काठमाडौँ, ८ भदौ । औषधी व्यवस्था विभागले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सुलभ फार्मेसीमा औषधी आपूर्ति गर्न त्यस क्षेत्रका ३० वटा थोक विक्रेताका नाममा पत्राचार गरेको छ ।

आफूले सञ्चालन गरेको सुलभ फार्मेसीमा त्यस क्षेत्रका थोक विक्रेताहरुले औषधी आपूर्ति नगरेको भन्दै नगरपालिकाले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो गुनासोको सम्वोधन गर्न औषधी व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएपछि विभागले औषधीका थोक विक्रेता तथा व्यावसायिक फर्महरुलाई औषधी आपूर्ति नरोक्न पत्राचार गरेको हो ।

विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित सुलभ फार्मेसीमा विभिन्न औषधी कम्पनीका थोक बिक्रेता तथा बितरकहरुबाट विगत दुई महिना देखि औषधी खरीदमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको फार्मेसीमा आवश्यक औषधीको अभाव हुन गई सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

यसरी औषधीको बिक्री तथा आपूर्ति रोक्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भन्दै विभागले कुनै खास संस्थालाई लक्षित गरी औषधी विक्री बितरण नरोक्न र सहज आपूर्ति मिलाउन समेत भनेको छ । उसले यस्तो अवस्था आउनुको कुनै विशेष कारण भए त्यसको स्पष्ट आधारसहित विभागलाई जानकारी गराउन समेत भनेको छ ।

दर्ता नै नभएको फार्मेसीसंग उधारोमा कारोवार गर्न अफ्टेरो भएको हुनसक्छ : लुकराज न्यौपाने, अध्यक्ष – एनसीडीए, लुम्बिनी

नेपाल औषधी व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लुकराज न्यौपानेले भने विभागको पत्रमा उल्लेख भएको सुलभ फार्मेसीको बोर्ड टाँगिए पनि त्यो नाममा कहि कतै दर्ता नभएको बताए । ‘विभागको औषधी पसल दर्ता ऐन छ, बाहिर सुलभ भनेर बोर्ड टाँगेको छ, भित्र अर्कै फार्माको नामबाट बिलिङ भइरहेको छ । यो अलि गडबड भयो । यस्तो पसललाई उधारोमा औषधी दिदा पछि फसिने हो कि भन्ने ठानेर कसैले उपलव्ध नगराएको हुनसक्छ । नत्र औषधी व्यावसायीले औषधी नै नदिने भन्ने हुन्न,’ उनले भने ।

हुन पनि गत १६ बैशाखमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले सुलभ फार्मेसीको नाममा तामझामको साथ उद्घाटन गरेको सो फार्मेसी एउटा निजी संस्थाले नगरपालिकासंग ठेक्का लिएर चलाएको पाइएको छ ।

नगरपालिकाले बुट्स मेडिको प्रालिलाई ठेक्कामा दिएको हो । ठेक्का सम्झौँतामा नगरपालिकाले बार्षिक २ लाख ५० हजार भाडा बोहोर्ने र फार्मेसीले २५ प्रतिशत औषधीमा छुट दिने भन्ने लगायतको छ ।

‘एउटा निजी संस्थाले ठेक्कामा चलाएको फार्मेसी हो । जसको दर्ता अवैध छ । फेरी कतिपय औषधी उनले खोजेको मूल्य अनुसार उपलव्ध पनि भएनन् । त्यसैले केही समस्या भएको होला । यस क्षेत्रमा अरु १२०० बढी फार्मेसीहरु छन् । उनीहरुले औषधी पाइनै राखेका छन् । एउटालाई रोक्नु पर्ने खास कारण के छ र ?’  अध्यक्ष न्यौपानेले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ।

उनले विभागले पठाएको पत्रको जवाफ आफूहरुले स्पष्टसंग दिने बताए ।