काठमाडौँ, ३१ बैशाख ।  सरकारले औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र र प्रमाणपत्र नवीकरणको समयावधी बढाउने तयारी गरेको छ । औषधि ऐन २०३५ मा भएका व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै समयावधी बढाउने तयारी गरेको हो ।

गत २६ बैशाखमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा औषधि ऐन २०३५ मा संसोधन विधेयक समेत उल्लेख छ । सो विधियेकमा ऐनको दफा ११ मा रहेको छ ।

दर्ता भएको विधेयकमा ऐनको दफा ८ बमोजिमको उत्पादन अनुज्ञा पत्र पाँच वर्ष राखिएको छ । जवकी यसअघि उत्पादन अनुज्ञा पत्र प्रमाणपत्रको अवधी दुई वर्ष तोकिएको थियो ।

यस्तै संसोधनका लागि दर्ता विधेयकको दफा ८ क बमोजिमको प्रमाणपत्रको अवधी तीन वर्ष राखिएको छ । औषधि ऐन २०३५ प्रमाणपत्रको अवधी दुई वर्ष कायम छ ।

यस्तै संसोधनका लागि दर्ता गरिएको विधेयकको दफा ९ बमोजिमको सिफारिस पत्र तीन वर्ष र दफा १० बमोजिकको प्रमाण पत्रको म्याद पनि तीन वर्ष तोकिएको छ । ऐनमा भने यी दफा अनुसारको प्रमाणपत्रको म्याद दुई वर्ष रहेको छ ।

यसैगरी दर्ता विधेयकमा उत्पादन अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र नविकरण, सिफारिस पत्र अवधी समाप्त हुनु अघि नै दस्तुरसहितको निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा रहेको अहिलेको व्यवस्थामा भने अनुज्ञापत्र सिफारिस पत्र र प्रमाणत्रको म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन भित्र तोकिएको दस्तुर तिरी प्रत्येक वर्षका लागि नवीकरण गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्ताव गरिएको संसोधित विधेयकमा तोकिएको अवधीमा निवेदन दिन नसक्नेले कारण खुलाई तीस दिन भित्र दोब्वर दस्तुर सहित निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । निवेदन परेपछि विभागले आवश्यक जाँच बुझ गरेर त्यसको निर्णय लिन सक्ने भनिएको छ ।

यस्तै नवीकरण नगराएको उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र वा प्रमाणपत्र स्वत रद्ध हुने बताइएको छ ।