महालेखाको प्रतिवेदन:

स्वास्थ्यका निकायहरु मेसिन तथा उपकरण खरीदमा अगाडी, उपयोगमा पछाडी

काठमाडौँ, ३ बैशाख । सरकारले हरेक वर्ष जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिदै विभिन्न मेसिन तथा उपकरणहरु खरीद गर्ने गरेको छ । यसको उद्धेश्य जनतालाई निरोगी बनाउने तथा रोग लागि हालेमा पनि उपचारमा सहज बनाउने भन्ने हो ।

सोही अनुसार स्वास्थ्यका कतिपय निकायहरुले सामान खरीद गरे पनि त्यसको प्रयोग भने गर्न सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदनले विभिन्न निकायबाट खरीद भएका करोडौँ मूल्यका सामानहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार सरकारले औलो तथा कालाजार रोग नियन्त्रणका लागि ४० हजार विषादीयुक्त झुल खरीद गरेको भएपनि वितरण नगरी स्टोरमा थन्क्याएको छ । उसका अनुसार यी विषादीयुक्त झुलहरु खरीद गरेर गत ७ मंसिरमा स्टोरमा दाखिला गरिएको छ तर २८ फागुनसम्म वितरण नै गरिएको छैन् ।यी झुल खरीदका लागि सरकारले१ करोड ४१ लाख १३ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले यसवर्ष खरीद गरेको इसीजी मेसिन, फुल्ली अटोमेटेड इन्डोस्कोप रिप्रोसेसिङ्ग मेसिन, हेमाटोलोजी एनालाइजर मेसिन, आइसीयू, भेन्टिलेटर, मोवाइल एक्सरे लगायतका मेसिनहरु १५ करोड ६१ लाख २८ हजारमा खरीद गरेकोमा पोर्टेवल भन्टिलेटर ४१, युएसजी ३८, पोर्टेवल युएसजी कलर डप्लर ५, नियोनेटल टु एडल्ट भेन्टिलेटर २१, आईसियू भेन्टिलेटर ५, इसीजी मेसिन १ सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण नगरी थन्क्याएर राखेको उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै खरीद गरेका मेसिनहरु प्रयोग ल्याएको छैन् । महालेखाले केन्द्रमा ७० लाख रुपैयाँको कल्चर मेसिन १ थान, २२ लाख ५० हजार मूल्यको एनके एनलाइजर १ थान, ८ लाख मूल्यको अटोक्लेभ २ थान, ३ लाख रुपैयाँको सेन्ट्रीफ्युज १ थान समेत परल मूल्य ४९ लाख ५० हजारका ८ प्रकारका मेसिन तथा उपकरणहरु प्रयोग विहीन रहेको बताएको छ ।

यता स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १ करोड १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा ७५२ थान सामसुङ्ग मोवाइल खरीद गरी मौज्दातमै राखेको छ । उसले यो मोवाइल काठमाडौँ उपत्यकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरी दर्ता सहयोगीलाई वितरण गर्नका लागि खरीद भएको बताएको छ ।

यसबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ र ४१ अनुसार सामानको मौज्दात राख्ने गरी खरीद गर्न नहुने र सरकारी सम्पत्तीको अधितम उपयोग हुनुपर्ने व्यवस्थाको सरकारी निकायले अवज्ञा गरेको देखिएको छ ।

समाचार / स्वास्थ्य सामाग्री पढनु भएकोमा धन्यवाद । दोहरो संम्वाद को लागी मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *