काठमाडौँ, ३२ जेठ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले  प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख  खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कोशी प्रदेश निर्माणको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका जनताको शान्ति, समृद्धि र विकासको चाहना सम्बोधन गर्न आवश्यक योजनागत प्रबन्ध गरिने, तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न र लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न योजनागत, नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

नसर्ने रोगको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न ‘स्वस्थ्य नागरिक’ अभियान सञ्चालन गरिने, हृदयघात, मानसिक रोग, महामारीजन्य रोग, कीटजन्य रोग, जलन आदिको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेशभित्रका अस्पतालहरुको व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण गरिने भएको छ । अनुसन्धान, तथ्य र तथ्यांकमा आधारित भएर प्रदेश स्वास्थ नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक औजार उपकरणसहित सुविधासम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ ।

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई क्रमसः अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिनेछ । ५० शैय्या क्षमताको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुर, झापाको व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण गरिनेछ ।

प्रदेशमा आयुर्वेद शिक्षण अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । परम्परागत आयुर्वेद उपचारमा संलग्न जनशक्तिको ज्ञान सीपको अभिलेखीकरण गरी आयुर्वेद सेवा सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

आयुर्वेद संस्थाहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गरी गुणस्तरीय आयुर्वेद सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।

अस्पतालहरुमा होमियोप्याथिक लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरुको एकीकृत सेवा व्यवस्थापन गरिने सरको योजना रहेको छ ।

कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई प्रदेश सरकारबाट उपचार सहायता वापत सहुलियत रकम उपलब्ध गराउन छुट्टै कार्यविधीको व्यवस्था गरी ‘प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सहुलियत’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप सुदृढीकरण गरी प्रविधीयुक्त प्रयोगशालाका रुपमा विकास गरिने भएको छ । जटिल प्रकृतिका वंशाणुगत रोगको उपचारका लागि औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्न थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्रदेशका सवै स्थानीय तहहरु समेटेर सञ्चालनमा रहेको ‘विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बजारमा प्राप्त विभिन्न प्रकारका उपभोग्य वस्तुले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा किशोर—किशोरीहरुको पोषण अवस्थामा सुधार गर्न ‘लक्षित समूह वहु—पक्षीय पोषण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।

महिलाहरुमा प्रजनन् रुग्णता दर घटाउन रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम गरिनेछ ।

समाजपछि परेको वर्ग तथा समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको सुलभ प्राप्ति हुने व्यवस्था मिलाई स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य शिक्षालगायत अन्य जनस्वास्थ्यका विधिहरुको स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्य संचालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकार मातहत निकायबाट अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन गरी न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रदेशभित्र रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरु र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

विगतमा कोभिड–१९ महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको लागि गरिएका प्रबन्धहरुबाट भएको सिकाइको समेत उपयोग गर्दै सरुवा रोगहरुको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि दिगो रुपमा संस्थागत प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रको जग्गा प्राप्ति गरी अत्याधुनिक प्रविधिसहितको प्रदेशस्तरीय संक्रामक रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

हृदयघात, मानसिक रोग, महामारीजन्य रोग, किटजन्य रोग, जलन आदिको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय प्रसुति अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने  छ ।

धार्मिक साँस्कृतिक पर्यटकीय स्थललगायत सर्वसाधारणको अत्याधिक भिडभाड हुने स्थानको पहिचान गरी स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।