काठमाडौँ, २६ पुस । हिजो आज नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे कुरा सुरु गर्दा प्राय दुई वटा धारणा देखिन्छन्, एउटा धारणा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छोटो समय देशभर फैलियो र राम्रै छ ।  गरीव विपन्न लगायतका आम नागरिकको उपचारमा यसले सहयोग नै गरेको छ । दोस्रो, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ठिक छैन । यसको मोडल नै ठिक छैन । यो छिटै नै डुब्छ ।’

सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएर पनि यसले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको हो कि भन्ने कता कता देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयले यस कार्यक्रमको उन्नयन तथा दीगोपनाका लागि खासै हात बढाए जस्तो देखिदैन ।

सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले समयमै रकमको सोधभर्ना नपाउँने, अनि सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा पनि बीमितहरुले तोकिए अनुसार सेवा तथा औषधीहरु नपाउने विद्यमान अवस्था छ ।

जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा गौतम शर्मा आफै पूर्व स्वास्थ्य सचिव हुन् । आफू मन्त्री हुनु अघि त उनी निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिकामा समेत थिईन् । त्यसैले उनले स्वास्थ्य बीमा र यसका समस्याकाबारेमा गहिरोसंग जानकार थिईन नै । पदवहालीका बेला आफ्ना तीन प्राथमिकताबारे बताउँदा उनले दोस्रो नम्बरमा स्वास्थ्य बीमा भनेकी पनि थिईन् ।

शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा भएको स्वास्थ्य बीमा सुधारका सम्वन्धमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उनले सोही कुरा दोहोर्‍याईन् । तर उनले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक दायित्वको भार वहन गर्न सरकारलाई नै समेत अफ्टेरो परेको भन्दै धेरै अपेक्षा नराख्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरुलाई संकेत गरिन । यद्धपी उनले बोर्डका अधिकारीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको खास समस्या पत्ता लागेकोले धेरै ठूलो समस्या पनि नहुने ठोकुवा गरिन ।

‘अहिले नै पनि २४ अर्व रकम सरकारले दिएको रहेछ । आगामी आवमा त्यो रकम ३६ अर्वमा पुग्नेछ । त्यसरी बढेको दायित्वको भार सरकारले कहाँबाट सोधभर्ना गर्ला ?’ चिन्तामिश्रित प्रश्न गरिन । उनले माग गर्न सजिलो भए पनि पूर्ति गर्न अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई गाह्रो भएको समेत बताईन ।

स्वास्थ्य सचिव डिल्लीराम शर्माले स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्याहरुलाई राम्ररी केलाएर समाधानका उपाय बताउन विज्ञहरुलाई सुझाव दिए । उनले २१ प्रतिशत बीमा कभरेज हुँदा देखिएको यो समस्या सत प्रतिशत बीमा कभरेज हुँदा के हुने हो भन्दै प्रतिप्रश्न राखे ।

त्यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र थापाले स्वास्थ्य बीमा सुधारका आफूहरुले गर्न लागेको काम र सरकारले गर्नु पर्ने सहयोगबारे विस्तृत रुपमा बताएका थिए । उनले स्वास्थ्य बीमाका सम्वन्धमा बनाइएका नीतिहरुको कार्यान्वयन हुने मात्रै भने पनि धेरै समस्याको समाधान हुने ठोकुवा गरे । फरमल सेक्टरलाई बीमामा आवद्ध गर्ने, बीमा बोर्डको ओएनएम गर्ने, स्वास्थ्यमा देखिएका दोहोरोपना घटाउने लगायतका प्रस्तावहरु राखेका थिए ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले भने बीमा बोर्डको अवस्था, गरेका काम र देखिएका समस्याका बारेमा विस्तृत रुपमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले ३६ प्रतिशत रकम औषधीको भुक्तानीमा, २३ प्रतिशत रोगको निदानका लागि ल्याब परीक्षणमा, १५ प्रतिशत रेडियोलोजी जाँच पड्तालमा खर्च हुने बताए ।

उनले कुल भुक्तानीको १४ प्रतिशत रकम शल्यक्रियामा खर्च हुने बताए । यस्तै मेडिकल केयर प्याकेजमा ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा, ३ प्रतिशत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको फिमा र १ प्रतिशत आँखा उपचार तथा डिभाइसमा हुने बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालय, बीमा बोर्ड देखि विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरु, दातृ निकाय, स्वास्थ्य बीमा विज्ञ, गैरसरकारी संस्थाका अगुवाहरुको सहभागिता थियो ।

त्यसो त बोर्डले आजको कार्यक्रम पछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र दिगोपना, तथा संघीय–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको दावी गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई अझ समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेको छ ।