उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो केही सातामा तीनवटा अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा सम्लग्न केही चिकित्सकलाई उपचारमा लापर्वाही गरेको भन्दै ठूलो हिस्साको क्षतिपूर्ति तोक्यो । त्यसको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाईमा आन्दोलन भयो । दुई दिन अस्पतालमा आकिस्मक बाहेकका सेवा रोकियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई यो कदम चित्त बुझेन । उनले सामाजिक सञ्जालबाट अस्पताल सेवा बन्द गर्ने संघको त्यसबेला नै विरोध गरेका थिए । उनै डाक्टर अधिकारीसंग उपभोक्ता अदालत, काउन्सिल तथा नेपाल चिकित्सक संघको भूमिकाका विषयमा सम्क्षिप्त कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौँ ।

उपभोक्ता अदालतको निर्णयले चिकित्सकहरुलाई तथा स्वास्थ्य संस्थालाई अन्याय भयो भनेर दुई साता  नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो, दुई दिन उपचार सेवा नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन अघि बढेपछि सरकार आन्दोलनरत पक्षबीच बार्ता भयो र अहिले कानून संसोधन गर्न दुबै पक्ष सहमत भयो । तपाई काउन्सिलको पूर्वरजिष्ट्रार समेत भएको र कानूनमा चासो राख्ने चिकित्सक भएकोले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

कुरा त्यहाँबाट सुरु गर्नु भन्दा पहिले हुनुपर्ने के थियो भन्नेबाट जाँउ। खासमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो भने अहिले हामीसँग भएका जति पनि चिकित्सक अथवा चिकित्सा सेवासंग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरू, ती कानुनहरू केही हदसम्म बाझिएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसअघि नै ती विषय सार्वजनिक गरिसकेको छ । काउन्सिलको वेवसाइटमा पनि छ । यसमा मुख्य गरी चिकित्सा सेवाको नियमन, दण्डसजाय, औषिधी लेख्ने, आदि विषयसंग सम्वन्धित छन्।

अर्को कुरा हाम्रा धैरै चिकित्सकहरूले आफूलाई नियमन गर्ने कानून र नियमाबलीहरुको चाहिनेजति अध्ययन नगरेको वा गर्दै नगरेको देखिन्छ । अर्थात धेरै चिकित्सकहरू आफूसंग जोडिएका कानूनी विषयमा जानकार छैनन् वा अज्ञानतामा छन् । त्यसकारण मेरो पहिलो अनुरोध, उहाँहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको र नेपाल सरकारले अथवा संसदले बनाएको कानुनहरूको अध्ययन गर्नु पर्दछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, सबै काउन्सिलहरू मध्ये जेठो, २०२० बनेको बनेको कानुन हो । त्यसपछि २०२४ मा नियमावली बन्यो तर त्यो कानुन अहिले पनि व्यवहारिक र दूरदर्शी छ । त्यसमा अहिलेको सामाजिक सन्जाल अथवा अहिलेको नयाँ प्रविधिलाई समेट्न नसकेको विषयलाई पनि काउन्सिलले सम्बोधन गरेर निर्णय गरि सार्वजिनिक गरेको छ, त्यसलाई पढीदिए भयो ।

त्यसैले चिकित्सकहरू नियतबश भन्दा पनि कानुनको व्यवस्था थाहानपाएका कारण फसिरहेको अथवा उहाँहरूले त्यो विषय ध्यान नदिएको कुरा देखिई रहेको छ । त्यो म पछिल्लो पटक रजिष्ट्रार हुँदा वा त्यसअघि सदस्य हुँदा यो मेरो अनुभव छ ।

चिकित्सकबाट लापरवाही हुँदैन भन्नु भएको ?

हो, चिकित्सकले नियतवस लापरवाही गर्दैन । बिरामी जे होला होला भनेर लापरवाही गर्दैन नै । बरु कुनै कुनै चिकित्सकले, यो जाँच पनि गरिहालौंन केही देखिइहाल्छ कि भनेर वा दुबै पक्षलाई फाइदा होला, इन्भेष्टिगेसन गराउँदा मलाई दुई चार पैसा बेसी आउला अथवा यो लेखेर खासै हानी हुन्न, यो सल्लाह दिँदा के हुन्छ भनेर हल्का रूपमा लिँदा, यसले अनावश्यक बोझ बढाएको देखिन्छ । यो बानी उहाँहरूले सच्याउनुपर्छ । कानूनमा चिकित्सकले बिरामीप्रतिको कर्तव्य तथा व्यवहार प्रष्ट रुपमा लेखिएकोले तमेरो पहिलो आग्रह चाहि सबै चिकित्सक साथीहरूलाई भएका विद्यमान कानुन र काउन्सिलले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू पालना गरौँ । आचार संहिता लगायतका विषयमा अध्ययन गरौं।

हामीले अर्को महत्वपूर्ण र बुझ्नु पर्ने विषय त्रुटी र लापरवाही विचको फरक हो। कुनै पनि त्रुटीलाई लापवाही भनेर लेवल लगाउन हुन्न। छोटकरीमा भन्दा लापरवाहीमा दण्डसजाय हुन्छ, त्यो फौजदारी मुद्दा बन्न सक्छ तर त्रुटीमा सजाय हुन्न क्षतिपुर्ति हुन्छ।

अहिले उठेको विषय के हो भने, मेडिकल एसोसिएसन डाक्टरहरूको हक हितको लागि काम गर्ने संस्था हो । त्यसैले यसको जिम्मेवारी ठूलो छ । चिकित्सकहरुको हक हितको कुरा गर्दा उसले आफ्ना सदस्य चिकित्सक नैतिकवान र क्षमतावान छन् भन्ने एकीन गर्न सक्नु पर्छ । म संग भएको सदस्य नैतिक छ, ज्ञानी छ र यसले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्ने हिम्मत छ भने मात्रै त्यो चिकित्सकहरूको अभिभावक संगठन हुन्छ । अन्यथा बाटो विराउने काम हुन्छ।

चिकित्सकहरुले पछिल्लो पटक गरेको हडतालको विषयमा यहाँको धारणा के हो ?

उपभोक्ता अदालतको फैसला पछि गरिएको हडताल चाहि यसको समाधान होईन । किन होईन भने कि मेडिकल एसोसिएसले भन्नु पर्‍यो मैले गरेको वा चिकित्सकले गरेको सबै काम ठीक छ अरु नियमकारी निकायहरुले गरेको काम चाहि गलत छ । कि त भन्नु पर्‍यो होईन, म मेरो सदस्यलाई सच्याउँछु । मेरो सदस्य सच्चिन सकेन भने म यसलाई निकाल्छु । यो मेरो सदस्य हुन योग्य छैन भन्न सक्नु पर्‍यो ।

त्यो स्थिति हाम्रो नेपालमा छैन । किनभने हाम्रोमा एउटा खालको पक्षधरता छ । कस्तो छ भने, म यो पेसाको मान्छे त्यसकारण यो पेसामा जे भए पनि यो पेसालाई मैले जोगाउनु पर्‍यो । तर हामीले के बिर्सिरहेका छौँ भने यो पेसा भनेको बिरामीसंग जोडिएको पेशा हो । यसलाई उपभोक्ताको दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकियो, सेवाको दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकियो । त्यसैले उपभोक्तको संरक्षण गर्नु, उपभोक्तालाई सही चिज दिनु भन्ने विषय चाहि त्यो संगठनको दायित्व रहन्छ, भलै त्यो अप्रतक्ष होला । सिधा भन्नु पर्दा मेरो सदस्यलाई मैले संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने संगठनलाई होला तर अप्रत्यक्ष के हो भने विरामी चिकित्सकको सेवाग्राही हो, बिरामी हो । त्यसकारण हामीले त्यो उपभोक्ता अथवा जसले हाम्रो सेवा लिन्छन्, तिनको सेवा गर्नु संगठन र यसका सदस्यको कर्तव्य हुन्छ ।

अहिलेको आन्दोलनमा धेरै प्रश्न काउन्सिलको भूमिकामा पनि उठेको छ, काउन्सिलको भूमिका ठिक छ ?

ठिक भन्नु भयो, अहिले चिकित्सकसंग जोडिने दुई वटा संस्था छ । एउटा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अर्को नेपाल मेडिकल एसोसिएसन । धेरै चिकित्सकहरुले यी दुबै संगठन हाम्रै हक हितका लागि रहेका संगठन ठान्छन् । केही हदसम्म सत्य पनि हो तर पूर्ण होईन । किनभने यी दुई संगठनको भूमिका फरक छ । काउन्सिल चिकित्सकहरुको दर्ता तथा नियमन गर्ने संस्थाको रुपमा चिनिन्छ । एसोसिएसन चिकित्सहरुको हकहित र सुरक्षामा बढी केन्द्रीत छ । अर्को परिभाषाबाट बुझ्दा काउन्सिल जनता केन्द्रीत छ भने एसोसिएसन चिकित्सक केन्द्रीत मानिन्छ ।

हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के भने मेडिकल काउन्सिल भनेको जनताको कार्यालय हो, त्यो चिकित्सक केन्द्रीत अफिस होईन । धेरै चिकित्सकलाई के भ्रम छ भने काउन्सिल पनि पनि हाम्रै हो, एसोसिएसन पनि हाम्रै हो । सबभन्दा पहिले यो भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । यो विषय यति गम्भिर हुनजान्छ की यो विषय जनतामा गयो भने काउन्सिल प्रति जनताको विश्वास नरहने चित्त नबुझेकाहरू अदालत जाने हुन्छ। अदालत जानबाट रोक्नका लागि पनि काउन्सिल विरामीको स्वास्थ्यको रक्षक हो भन्ने अनुभुति आमजनतामा पुर्‍याउनु पर्छ।

अर्को कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमकारी निकाय हो । यस्तो नियमकारी निकायमा चुनावबाट उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु छानिने व्यवस्था रहेको छ । यो विषय पुनर्विचार गरिनु पर्छ । किनभने चुनावबाट प्रहरी वा नियमकारी निकायको अधिकारी नियुक्त हुन्न, न्यायाधीश नियुक्त हुन्न भनेजस्तै नियामक निकाय काउन्सिललमा पनि चुनावबाट थोरै वा प्रतिनिधी मुलक र पदेन वा सरकारले निर्देशिका बनाएन नियुक्त वा लोकसेवाले परीक्षा लिएर व्यक्तिहरू चुनिनु पर्दछ। यस विषयमा काउन्सिलले विश तथा सरोकारवालाहरूसंगको परामर्शमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लिखित सुझाव समेत दिएको छ। काउन्सिलका एउटा निर्दिष्ट दायरा हुनुपर्छ ।

तर अहिले हाम्रोमा के छ भने काउन्सिलमा १९ जना सदस्यहरुमध्ये नौ जना (उपाध्यक्ष लगायत) चुनावबाट आउनु हुन्छ । त्यसपछि मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि चुनाबबाटै आउने हो, डेन्टलको अध्यक्ष पनि चुनाबबाटै आउने हो । भने पछि १९ मध्ये ११ जना सदस्य त चुनावबाट आउने भए । जो मान्छे चुनावबाट आउँछ त्यो नजानिदो ढंगले मतदाता प्रति नरम हुनसक्ने सम्भावना भयो । यसो हुनुको पछाडी नैतिक बाध्यता पनि होला । यसले बाहिर समाजमा के भयो भने मेडिकल काउन्सिल सरकारी निकाय भए पनि चिकित्सकलाई कारवाही गर्न र विरामीको हित गर्न सक्दैन की भन्ने गहिरो छाप परेको छ । सबैभन्दा पहिले हामीले यस्तो भ्रमलाई तोड्नु पर्छ र जनताको विश्वास जित्नु पर्दछ। यसको मतलब सबै उपचारमा प्रश्न उठाउनु पर्ने, डाक्टरलाई कारबाही गर्नैपर्ने भन्ने होइन। त्यसैले अबको दायीत्व मेडिकल काउन्सिल भनेको एउटा निष्पक्ष र न्यायनिरूपण गर्ने संस्था हो भन्ने बनाउनु पर्छ । निष्पक्ष संस्था हो भन्ने हामीले प्रमाणित गर्नु पर्छ ।

काउन्सिलले राम्ररी काम नगर्दा अदालत हावी भएको भनाई आई रहेको छ रु के भन्नु हुन्छ ?

हो,  यतिवेला अदालतको वा भनौ न्यायालको विषय अहिले टडकारो रुपमा उठेको छ । न्यायालयको कुरामा, मेडिकल काउन्सिलको ऐनमा कसैलाई पनि कोही चिकित्सकको उपचार प्रति चित्त बुझेन भने उसले निवेदन दिने ठाउँ भनेको मेडिकल काउन्सिल हो भनेर लेखिएको छ अझ काउन्सिलले उपचारमा भएको त्रुटी वा लापरवाहीमा क्षतिपुर्ति समेत भराइदिनु पर्ने छ भनिएको छ तर काउन्सिलको क्षमता नपुगेर होला कारवाही गरेपनि क्षतिपुर्ति काउन्सिलले तोक्न सकेको छैन त्यसैले पीडितहरू अदालत जान्छन् ।

काउन्सिलको प्रक्रिया के छ भने कसैको उजुरी पर्यो भने त्यहाँ व्यवसायिक आचरण समिति छ । त्यो समितिले तीन जना सम्वन्धित विज्ञहरूको एउटा समिति बनाउँछ । त्यो समितिले छानबिन गरि सकेपछि त्यसले एउटा राय दिन्छ । त्यो राय व्यवसायिक आचरण समितिमा आउछ । समितिले त्यसमा फेरी पुनर्विचार गरिकन त्यसलाई सिफारिश गरेर फुल हाउस वा पूर्णबैठक (१९ जनाको) मा लेजान्छ । सबैजना भएको पूर्णबैठकमा त्यो पेश हुन्छ । त्यो पेश हुँदा त्यहाँ भएका अधिकांश सदस्यहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो निर्णय बाहिर आउँछ। । यसमा कतिपय कारबाहीहरू हेरफेर हुने, कतिपय कारबाहीहरू थपिने अथवा जस्ताको तस्तै हुने, भईरहन्छ।

अहिले काउन्सिलको पूर्णबैठकसंग यति अधिकार छ कि यसको दुई तिहाई सदस्यले यो चिकित्सकको आचरण ठीक छैन वा यो चिकित्सक हुन अयोग्य छ भनेर सिफारिस गर्‍यो भने त्यो चिकित्सकको लाइसेन्स तत्काल खारेज हुने कानुनी प्रावधान छ । यद्धपी त्यस दफा अन्तर्गत आजसम्म कसैको लाइसेन्स खारेज भएको छैन, अन्य कारणले भएको होला । बरु केही समय निलम्बन गरिएको अवस्था छ ।

यो कानुनी प्रावधानलाई जनताले विश्वास गर्ने एउटा आधार हामीले बनाइदिनुपर्छ । सैदान्तिक रुपमा भन्ने हो भने काउन्सिलमा उजुर गरे भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, मैले न्याय पाउछु भन्ने एउटा अनुभूति आम बिरामी वा पीडित पक्षमा हुनुपर्छ । यसो भएपछि बल्ल अस्पततालहरू तोडफोड हुने, अस्पतालसँग मोलमोफाई गर्ने, डाक्टरलाई कुट्ने कुराको निराकरण अथवा अन्त्य वा न्यूनीकरण हुन्छ । तर आम जनताको बुझाई डाक्टरले डाक्टरलाई कसरी कारबाही गर्छ, पुलिसले पुलिसलाई कसरी कारबाही गर्छ, यिनहरूमा पक्षधरता छन् भन्ने सोचाइका कारण अविश्वास जाग्न थाल्यो र अदालतमा उजुर पर्न थाल्यो ।

अनि चिकित्सकले गर्ने उपचार ठिक छ कि छैन भनेर वकिल र न्यायाधीशले अदालतमा जाँच गर्न थाले भन्ने कुरा छ, यो ठिक हो त उसो भए ?

मेरो अनुभव चाहि के हो भने काउन्सिलले दिएको अथवा विज्ञले दिएको रिपोर्टका आधारमा न्यायाधीशहरुले निर्णय गर्छन । निर्णयमा कसैलाई चित्त बुझ्ला, नबुझ्ला । कसैको पक्षमा होला, विपक्षमा होला, तर आधार हुन्छ। विज्ञको रिपोर्ट विना न्यायाधीशले फैसला गर्दैन । त्यसमा म काउन्सिलमा हुँदाका केही अनुवभ पनि छन् । पछिल्लो पटक आएका कतिपय केशहरुमा पनि म जानकार छु ।

पछिल्लो काण्डमा आएको विषयबारे भन्नु न त ।

उपभोक्ता अदालतको फैसलामा हिमाल अस्पताल पनि जोडिएको छ । यो केसमा भएको काण्डमा काउन्सिलले पहिले नै छानबिन गरेर यो फौजदारी मुद्दा हो भन्ने ठहर भएपछि काउन्सिल पूर्णबैठकले निर्णय दियो। त्यसै आधारमा उपभोक्ता अदालतको निर्णय भएको देखिन्छ। म अहिले उपभोक्ता अदालतको त्यो निर्णय निष्पक्ष थियो, न्याय भयो भएन तिर जान्न । तर अदालतको निर्णयमा काउन्सिलले दिएको सुझावलाई समेत आधारमा मानिएको देखिएको छ। अथवा भनौं काउन्सिलले जे निर्णय गर्‍यो त्यसलाई कम्तिमा सन्दर्भ सामाग्रीका रूपमा लिएको देखिन्छ। फैसलामा आएको विषय त उहाँहरुको कुरा भयो ।
त्यस्तै अरु दुईवटा उजुरी, ग्रान्डी सिटी र ओम अस्पतालको विषयमा पनि उपभोक्ता अदालतले काउन्सिललाई चिठी लेख्यो। काउन्सिलले विज्ञहरू खटायो, विज्ञहरूले लिखित प्रतिवेदन दिए त्यो प्रतिवेदनलाई समेत सन्दर्भ सामाग्रीका रूपमा लिएर निर्णय गरेको देखिएको हुनाले के मान्न पर्‍यो भने यी उजुरीमा पनि विज्ञहरूको राय लिइएको थियो त्यो पनि काउन्सिललाई सोधेर । भलै फैसलामा त्यो दिएको रिपोर्टलाई आधार मानियो वा मानिएन अथवा उनीहरूले कारबाही गर्नु पर्छ भनेका थिए थएनन् यो फरक कुरा भयो । तर अदालतको मिसिल हेर्दा विज्ञहरूलाई संलग्न गरेको चाहि देखिन्छ। त्यो मिसिल हामीले पनि हेरेका छौं। हिजो पुनरावेदन अथवा जिल्ला अदालतले हेर्दा पनि काउन्सिलले निर्णय मानेको अथवा त्यसलाई न्यायनिरूपण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । आज पनि त्यो देखिन्छ । त्यसकारणले के चाहिँ हैन भने अदालतले वकिल र न्यायाधिस मिलेर डाक्टरलाई एक्लो बनाए । हामीले गरेको उपचार ठिक बेठिक न्यायाधीशलाई के थाहा भन्नु हतार हुन्छ ।

अदालतको निर्णयमा विज्ञ चिकित्सकको राय लिने गरिन्छ ?

न्याय दिनु निकै जटिल कर्म हो त्यसैले यसमा समय लाग्छ, धैर्य गर्नु पर्छ, खर्च हुन्छ चाहे काउन्सिलले न्याय दिंदा होस् वा अदालतले । अदालत वा काउन्सिलको निर्णयमा पुनरावेदन पनि हुन्छ त्यसैले कुनै पनि निकायले कुनै न कुनै आधार टेकेर निर्णय गर्छन् । चिकित्सा विधाको विषयमा विज्ञको रिपोर्ट त हुन्छ हुन्छ नि । मैले जानेसम्म फेरी पनि भनें चिकित्सक जोडिएको हरेक काण्डमा काउन्सिललाई सोधिएको हुन्छ र काउन्सिलले यस्ता केशका लागि विज्ञ खटाएर प्रतिवेदन तयार पार्दछ । त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन अदालत समक्ष पठाउने हो । त्यसै हुनाले अदालतले अध्ययन नगरी फैसला गर्यो भन्ने कुरा पनि सत्य होईन ।

आन्दोलनका अगुवाहरुले त उपचारको कुरा न्यायाधीशलाई के थाहा भन्दै विरोध गरेका थिए त ?

यो विषयमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले भ्रम छर्न सफल भयो । मैले पनि हेरे, पछिल्लो आन्दोलनमा चिकित्सकीय उपचारको केशलाई ‘उपभोक्ता अदालतमा वकिल र न्यायाधीशले मात्रै निर्णय गर्ने ? यस्तो गर्न मिल्छ ? मेडिकल काउन्सिल हुँदा हुँदै ?’ भनेर हल्ला फिजाइयो । यो होईन । मैले फेरी पनि भने काउन्सिललाई सोधेकै हुन्छ । उपचारमा धेरै जरिवाना भन्ने जो कुरा जो छ त्यो पनि विभिन्न अवस्था अध्ययन गरेर भनिएको होला ।

तपाईँ चिकित्सक संघ नेतृत्वको आन्दोलन प्रति सन्तुष्ठ हुनु भएन नि किन ?

हो, अत्यावश्यक सेवा दिने अस्पतालहरु चिकित्सकहरूको माउ संस्था कै आव्हानमा बन्द हुन्छन् भने त्यसमा सन्तुष्ट कसरी हुने ? यो त नेपाल चिकित्सक संघको  अगुवाईमा दुई दिन अनाहकमा अस्पताल बन्द गरेको देखियो । चिकित्सक आफुलाई पढालेखा, विद्वान, समाजसेवी, तुलनात्मक रूपमा बुझ्झकी वर्ग हो भन्ने बुझिने अनि अनावश्यक हड्ताल गरेर अन्तिममा नतिजा बिना पछाडी सर्ने कुरा आयो। एउटा कमिटी बनाउने न देखियो । त्यो पनि कामको टुंगो छैन, त्यसैले बन्द जस्तो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्दा विचार गर्नु पर्छ। संघ र ती त्यतिका अन्य घटक विरोधमा उत्रिदा एउटा कार्यदल न बन्यो यो गर्नका लागि बास्तवमा अस्पताल बन्द गर्नु पर्ने थिएन । प्रतिनिधिहरुले सरकारका अधिकारीहरुलाई गएर दवाव दिन सक्थे । त्यसैले यो त्यसबेला बन्द गर्नु बेकार नै थियो ।