काठमाडौँ, १० भदौ । सरकारले कोरोना संक्रमणमा परी गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई चलाउने महंगो औषधि रेमडिसिभिर को खर्च आफै व्यहोर्ने भएको छ ।

क्लिनिकल ट्रायलका लागि ल्याइएकोले बिरामीलाई दिइने यो औषधिको खर्च सरकार आफैले बेहोर्ने भएको हो । गत हप्तासम्म यो औषधि नेपालमा अवैध रुपमा भित्रन्थ्यो । कतिपय बिरामीका आफन्तले एक भाइल रेमडिसिभिरका लागि ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म तिरेका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले कोभिड १९ को उपचार गर्न तोकिएका अस्पतालहरुमा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई यो औषधि दिइन सकिने र यो बिरामी पक्षले पैसा तिरेर किन्नु नपर्ने बताए ।

‘यो औषधि कोभिड १९ उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालमा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर र जटिल बनेका बिरामीलाई मात्रै प्रयोग गरिने हो । र अहिले संसारभर क्लिनिकल ट्रायलमा छ । यहाँ पनि क्लिनिकल ट्रायल गरिने हो । त्यसैले यो औषधिको पैसा बिरामीले तिर्नुपर्दैन्,’ उनले स्पष्ट पारे ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्यसचिव डा प्रदीप ज्ञवालीले औषधि प्रयोगमा लाग्ने सबै खर्च सरकारको हुने भएकोले कुनै बिरामीले बाहिर यो औषधि किन्न नपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘यो औषधि कोभिड १९ का लागि तोकिएका अस्पतालले खरीद गर्दछ । त्यसको सोधभर्ना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्दछ । त्यस सम्वन्धमा विस्तृत रुपमा कार्यविधि पनि बनेको छ । औषधि कति डोज दिने, कति दिन दिने ? कसरी दिने ? औषधि दिइसकेपछि के कस्तो प्रतिक्रिया देखिन्छ ? यी सबै बिबरण त्यो औषधि चलाउने अस्पतालले परिषद्लाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ ,’ डा ज्ञवालीले भने ।

उनले अहिले एक सय बिरामीका लागि यो खोप ट्रायल गर्न खोजिएको र यो बढ्न सक्ने बताए ।

सरकारले भारतको सिप्ला, मिटेरो र माइलन कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिलाई क्लिनिकल ट्रायलका लागि आयात गर्न अनुमति दिएको छ । यी तीन कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुले औषधि ल्याउने क्रम शुरु गरेका छन् । केही कम्पनीले औषधि ल्याइसकेका छन् । केही कम्पनीले ल्याउँदैछन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले क्लिनिकल ट्रायलका लागि तीन कम्पनीका औषधिहरु ल्याउन स्विकृति दिइएको भन्दै, आयात कर्ताहरुले ल्याइएका औषधिहरु तोकिएका अस्पताललाई मात्रै विक्री वितरण गर्न पाउने बताए ।

‘यो औषधि अरु थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, औषधि पसल, तथा कोभिड १९को उपचार गर्ने भनेर नतोकिएका अस्पतालहरुले समेत प्राप्त गर्न पाउँदैनन् । किनभने यो अहिले पनि ट्रायलमै छ,’ उनले भने ।

अस्पतालहरुले एक भाइल औषधिको मूल्य ७ हजार ६०० नबढ्ने गरी खरीद गर्न सक्ने भनिएको छ ।

आइसीयूमा भएको बिरामीलाई ५ दिनमा ६ भाइल र भेन्टिलेटरमा गएको बिरामीलाई १० दिनमा ११ भाइल यो औषधि दिन सकिने कार्यविधिमा रहेको परिषदका सदस्यसचिव डा ज्ञवालीले बताए ।

खासगरी इबोलाका लागि तयार गरेको यो औषधि पछिल्लो पटक कोभिड १९ मा समेत प्रभावकारी देखिन सक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले ट्रायलका लागि अनुमति दिएको हो । अहिले संसारका धेरै देशहरुमा यो औषधिको ट्रायल भइरहेको छ ।