काठमाडौं, १६ पुस । स्वास्थ्य तथा जनसंसख्या मन्त्री डा.सुधा गौतम शर्माले मानसिक स्वास्थ्य विषयमा सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुने बताएकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष नै मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघ स्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्न परामदेश दिएको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

बुधबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको आयोजना तथा कोसिस नेपालको सहयोगमा भएको ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वायनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । उनले महाशाखाको स्थापनाको बिषयलाई टाइमलाइनमा राखेर काम गरिरहेको समेत ठोकुवा गरिन ।

मन्त्री डा.शर्माले भनिन्, ‘महाशाखा राख्ने विषयमा अदालतले फैसला गरेको विषय कार्यान्वायन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर कति समयमा गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहेको छ ।’

सोही अवसरमा सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ नीति परिमार्जन गरेर नयाँ नीति बनाउने विषयमा पनि काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा अदालतको परमादेश राखेर सरकारको सबै निकाएलाई घचघघ्याउने मन्त्री डा. शर्माले बताइन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्माले भनिन् “अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन । महाशाखा चाहिन्छ भन्ने कुरा छ । संरचनात्मक रूपमा महाशाखा नबनाउने भन्ने कुरा होइन, तर कति समयमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो । अहिलेका आर्थिक स्थिति र हाम्रो मानवीय स्रोतको स्थिति हेर्दा महाशाखा भनेर त्यहाँ मान्छे राखिदिएर कार्यक्रम लान पाएन भने त फेरि त्यो त प्रत्युत्पादक भयो नि ।”

मनोविमर्शकर्ताले नै समाजमा धेरै समस्या समाधान गर्न सक्ने भएकाले मनोचिकित्सकलाइ गाउँमा भन्दा अस्पतालमा नै राख्न आवश्यक रहको स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको भनाई छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या उकालो लागिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम, अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको, विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको भएपनि अझै सो काम अपुग भएको बताए ।

कार्यक्रममा ,कोशिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको शाखामा मात्रै सिमित रहन नहुने बताए । देवकोटाका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यको महाशाखा भएमा मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । सरकारी नियकायमा समेत शाखाले गर्ने समन्वायत्मक भूमिका र महाशाखाले गर्ने भूमिका र निर्णायमा समेत फरक पर्ने भएकाले यसलाई महाशाखाको रुपमा विस्तार गर्नु जरुरी रहेको देवकोटाले बताए ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै जाँदा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो भार पर्ने थापाले बताइन्। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या जटिल बन्दै गएको थापाले बताइन् ।

नेपालमा १० जनामध्ये १ जना वयश्क र प्रत्येक १० जना मध्ये ५ जना किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको थापाले जानकारी दिइन् । विश्वमा प्रत्येक १० जनामध्ये ८ जनामा मानसिक समस्या रहेको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक १० जना मानसिक समस्या भएकामध्ये २ जना मात्रै मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएको र बाँकी ८ जना यो सेवाबाट बाहिर रहेको उनले बताइन् ।

“नेपालमा पछिल्लो बर्ष ७ हजार जनाले मानसिक स्वास्थ्यका कारण ज्यान गुमाएको तथ्याँक छ,” थापाले भनिन् ,“प्रजनन उमेरका धेरैजसो महिलाको मृत्यु कारण मानसिक स्वास्थ्य रहेको छ ।”

नेपालमा हाल ३५ भन्दा बढी जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शका सेवाहरु उपलब्ध भएपनि धेरै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरु पुग्न नसकेको थापाले बताईन् ।

नेपालमा २ सय भन्दा बढी मनोचिकित्सक नेपालमा उपलब्ध भएपनि नेपाल सरकारको दरबन्दीमा २० जनामात्रै छन् जसमा १६ जना केन्द्रिय स्तरमा र जम्मा ४ जना प्रदेशमा दरवन्दी रहेको थापाले जानकारी दिइन्।

कोशिश नेपालकी अधिवक्ता सर्मिला पराजुलीले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको बताईन् । उनले भनिन्,’सर्वोच्चको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको एक ऐतिहासिक फैसला हो ।’

मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न तथा राज्य तर्फबाट हुने सम्पुर्ण कार्यहरु सहजीकरण संयोजन तथा नियमन गर्न विपक्षीहरुको नाममा संविधानको धारा ३५ र ५१ (ज) अनुसारको राज्यको दायित्व र नागरिकका हकको परिपेक्षयमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य निति २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई सम्पर्क व्यक्तिहरु यथासक्य चाडोँ नियुक्ति गरी कार्य सञ्चालन गनराउँनु भनि सर्वोच्चले जारी गरेकोे परमादेशमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले मानसिक स्वास्थ्यकामा काम गदैं आएको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा सरोकारवाला निकायहरुसंग सहकार्य गरि नसर्ने रोग रमानसिक स्वास्थ्यमा निरन्तर पैरवी गरिरहने बताए ।