‘कर्णाली बासीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनका लागि ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गरौँ’
काठमाडौँ, ४ जेठ । ‘कर्णालीमा स्वास्थ्य विज्ञान खोल्नुको प्रमुख उदेश्यहरुमध्यको एक कर्णालीकै व्यक्तिहरु डाक्टर बनुन् भन्ने हो तर पछिल्लो व्याचमा त्यहाँ डाक्टर पढ्न एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको सूचीमा एक जना पनि कर्णालीका परेनन्,’ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बुधबार बेलुका काठमाडौँमा आयोजना गरेको कर्णालीका सांसदसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपकुलपति डा मंगल रावलले भनेका थिए ।
प्रतिष्ठानको आर्थिक, शैक्षिक, भौतिक र नीतिगत अवस्था बारेमा झण्डै ४५ मिनेट प्रस्तुतिकरण सहित बोलेका उनले समग्र कर्णालीलाई माथि उठाउने उपाय र सम्भावनाका बारेमा सांसदहरुको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले त्यहिनेर जोडेका थिए, ‘कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले गत २६ बैशाखमा संघीय संसदमा दर्ता गराएको केही नेपाल कानूनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ पनि आउनु पर्दथ्यो र त्यसमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि भएको व्यवस्थामा केही संसोधन गर्नु पर्दथ्यो ।’
उनले अहिलेको ऐनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई एउटै रुपबाट हेरेको भन्दै यसले कर्णालीको परिवर्तनमा खास योगदान दिन अफ्टेरो हुने ठोकुवा गरे ।
‘कर्णालीमा प्रतिष्ठान खोल्नुको एउटा मुख्य कारण त्यहिका जनता डाक्टर बनुर त्यहाँ काम गरुन भन्ने पनि हो । नत्र त आइओएममा जस्तै पढ्ने र विदेश पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसको फाइदा हाम्रो कर्णालीले चाहे जस्तो नहुन सक्छ,’ उनले सांसदहरुलाई अथ्र्याएका थिए ।
आफ्नो प्रस्तुतिमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ (संसोधन) सम्वन्धी तीन महलेको मस्यौदा समेत देखाउँदै त्यसलाई दर्ता गराउन र पास गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।
‘थप गर्ने भनिएको तीन महलेमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा स्नातक सम्मका विभिन्न तहमा विद्यार्थी भर्नाको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सिफारिस गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी वसोबास गरी सो क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानलाई उपलव्ध सिट संख्याको ४५ प्रतिशत आरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले हुम्ला जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, पश्चिम रुकुम, सल्यान, दैलेख, बाजुरा, जाजरकोट, सुर्खेत, बझाङ र आछाम लगायतका जिल्लाहरु भनिएको छ ।
उनको प्रस्तुतिपछि कार्यक्रममा सहभागी भएका त्यस क्षेत्रका करिव २ दर्जन बढी सांसदले प्रतिष्ठानको विकासका लागि आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
उनीहरुले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दिएको सेवा प्रति खुशी व्यक्त गर्दै यसको विकासका लागि राज्यले बजेट बाँडफाँड गर्दा होस् या कर्णालीका नागरिकलाई पढ्ने व्यवस्थाका लागि होस् विशेष व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतले गरेका थिए ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]