काठमाडौँ, १९ साउन । खाद्य ऐन, २०२३ विपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने एक सय १५ उत्पादक कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गरिने भएको छ।

खाद्यान्नमा लेबल, न्यूनगुणस्तर, ऐन नियमविपरीत, दूषित, अनुज्ञापत्र नलिएका र कोलीफर्म मिसिएका खाद्य तथा पेयपदार्थ उत्पादन गरेका उक्त कम्पनीलाई खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने भएको हो।

खाद्य ऐनविपरीत अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने दालमोठ, मासु, तरकारी, मिक्स मसला तथा अन्य मसलाजन्य पदार्थ, पाउरोटी, दही, दाना, प्रशोधित पिउने पानी, चाउचाउ, चिया, मुसुरोको दाल, घ्यू, आयातित तोरीको तेल, गाईबस्तुको दाना, चाउमिन, मह, बेकरी, गहुँको पीठो, चामल, पेडा, सूर्यमुखी तेल, पोष्टा दाना, क्यारामेल सस, कुखुराको दाना, बिस्कुट, ममः, भेज सस, पुष्टकारी, भेनेगर र गुदपाकलगायत अखाद्य बस्तु उत्पादन गरी विक्री वितरण गरेको अभियोगमा कानूनी कारबाही हुनेभएको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।

खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनेको हो। उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय थान मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विसं २०७८/७९ मा ११५ कम्पनीलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं जिल्ला अदालतमा खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार कानुनी कारबाहीको माग गर्दे विभागले मुद्दा दर्ता गरेको हो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले अभियोग प्रमाणित भएमा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई खाद्य ऐनले पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको बताए। रासस