काठमाडौं, २३ बैशाख ।

• विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१४ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार मिडवाइफ्री शिक्षामा लगानी गरी सामुदायमा आधारित सेवाका लागि परिचालन गरेमा लगानीको १६ गुणा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने उल्लेख थियो ।
• सन् २०२१ को एक अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार मिडवाइफ्री शिक्षामा लगानी गरेमा मिडवाइफहरुबाट दुई तिहाई मातृ तथा नवजान शिशु र गर्भमा मृत्यु हुने शिशुको जीवन रक्षा गरी विश्वमा ४३ लाख जीवन रक्षा गर्न सकिने तथ्य देखाएको छ ।
• विश्व स्वास्थ्य संघको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष विश्वमा २,८७,००० महिलाको गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी सम्बन्धि कारणले गर्दा मृत्यु हुने गरेको छ ।
• यस्तै नेपालमा सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार प्रति लाख जिवित जन्ममा २३९ जना महिलाहरुको मृत्यु हुने गरेकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको संयुक्त पहलमा भएको राष्ट्रिय जनगणना २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार यो संख्या घटेर प्रतिलाख जिवित जन्ममा १५१ जना महिलाहरुको मृत्यु भएको देखिएको छ ।
• यद्यपी विश्व स्वास्थ्य संघ सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार भने यो संख्या १७४ रहेको छ जुन दक्षिण एसियाकै अफगानिस्तान पछिको उच्च मातृ मृत्युदर हो ।
• नेपालले दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर ७० भन्दा कम गर्नु पर्छ छ ।
• 

मिडवाइफहरुले सुरक्षित मातृत्व क्षेत्रमा मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवा प्रबर्धन, सम्बर्धन र संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएर मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु दर घटाउन ठूलो भुमिका खेल्न सक्ने कुरालाई विभिन्न अनुसन्धानहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

तर,  नेपालमा अहिलेसम्म मिडवाइफ जनशक्तिको राम्ररी प्रयोग हुन सकेको छैन् । शुक्रबार अन्तराष्ट्रिय मिडवाइफ्री दिवस मनाउने क्रममा मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपाल (मिडसन) का अध्यक्ष प्राध्यापक गोमा निरौलाले सन् २०१६ देखि मिडवाइफ्री शिक्षाको अध्ययन् सुरुवात भएपनि सरकारी सेवामा अहिलेसम्म मिडवाइफको दरबन्दी तयार भइनसकेको बताईन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७७/७८ देखि २०८७/८८ अनुसार सुरक्षित मातृत्व सेवाको लागि सन् २०२५ सम्ममा ४,१८० र सन् २०३० भित्रमा ६,४१० गरी जम्मा १०,५९० मिडवाइफ्री व्यवसायीहरु आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ । तर राज्यले यो आवश्यकता कसरी परिपूर्ति गर्दैछ, अहिल्यै भन्ने अवस्था देखिएको छैन् ।

त्यसो त नेपालमा सन् २०१६ बाट मिडवाइफ्री शिक्षा शुरु भइ हाल ५ वटा मात्र शिक्षण संस्थाहरु (काठमाण्डौ विश्वविद्यायल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वि. पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)मा कुल १८८ जना स्नातक तहका विद्यार्थीहरु मिडवाइफ्री विषयमा अध्यनरत छन् भने आगामी जेष्ठ मसान्त बाट त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा पनि यो शिक्षा शुरु हुने भएको छ ।

हाल सम्म ५१ जना मिडवाइफहरु नेपाल नर्सिङ्ग परिषदमा दर्ता भइसकेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि नेपाल सरकारले उक्त मिडवाइफहरुको उचित नितिगत व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्न सकेको देखिदैन ।

सोसाइटीकी पूर्व अध्यक्ष डा लक्ष्मी तामाङ सरकारले यस विषयमा छिटै निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछिन् । ‘आमा र नवजात शिशुको ज्यानको सुरक्षाको कुरा छ, अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानले पुष्टि गरेको कुरा छ, राज्यले यसबारेमा तत्काल कदम चालोस भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भनिन् ।

‘गुणस्तरीय प्रसुती सेवाका साथ सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सम्मानजनक एवं थप प्रभावकारी बनाइ मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर अझै घटाएर दिगो विकासको लक्ष प्राप्त गर्न तथ्यमा आधारित मिडवाइफ्री शिक्षा तथा सेवा सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वन गरि मिडवाइफ्री सेवा र जन शक्ति विकासका साथै उक्त जनशक्तिको उचित नितिगत व्यवस्थापन गरेर गुणस्तरीय सुरक्षित मातृत्व सेवामा सर्वब्यापी पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु पर्छ । मन्त्रालयको जनशक्ति सम्वन्धी राष्ट्रिय रणनीतिले अंगिकार गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर ७० भन्दा कम गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संघ सन् २०२३ को प्रतिवेदनको अनुसार भने यो संख्या १७४ रहेको छ, जुन दक्षिण एसियाकैअफगानिस्तान पछिकोउच्च मातृ मृत्युदर हो ।

यसैबीच दिवसकै अवसर पारेर थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा मिडवाइफ नेतृत्वको एन्टीनेटल क्लिनिक सुरु भएको छ । मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालको सहकार्य तथा यूनएफपिएको प्राविधिक सहयोगमा उक्त क्लिनिकको सुरुवात गरिएको हो ।