काठमाडौँ, २५ चैत । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ( संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)का लागि चालु आर्थिक बर्ष भन्दा झण्डै साढे तीन अर्व कमको बजेट सिलिङ पठाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक बर्षका लागि कार्यक्रम तथा योजना बनाउन भन्दै गतवर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४६ अर्व ६८ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको थियो । आउँदो आर्थिक बर्षका लागि कार्यक्रम तथा योजना बनाउन भन्दै यसबर्ष ४२ अर्व ९५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव भक्तराज जोशीले स्थानीय तहमा गतवर्षकै बजेट अपुग भएर संघबाट २० करोड ९७ लाख ५७ हजार पठाइएको बताए । उनले स्थानीय तहबाट चालु आर्थिक बर्षकै लागि अझै करीब २ अर्व अपुग भएको भन्दै माग आइरहेको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीयका लागि सिलिङ कति  छ ?
गतवर्ष संघ र प्रदेशका लागि एउटा र स्थानीय तहका लागि अर्को सिलिङ पठाएको थियो । त्यतिवेला राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ र प्रदेशका लागि संयुक्त रुपमा ३१ अर्व ७८ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो । स्थानीय तहका लागि १४ अर्व ९० करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । तर स्थानीय तहलाई यो बजेटले नपुगेपछि पछि संघको बजेटबाट २० करोड ९७ लाख ५७ हजार पठाइएको हो । यसमा अझ २ अर्व अपुग हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक बर्षका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै बजेट सिलिङ पठाएको छ । संघीय मन्त्रालयका लागि २५ अर्व ९३ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, प्रदेशका लागि ३ अर्व ८० करोड ५४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि १३ अर्व २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकेको छ ।

तर आयोगले यसबर्ष संघीयता कार्यान्वनयको आधार बर्ष रहेको भन्दै तीनवटै तहको कार्यक्रम तथा योजना बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । उपसचिव जोशी भन्छन्, ‘खासमा हरेक तहका सरकारले आफ्नो लागि आफै योजना तय गर्नुपर्ने हो तर यसबर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने प्रर्याप्त जनशक्ति नहुँदा हामी केन्द्रबाटै समन्वय गर्दैछौँ ।’

प्रदेशका मन्त्री सचिवहरुलाई बोलाएर २६ र २७ चैतमा कार्यशाला राख्दै
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि के कस्तो योजना बनाउने भन्नेबारेमा छलफल गर्न दुई दिनको कार्यशाला राखेको छ ।

आगामी २६ र २७ चैतका लागि डाकिएको कार्याशालामा सात वटै मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रीहरु, सचिवहरु , स्वास्थ्य संयोजक र योजना अधिकृत गरी २८ जना सहभागी हुनेछन् ।

‘यसमा हामीले पहिलो दिन प्रदेशका मन्त्रीहरुसंग उहाँहरुको भिजन लिन्छौँ र दोस्रो दिन सोही अनुसारको बजेट तथा कार्यक्रमका लागि योजना बनाउन आइडिया दिन्छौँ ,’ उपसचिव जोशीले भने ।