काठमाडौँ, ५ चैत । अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा स्वास्थ्य बीमा व्यस्थापनका सन्दर्भमा तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट आज जारी कार्यकाल समाप्ती प्रतिवेदन अन्तगर्त हुँदै गरेका वा सम्पन्न गर्न नसकिएका कामहरुको जानकारी गराउने क्रममा उनले स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनमा ‘कल्पना गर्न सकिने किसिमका सबै विकृति रहेको’ भन्दै तिखो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले उक्त टिप्पणी आफूले नभनेको संकेत गर्दै स्वयं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको भनाई रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनमा व्यापक रुपमा कल्पना गर्न सकिने किसिमका सबै विकृति रहेको भनाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको छ ।’

प्रतिवेदनमा उनले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये गएको महिनामा १ अर्व ७० करोड रुपैयाँ प्रबन्ध गर्न सकेको तर अझै ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको दायित्व रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको समेत समेत उल्लेख गरेका छन् । बीमाको दायित्वको सन्दर्भमा उनले थपेका छन्, ‘एकातिर यो दायित्व भुक्तानी गर्न चालु वर्षकै बजेटबाट अवसर खोजिनु पर्ने र साथसाथै स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने छ ।’

मन्त्री खनालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङमा इयरमार्क गरिएको भन्दै नयाँ अर्थ मन्त्रीले बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

ठेकेदारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको काम रोक्ने हो कि ?
काम सम्पन्न नभएको वा गर्न नसकिएको कामको सूचीमा स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भ उठाउनु अघि नै अर्थ मन्त्री खनालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको विषय कोट्याएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्दै गरेको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सम्पन्न भईसकेको कामको भुक्तानीका सन्दर्भमा उनले आफूलाई आएको प्रदेश सरकारको गुनासो सुनाउँदै भनेका छन्, ‘अस्पतालको सम्पन्न भईसकेको कामको भुक्तानी दिन बजेट अभाव भएको र दायित्व बाँकी रहँदा ठेकेदारले काम रोक्न सक्ने भन्दै संघीय सरकारले अनुदान वा अन्य विधिबाट रकम दिनुपरयो भन्ने प्रदेश सरकारको अनुरोध पुरा गर्न सकिएको छैन । यसका लागि कुनै निकास निकाल्न आवश्यक छ ।’

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ठेक्का लगाउन सकिएन
मन्त्री खनालले सम्पन्न गर्न नसकिएका कामको सूचीमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि चालु वर्षमा विनियोजित रकमभन्दा धेरै बढीको ठेक्का लगाउनु पर्ने तर बहुवर्षीय स्रोतको समहमति नभएकोले ठेक्का लगाउन नसकिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले चालु वर्षको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने स्थिति छ । तसर्थ यसका लागि कुनै निकास निकाल्नु पर्ने स्थिति छ भनेका छन् ।

अर्थ मन्त्री खनालको प्रतिवेदनको अंश: