औषधि सल्लाहकार समिति बैठक : किन विवादमा पर्यो निर्णय नं. ‘१’ ?
एउटा समूह भन्छ, 'आवश्यक छ' अर्कोले भन्छ, 'जनस्वास्थ्य माथिको खेलवाड'
काठमाडौँ, १४ चैत । गत १० चैतमा बसेको औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकको पहिलो नम्बर प्रस्तावमा थियो ६५० एमजीको प्यारासिटामोल औषधि व्यवस्था विभागलाई दर्ता गर्न दिने विषय ।
स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विज्ञ तथा सरोकारवाला सम्मिलित सो बैठकले पहिलो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्यो । तर त्यहि निर्णय अहिले विवादमा परेको छ ।
यसअघि ५०० एमजीको सिटामोल दर्ता गर्दै आइरहेको विभागले ६५० एमजीको सिटामोल दर्ता गर्ने अनुमति पाएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमै दुईखालका अभिमत सुनिन थालेको छ । एउटा समूहले ६५० एमजीको प्यारासिटामोल आवश्यक रहेको दावी गरेको छ । अर्को समूहले यो निर्णयलाई जनस्वास्थ्य माथिको खेलवाड भन्ने आरोप लगाएको छ ।
नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र नेपाल फार्मेसी संघले प्यारासिटामोल ६५० एमजीमा दर्ता गर्ने निर्णयलाई जनस्वास्थ्य माथीको गम्भीर खेलवाड भएको आरोप लगाएको छ । ती संस्थाहरुले प्यारासिटामोलको मूल्य बढाउने व्यापारीहरुको योजना अनुसार सल्लाहकार समितिले निर्णय गरेको ठोकुवा गरेको छ । उसले त निर्णयका विषयमा छानविन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय देखि सतकर्ता केन्द्रसम्म उजुरी हालेको बताएको छ ।
‘यसअघि विभागले ६५० एमजीको औषधि उत्पादन र बिक्री अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो, अहिले उत्पादक र व्यापारीको दबाबमा स्वार्थ समूहका लागि निरन्तर गलत निर्णय भएको छ,’ संघका अध्यक्ष अमृत खनाल र मञ्चका केन्द्रीय सचिव हरिप्रसाद मैनालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘विभागका निर्णय र कामकारबाहीमाथि तत्काल छानबिन गर्न अनुरोध छ ।’
नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा ‘पारासिटामोल ५०० मिलिग्रामको उपलब्धता सहज गर्न समयसापेक्ष मूल्य समायोजन नगरी बढी डोजको चक्की दर्ता गर्ने निर्णय गलत मनसायले गरेको ठहर छ,’भनेको छ ।
तर औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहाल यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘५० केजी तौल बढी भएको व्यक्तिलाई ६५० एमजीको सिटामोल दिदा बढी प्रभावकारी हुने युएस एफडीएले भनेको छ । फार्माकोपिया अफ इन्डियाले पनि ६५० एमजीको सिटामोलका लागि बर्षौ अघि देखि मान्यता दिएर अहिले धमाधम उत्पादन भइरहेका छन् । नेपालको औषधिस्तर नियमावलीको अनुसूची १ को ३ अनुसार हामीले भारतीय फर्माकोपिया हेरेर पनि आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’
उनले ‘अर्धवुद्धि’ भएका केही मान्छेहरुको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति र अस्वस्थ माहोल सिर्जना गरी तर चाटन पल्केका केही ‘लोभिपापी’ले फैलाएको हल्ला भएको अरोप लगाए ।
यसअघि नेपालका केही उद्योगहरुले ६५० एमजीको प्यारासिटामोल दर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिएका थिए । तर विभागले सो विषयमा निर्णय लिएको थिएन ।
त्यसो त औषधि उत्पादकहरु करीव १४ वर्ष देखि सिटामोलको मूल्य एउटै राख्ने सरकारी रवैयाको समेत विरोध गर्दै आएका छन् ।
‘औषधिका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको मूल्य कहाँ पुगिसक्यो, उपकरण जनशक्तिको ज्याला कहाँ पुगिसक्यो तर सरकारले विसं २०६४ सालको मूल्यमै सिटामोल बेच्नुपर्छ भन्छ । यो कहाँसम्मको न्याय हो ? यसलाई पनि त अघि बढाउनु त पर्छ नै । तर ६५० एमजी मूल्यसंग जोडिएर आएको विषय होइन । आवश्यकताले आएको विषय हो,’ सल्लाहकार समितिका सदस्य समेत रहेका दाहाल बताउँछन् ।
औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले विज्ञहरुको राय अनुसार नै ६५० एमजी दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् । उनले मूल्यको विषयमा थप छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिने समेत दावी गरे ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]




नेपाली हेल्थ 

