काठमाडौँ, २४ पुस । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा निर्धारणका लागि श्रम नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु हुन’ भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

निजीमा पनि सरकारी सरहको सेवा सुविधा पाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका नर्स र सरकारपक्षबीच गत २१ कात्तिकमा सम्झौँता भएको थियो । सोही सम्झौँताको कार्यान्वयन पक्षलाई थप सहज बनाउन श्रम नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै स्वास्थ्यले श्रमलाई पत्राचार गरेको नर्सहरुसंगको बार्तामा मन्त्रालयको तर्फबाट सदस्य सचिवको भूमिका गरेकी डा सुनिता लम्सालले बताईन ।

गत २१ पुसमा श्रम मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा सहमतिको बुँदा नं १ तहाँको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हुनाले आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध भनिएको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल सरकार स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०८१ मंसिर २७ एवं २०८२ असोज २४ मा परिपत्र गरे बमोजिम नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधाहरुको सुनिश्चिताको लागि सबै सरोकारवाहरु प्रतिवद्ध छौँ,’  भनिएको छ ।

पत्रमा ‘नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्यकर्मीको तहगत पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा सुविधालाई कानूनी मान्यता लिदाउन श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ मा भएको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने तथा दफा १०७ को उपदफा (२) ले व्यवस्था गरे अनुरुप न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपालभरको लागि वा खास कुनै क्षेत्र वा प्रकृतिको प्रतिष्ठान वा उद्योगको वा रोजगारीको क्षेत्रका लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको बौद्धिकतालाई तहगत रुपमा विभाजन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत अतिरिक्त सेवा वापत थप पारिश्रमिक, रात्रिकालिन ड्युटि गरेवापतको पारिश्रमिक कानून अनुसार वैज्ञानिक रुपमा निर्धारण हुन’ भनिएको छ ।

यस्तै ‘स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा बैज्ञानिक रुपमा निर्धारण गर्न श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५७ बमोजिम न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा स्वास्थ्यलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनको प्रतिनिधिमध्येबाट २ जना प्रतिनिधि हुने गरी स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा निर्धारणक लागि श्रम नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गरिदिन’ भनिएको छ ।

नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाहरु सम्वन्धी मागका सम्वोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन – २०८२