जेनेभा । भाइटल स्ट्राटेजिज एशिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशका डा. तारासिंह बमले नेपालमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो अवरोध भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जेनेभामा आजबाट सुरु हुन लागेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल (एफसीटीसी)को ११ औँ सम्मेलन पूर्व सन्ध्यामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. बमले नेपालमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपबारे टिप्पणी गरेका हुन् ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, ‘नेपालले सुर्ती नियन्त्रणका लागि बनाएको नीतिको कार्यान्वयनलाई अवरोध गर्न सुर्ती उद्योगहरु सधै तम्तयार देखिन्छन् , सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र, ९० प्रतिशत भागमा चित्र राख्ने व्यवस्था विरुद्ध मात्रै होईन, अहिलेको १०० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र राख्ने नीति कार्यान्वयन गर्न पनि उद्योगले उसैगरी मुद्धा हाल्ने र सरकार माथि दवाव सिर्जना गरी वर्षौ ढिला गराउने पक्षमा छन् । किनभने नेपालमा सुर्ती उद्योगको प्रभाव संरचनागत रुपमा फैलिएको छ ।’

डा. बमले नेपाललाई एफसीटीसीको धारा ५.३ र धारा १९ अनुसार सुर्ती उद्योगलाई निषेध र जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

यसपटक डब्लुएचओ एफसीटीसी लागू भएको २० वर्ष पुग्दैछ, सोही अवसरमा जेनेभामा आजबाट ‘इलभेन्थ सेसन अफ द कन्फ्रेन्स अफ द पार्टीज अर्थात ‘सीओपी (कोप) – ११’ सुरु हुँदैछ । पाँच दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलनले सुर्ती नियन्त्रणका सम्वन्धमा पक्ष राष्ट्रहरुमा भइरहेका गतिविधि र समस्याका बारेमा छलफल हुनेछ ।

कानून बनाउन सजिलो कार्यान्वयनमा सधैको सास्ती

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि उत्कृष्ठ कानून बनाएर सधै विश्व जगतमै चर्चित नेपालले कार्यान्वयनमा भने सधै सास्ती खेप्नु परेको छ । खासगरी अस्थिर र कमजोर सरकारले बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सुर्ती उद्योगसंग कानूनी लडाइमा फस्नु परेको छ । यसैले पनि यसपटकको सम्मेलनमा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुको विशेष ध्यान नेपालले लागू गरेको १०० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र र कार्यान्वयनमा भइरहेको कानूनी अवरोधको विषयमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

भाइटल स्ट्राटेजी सहितका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा पनि नेपाललाई एफसीटीसीको सबैभन्दा अवरोधग्रस्त तर अग्रसर देशको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि नेपालको पछिल्लो १५ वर्षे संघर्ष

डा. बम भन्छन्, ‘नीति बनाउँदा होईन, यसको लागू गर्दा युद्ध सुरु हुन्छ । उनले विगत १५ वर्ष यताको नीतिगत विषय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सूचीवद्ध गर्दै भनेका छन्, सन् २०११ मा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने नीति आयो तर उद्योगको मुद्धा र कानूनी अवरोधले तीन वर्ष ढिलाई भयो । यस्तै सन् २०१५ मा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने कानून आयो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन ७ बर्षसम्म कानूनी लडाई लड्नु परयो । यसपटक सन् २०२५ मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चेतावनीमुलक चित्र अर्थात १०० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने नीति आयो । १ अगष्ट २०२५ देखि लागू गर्ने निर्णय पनि भयो । तर अहिले उद्योगको मुद्धाको कारण रोकिएको अवस्था छ ।’

उनी अगाडी थप्छन्, ‘नेपाललाई विश्वले प्रमाणित रुपमा सफल नीति निर्माता भन्छ, तर उद्योगले हरेक सफलतामा ब्रेक लगाइरहेको छ ।’

नेपालमा जस्तै समस्या अन्यत्र पनि
कोप -११ र कोप -३० हुनु अघि आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुले सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपविरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुन विश्व समुदायलाई आव्हान गरेका छन् ।

डव्लुएचओका नीति सल्लाहकार प्राडा जुडिथ म्याकले ले एफसीटीसीको धारा ५.३ नै जनस्वास्थ्यको सुरक्षा कवज हो भन्दै उद्योगहरुलाई नीति बनाउने कोठामा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताईन् । उनी भन्छिन्, ‘यदि सरकारले नयाँ चेतावनीमुलक चित्र बनायो भने, उद्योगले केवल पालना गर्ने हो तर नीति निर्धारणमा कुनै भूमिका रहनु हुँदैन ।’

अर्का विज्ञ ड्यानियल डोराडोले उद्योगलाई कानुनी रुपमा जिम्मेवार बनाउन एफसीटीसी धारा १९ को प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै भने, ‘धारा १९ ले उद्योगलाई नागरिक वा आपराधिक दायित्वमा तान्ने स्पष्ट अधिकार दिन्छ । उरुग्वेले फिलिप मोरिसलाई जितेको उदाहरण पर्याप्त छ ।’

उनका अनुसार कोप ११ मा प्रस्तुत हुन लागेको ३० बढी देशहरुलाई सुझाएको कानूनी सिफारिसको रिपोर्ट ऐतिहासिक बन्नेछ ।

अर्का विज्ञ एकिनबोडे ओलुवाफेमीले नेपाल जस्तै धेरै देशहरु उद्योग प्रतिनिधिहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा प्रवेश दिने प्रवन्ध हटाउन नसकेको बताए ।