काठमाडौँ, २७ असार ।  सर्वोच्च अदातलले कर्मचारी समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई अवैध ठहर गरेको छ । समायोजनबिरुद्ध विभिन्न कर्मचारीले हालेको रिट निवेदनमा सर्बोच्चले गत १२ माघमा गरेको फैसलामा कर्मचारी समायोजन मिलान सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ लाई अवैध ठहर गरेको हो ।

यो मापदण्ड संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै वैधानिक अख्तियारीबिना जारी गरेकोले उक्त मापदण्डको कुनै वैधानिक अस्तित्व नदेखिएको भन्दै मापदण्डलाई कानूनको दृष्टिमा शून्यको अवस्थामा रहेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनरमिला सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ प्रत्यार्थी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै वैधानिक अख्तियारी बिना र कुन कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत जारी गरेको हो भन्न्सम्म पनि उल्लेख नगरी जारी गरेको देखिएकाले सो मापदण्डको कुनै वैधानिक अस्तित्व देखिन आएन। उक्त मापदण्ड कानूनको दृष्टिमा शून्य कोअवस्थामा रहेको देखियो’,’ फैसालको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

सर्बोच्चले उक्त मापदण्डलाई अब कानून बनाएर मात्रै अघि बढाउन भनेको छ ।

पाँच महिना अघिको फैसला हो हामीकहाँ आउने क्रममा छ । अब आदेश अनुसार मन्त्रालय अघि बढ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यस्तो छ फैसला