काठमाडौँ, २३ माघ । पदभार ग्रहणका बेला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएकी स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा गौतम शर्मालाई बीमाको पछिल्लो अवस्थाले अफ्ट्यारो पारेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि उनको प्राथमिकता अफ्ट्यारोमा परेको हो ।

दुई दिन अघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेको स्वास्थ्य बीमा सम्वन्धी छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसंग नोकझोक गरेकी मन्त्री गौतमले आज भने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तर्फ औला उठाएकी छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघिलेको अवस्थामा आउनुमा मुख्य जिम्मेवार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रहेको ठोकुवा गरेकी छन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८ औँ बार्षिकोत्सवलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यो अवस्थामा आई पुग्नुमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी, अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना रकम खर्च गर्नु मुख्य कारक भएको बताईन ।

उनले स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको भन्दै बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपियाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । स्रोत सुनिश्चित नभई जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाइएको भन्दै उनले बजेटको परिधि भित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिईन ।

‘नेपाल सरकारले बिमालाई यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपियाँ छुट्याएको रहेछ । वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यो भन्दा बाहिर जानुपर्‍यो भने हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । अब हाम्रो बिमा बोर्डले श्रोत सहमति पनि नलिने, स्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने, रकमहरू खर्च गर्दै गर्दै दायित्व यति भएछ की २४ अर्बको वार्षिक दायित्व हुने गरी खर्च भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

यसैगरी मन्त्री गौतमले अगाडी थपिन्,  ‘नेपाल सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ पैसा भन्दा विपन्न नागरिकले दुःखले कमाएको पैसाबाट तिरेको करले त्यसको भुक्तानी गर्ने हो । सरकार आफैँले रुखबाट त पैसा ल्याउँदैन । हामी मितव्ययी कसरी हुने, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ । तर सरकारले दिइहाल्छ नि भनेर बस्दो रहेछौँ । सरकार भनेको हामी हो । हामीले कमाएको पैसा नै दिने भन्नेकुरा बिर्सिएका छौँ । यस आ.व.को शुरुमै १० अर्ब खर्च भइसकेको छ, अझै पुगेको छैन, यस वर्ष शुन्यबाट थालेर पूरा वर्ष चलाउनलाई बिमा बोर्डले कसरी काम गर्‍यो, हामीले स्रोत सुनिश्चित नभइकन जति मन लाग्यो त्यत्ति सेवा दिँदै गयौँ ।’

मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभुत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको एकल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन ।