काठमाडौँ, ९ भदौ । सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चिकित्सक, नेपाल (पीएसआरएन)ले गत भदौ १ देखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन – २०७४ तत्काल संसोधन गर्न माग गरेको छ । सो ऐनका कतिपय दफाहरुमा चिकित्सकलाई हतोत्साहित गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यसलाई संसोधन गर्न माग गरेको हो ।

नयाँ मुलुकी ऐनको इलाज सम्वन्धि कसुर बारे पीएसआरएनद्धारा आज राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरुले ऐनका कतिपय दफा तथा उपदफाहरुले चिकित्सकलाई जबरजस्ती रुपमा अपराधीको नजरले हेर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनीहरुले कानूनमा संसोधन नगरिए चिकित्सकले पेशा छाड्नुपर्ने वा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।

पीएसआरएनका महासचिव प्राडा गणेश गुरुङले नीति नियम बनाउँदा सुविधा सम्पन्न मुलुक र स्थानको हेरेर बनाउने, त्यहि अनुसार नतिजा पनि खोज्ने तर सामान्य पूर्वाधार नबनाउने, उपकरण, जनशक्ति समेत व्यवस्था नगर्ने परिपाटीले समस्या थपिने बताए । उनले भने, ‘हुम्ला जुम्लामा स्वास्थ्य सेवा कसरी दिइएको छ । ओलंङचुङगोलामा स्वास्थ्यको कस्तो पूर्वाधार र उपकरण व्यवस्था गरिएको छ त्यतापट्टी ध्यान नदिने तर नियम भने अमेरिकामा यस्तो छ, जपानमा यस्तो छ, ग्राण्डी मेडिसिटी र नर्भिकमा यस्तो छ भनेर बनाउने । यसरी बनाइन नियमले उछिङखलता मात्रै बढाउँछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले बर्तमान कानूनले चिकित्सकलाई मात्रै नभई विरामी पक्षलाई समेत असर प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै यसलाई सरकारले समयमै सच्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले कार्यान्वनय हुने बेलामा मात्रे थाह पायौँ । त्यसपछि सबै सरोकारवालाहरुलाई यसले पार्ने प्रभावकाबारेमा जानकारी गरायौँ । र यसलाई सच्याउन सरकारलाई हामीले १५ दिनको समय दिएका छौँ । त्यसमा संसोधन भएन भने १६ भदौ देखि आन्दोलन थाल्नेछौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय चिकित्सक संघका महासचिव डा रमेश ढकालले मुलुकी ऐन यथास्थितिमा रहयो भने नेपालका सबै चिकित्सकहरु पेशा छोडन वा देश छोडन बाध्य हुने चेतावनी दिँदै यसमा कुनै पनि बहानाबाजी नगरी सच्याउन आग्रह गरे ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाँईले चिकित्सा पेशामा लापरबाही हुने गरेको भन्दै त्यस्ता लापरवाही रोक्नका लागि यो कानूनको आवश्यक रहेको बताए । यद्धपी उनले कारवाहीको पद्धती परिवर्तन गर्न सक्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्राडा सरद वन्त, प्राडा गणेशकुमार राई, अधिवक्ता प्रकाश केसी, टिकाराम भट्टराईले कानूनको व्याख्या गरेका थिए ।