगाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाए ।’

उद्योगले यस्तो चिठी लेख्न हुँदैनथ्यो : कानून उपसचिव भुसाल

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानूनका उपसचिव खिमानन्द भुसालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐन २०६८, संसोधित निर्देशिका २०७१ ले समेत यस्तो चिठि लेख्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो चिठीले सुर्ती उद्योगहरुलाई प्रमोट गरेको देखिने हुँनाले यो चिठीको कुनै अर्थ छैन् ।

उद्योग मन्त्रालयको चिठी लेख्नै काम गैरकानूनी : आनन्दबहादुर चन्द (एक्सन नेपाल)

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनेको कानून अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु गराउनुभन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारकै जिम्मेबार निकाय उद्योग मन्त्रालयबाट यस्तो चिठी आउनु लज्जाको विषय हो ।

कानून त यो चिठी गैरकानूनी पनि हो । किनभने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन र संसोधीत निर्देशिकाले कुनैपनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रमोसन तथा सहयोग पुग्ने गतिविधि गर्नलाई रोक लगाएको छ । तर उद्योगमन्त्रालयले पठाएको यो चिठीले सो कुराको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । यस्तो चिठी लेख्न लगाउने उद्योग सचिवको कार्यशैलीको घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छौँ