अन्तरबार्ता

‘काठमाडौँ नेशनलको बारेमा काउन्सिलले हतारमा निर्णय गर्दैन’

काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजको सम्वन्धनको विषय पुन चर्चामा आएको छ । सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश र त्यसलाई टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्र लेखेपछि पुन चर्चामा आएको हो । पत्र पाएपछि काउन्सिलले के गर्दैछ ? यसै सन्दर्भमा काउन्सिल अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बास्कोटासंग ……..

‘डाक्टरलाई दुई घण्टा पर्खिन तयार हुने तर औषधि लिन दुई मिनेट पनि हतार ?’

फार्मेसीबाट औषधि लिँदा के – के कुरामा ध्यान दिने ? फार्मेसीबाट औषधि खरीद गर्दा मुख्य रुपमा तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । डाक्टरले लेखे

सर्बोच्चले मात्रै होइन सबै जिम्मेवार निकायले सम्वन्धन दिनु भनेका थिए : प्राडा तीर्थ खनिया

यतिवेला सम्वन्धन दिनु भनेको विवादमा पर्नु हो भन्ने थाह थिएन ? किन दिनुभयो यतिवेला काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन ? कुरो यति वेलाको

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुँदा केही परिवर्तन त हुन्छ’

यतिवेला डा गोविन्द केसीको अनसनसंग जोडिने विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयक हो । जो तपाईँले नेतृत्व गरेको समितिमा छ ? कुन अवस्थामा छ विधेयक

औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्नु गलत हो र ?

नेपालमा स्वदेशी औषधिको अवस्था के छ ? स्वदेशी औषधिले कति प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ ? औषधिको खपतको कुरा अर्थात ‘मार्केट साइज’लाई हामीले

‘जनतालाई सस्तो दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलव्ध गराउँदा हामी माथि यस्तो चार्ज ?’

बुझ्नु पर्ने के छ भने हामी औषधि आयातकर्ताहरुले नेपाल सरकारको औषधि सम्वन्धी नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागबाट एमआरपी उल्लेख नगरीकन आयात अनुमति पत्र (इम्पोर्ट लाईसेन्स)प्राप्त गर्दैनौँ ।

‘बाहिर पढेका अधिकांश नर्स सैद्धान्तिकमा फिट, प्रयोगात्मकमा कमजोर’

एक जनाले नर्सले विहान र बेलुका गरेर ६ जना विरामी हेर्न सक्छ भन्ने अन्तरष्ट्रिय मापदण्ड छ । तर नेपालमा भने एक जना नर्सले ४० /५० जना विरामी एक दिनमा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्राडा शशी शर्मालाई समसामयिक पाँच प्रश्न

प्राडा शशी शर्मा मेडिकल शिक्षामा अपरिचत नाम होईन । यहि क्षेत्रमा तीन दशक विताएका उनीसंग आईओएमको डीन, मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्ष बनेको अनुभव छ

‘काठमाडौँमा मेडिकल कलेज कम खोल्नु ठिक हो तर बनि सकेकोलाई निकास दिनुपर्छ’

मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि नीति बनाउन भन्दै अघिल्लो सरकारले गतवर्ष एउटा उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएको थियो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय उक्त आयोगमा प्राडा भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष थिए । सो आयोगले धमाधम काम गरि साढे ३ महिना पछि अर्थात ३० बैशाख २०७३ मा सरकारलाई ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७३ को मस्यौदा तयार गरि बुझायो । तर पेश गरेको १० महिना सम्म सो मस्यौदाको अत्तोपत्तो छैन ? किन यस्तो भयो होला ? उनै प्राडा कोइरालासंग नेपाली हेल्थ डटकमका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले कुराकानी गरेका थिए । हेरौँ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :