हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको कुरा जगजाहेर नै छ र स्वास्थ्यक्षेत्र जिवन मरणसंग सम्बन्धित अरु जुनसुकै क्षेत्रभन्दा विशेष, गौरवमय एवं संवेदनशिल क्षेत्र हो भन्ने ध्रुवसत्यलाई के नकार्न सकिन्छ ?

संवेदनशिल तथा जोखिमपुर्ण वातावरणका माझ कार्यरत चिकित्सकहरुलाई निरुत्साहित गरिनु नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो मौलिक हक माथिको अप्रत्यक्ष प्रहार होइन र ? केहि महत्वपुर्ण बस्तुगत बिषयमा मेरो जिज्ञासा राख्ने अनुमति लिदै यी बुँदाहरुमा यहाँहरुलाई मनन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

• देशभरिकै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई वैज्ञानिक आधारमा वर्गिकरण तथा आधारभुत भौतिक पुर्वाधार एवं दरवन्दिको यथाशिघ्र व्यवस्थापन गरि बहालवाला स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि रहेको कामको अत्याधिक चाप घटेपछि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि हुनेमा कुनै दुइ मत छ ?

• राजस्व, न्याय सेवा, किताबखाना आदि कार्यालयमा कार्यालय समय मात्र काम गर्दा पनि १५० प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन भत्ताको सुबिधा हुनु तर स्वास्थ्य जस्तो झनै संवेदनशील एवं जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा दिन(रात केहि नमानी २४सै घन्टा आफ्नो सेवा दिन तयार रहनुपर्ने चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधा नहुनु न्यायोचित हो त ?

•  ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने’ संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप कम्तिमा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (र सकेसम्म स्वास्थ्यचौकी)मा पनि सबल एवं गुणस्तरीय आकस्मिक सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने होइन र ?

• चिकित्सकहरुको प्रयास बाबजुद समय-समयमा हुनेगरेको उपचार-दुर्घटनामा धम्की, हातपात, तोडफोड आदिबाट व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता लागि हदै सम्मको कडा कानुनी वयवस्था तत्काल गरिनुपर्ने होइन र ?

• संस्थामा सिमित चिकित्सकका बाबजुद नगरि नहुने अतिरिक्त श्रम/सेवा (EHS, इमर्जेन्सी ड्युटि, नाइट ड्युटि, on–call duty आदि) गरे वापत बढिमा तलबको ५०% मात्र भत्ता दिइउनु श्रम ऐनको उल्लंघन होइन ? (श्रम ऐनले कम्तिमा १५०% दिनुपर्ने तोकेको छ।)

•   चिकित्सा शाष्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्न मात्र १४ बर्ष (५.५ बर्ष MBBS, १-२ बर्ष करार सेवा/अनुभव, ३ बर्ष MD/MS, ३ बर्ष DM/Mch) र झन्डै १.५ करोड खर्च लाग्ने विधालाई ५ बर्ष (३ बर्ष स्नातक,२-३बर्ष स्नातकोत्तर) र केहि लाख मात्र लाग्ने अन्य विधा संगै राखेर ‘समान स्तर/तह’का कर्मचारी भन्दै उहि तलब-भत्ताको नियम कसरी न्यायसंगत भयो ?

•  राज्यबाट उचित मुल्यांकन नपाइ अति-न्युन सुविधा/तलब/भत्ता भएको हुँदा आफ्नो लगानी(समय+पैसा) अनुसारको र जीवनस्तर बढाउन एक चिकित्सक निजी अस्पताल/क्लिनिकले दिने सापेक्षिक उचित मुल्यांकन तिर आकर्शित किन नहुने र सोमा रोक लगाउदा उचित क्षतिपुर्ती किन नपाउने ?

• सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रति जनताको हेराइ – ‘अस्पताल फोहर हुने’, ‘अन्य स्वास्थ्यकर्मी को खरो प्रतिक्रिया’, ‘जहिले बिग्रेको औजार उपकरण’, ‘विकास समितीका नाममा झन्डै निजि जतिको शुल्क’, ‘स्वास्थ्यको बजेट बार्षिकरुपमा ४०% सम्म फ्रिज’, ‘भनेको निःशुल्क औषधी कहिले नपाइने’ आदि जस्ता समस्या पनि चिकित्सकले काम नगरेरै हो त? कि यिनी स्वास्थ्य समस्या हैनन् ?

• लामो समय खर्च, अति महंगो शुल्क, अथक कडा परिश्रमका पश्चात हुने चिकित्सकहरु सिमित श्रोत-साधन तथा न्युन सुबिधाका बाबजुद २४ सै घन्टा उच्च दक्षताका साथ मृत्युसंग लड्दै अनवरत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हालको अवस्थामा राज्यले चिकित्सकहरुको व्यक्तिगत, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गराउनुका साथै न्यायोचित प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण बेथिती चिकित्सकको अनुपस्थिती र अकर्मण्यता नै हो भन्दै झनै न्युन पारिश्रमिकमा अतिरिक्त सेवा गर्न बाध्य गराउनु नै राज्यको दायित्व हो?

मनन गर्नुस् त…