नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन) को आयोजनामा आगामी फागुन २८, २९ र ३० गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो – २०२६’ को दशौँ संस्करण आयोजना हुँदैछ। यस पटकको एक्स्पोमा २ सयभन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन्, जहाँ औषधी उत्पादनमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक प्रविधि, ल्याब टेक्नोलोजी, कच्चा पदार्थ, प्याकिङ र मेसिनरीहरूको प्रदर्शन गरिनेछ। यसै सन्दर्भमा नेपाली औषधि उद्योगको अवस्था, अर्थतन्त्रमा यसको योगदान र आगामी सरकारले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा पूर्व अध्यक्ष शंकर घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी:

नेपाली औषधी उद्योगलाई देशको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रकै बलियो खम्बाका रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ ?
वास्तवमा नेपालका सबै उद्योगहरू अर्थतन्त्रका लागि ‘औषधी’ हुन्। औषधि उद्योग झनै संवेदनशील र शिक्षित जनशक्ति संलग्न हुने क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा काम गर्ने फर्मासिष्टहरूलाई वैज्ञानिक पनि भनिन्छ, जसले विदेशमा नयाँ आविष्कार र विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन्। औषधी क्षेत्रका जनशक्ति अर्थतन्त्रका जग हुन्। उदाहरणका लागि, मेरो उद्योग एशियन फर्मास्यूटिकलमा मात्रै ५ सयभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यदि राज्यको नीतिका कारण उद्योगहरू असफल भए भने यसमा आश्रित हजारौँ परिवार र अन्ततः देशकै अर्थतन्त्र ‘रोगी’ बन्ने अवस्था आउँछ।

कोरोना महामारीपछि धेरै औषधी उद्योगहरू संकटमा परेका छन्। यस्तो स्थितिमा उद्योगलाई उकास्न के गर्नुपर्ला ?
कोरोना महामारीले औषधी उद्योगलाई ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बैंकको ब्याजदर एक्कासि बढ्दा कच्चा पदार्थमा गरिएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्‍यो। औषधी उद्योग अन्य उद्योगजस्तो होइन, यहाँ हरेक वर्ष अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण र प्रविधिमा लगानी थप्नुपर्ने हुन्छ। महामारीका बेला सरकारबाट सामान्य सहुलियत पनि नपाउँदा आधाभन्दा बढी उद्योगलाई बैंकको ब्याज तिर्न समेत कठिन भयो। यस्ता गम्भीर मोडमा राज्यको अभिभावकीय भूमिका नहुँदा उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्था आएको हो।

आगामी सरकारले औषधि उद्योगका कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?
अहिले युवा पुस्ता र आम मानिसले परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतले औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन्, तर हामीकहाँ पर्याप्त स्रोतसाधन भएर पनि भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको विकास हुन सकेको छैन।

मुख्य कुरा, औषधि उद्योगीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्न सक्ने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्छ। अझै पनि उद्योग भनेको ‘लुटेर खाने क्षेत्र’ हो भन्ने संकुचित बुझाइ छ। औषधी उद्योगले अर्थतन्त्रमा दिएको योगदान बुझ्न सक्ने र उद्योगका समस्या पहिचान गर्ने मान्छे नीति निर्माणमा आए मात्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

विसं २०३५ सालको औषधी ऐनले हालको आधुनिक प्रविधि र आवश्यकतालाई समेट्न सक्छ ?

त्यो ऐन आउँदा नेपालमा औषधी उद्योग नै थिएनन्। त्यतिबेला आयातित औषधीलाई व्यवस्थित गर्न मात्र त्यो ऐन ल्याइएको थियो, त्यसैले यो हालको सन्दर्भमा अपुरो छ। लामो समयदेखि औषधीको मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन। उद्योगीका दुःख बुझ्दाबुझ्दै पनि ‘हेप्ने’ प्रवृत्ति सरकारमा हुनुहुँदैन। अबको आवश्यकता भनेको देशलाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी नयाँ र वैज्ञानिक नीति ल्याउनु हो।

सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्छ। अन्य जटिल रोगका औषधि उत्पादनमा सरकारले कसरी सघाउन सक्छ ?

सरकारले निःशुल्क औषधी वितरण गर्नु राम्रो हो, तर त्यसको नियमन र प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या मूल्य समायोजनको हो। समयमै मूल्य समायोजन नहुँदा उद्योगीले औषधी उत्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले उद्योगको मर्म र प्राविधिक पक्ष नबुझिदिँदा हामी उद्योगीहरू मारमा परेका छौँ। सरकारले प्रोत्साहन गरेमा हामी जटिल रोगका औषधी पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्षम छौँ।