काठमडौँ, १ असार । पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चिकित्साशास्त्र तर्फ पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एक साता भित्रै टुंगो लगाउने भएको छ । काउन्सिलले त्यसबारे निर्णय गर्न आगामी विहीबारका पूर्ण बैठक डाकेको छ ।

पोखराले गाइने अब्सटेटिभ्स, अर्थोपेडिक सर्जरी र मेडिसिनमा एमडी कार्यक्रम चलाउन सिट मागेको छ । उता कर्णालीले भने एमडी इन जनरल प्राक्टिस (एमडीजीपी) का लागि सिट मागेको हो ।

यसअघि गत १९ जेठमा बसेको काउन्सिलल बैठकले पीजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिट मागेका पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण (इन्सपेक्सन) गर्न विज्ञ टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै दुईवटा टोली पोखरा र जुम्ला पुगेको थियो । उनीहरुले प्रतिष्ठानले पेश गरेका विवरण र माग अनुसार जनशक्ति, पूर्वाधार, विरामी फ्लो छ कि छैन भनेर निरीक्षण गरेका थिए । अहिले टोलीले सो अनुसारको प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ ।

स्रोतका अनुसार इन्सपेक्सन टोलीले दुबै प्रतिष्ठानलाई केही सिट दिन मिल्ने खालको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । त्यसैले यसपटक दुबै प्रतिष्ठानले सिट पीजीको सिट पाउने सम्भावना बढेको छ ।

‘पोखरामा विरामी, पूर्वाधार, जनशक्तिको खासै समस्या देखिदैन । कर्णालीमा विरामी र जनशक्तिको समस्या होला कि भन्ने हो । तर त्यहाँ पनि विभिन्न अस्पतालसंग सहकार्य गरी कार्यक्रम चलाउने भन्ने छ । त्यसैले जुम्लाले पनि केही सिट पाउने सम्भावना बढेको छ,’ काउन्सिलका एक सदस्यले भने ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यसपटक एमडीजीपीमा छ वटा सिट मागेको छ । उसले कार्यक्रम चलाउन सुर्खेत अस्पताल, भेरी अस्पताल, सेती अस्पताल र महाकाली अस्पतालसंग टाइअप गरेको छ । त्यसबाहेक कर्णालीका ९ वटा जिल्लाका अस्पतालसंग पनि सहकार्य गर्ने बताएको छ ।

कर्णालीले सिट पाएमा त्यहाँ एमडीजीपी अध्ययन पुरा गर्ने चिकित्सकले ९ वटा दुर्गम सहित कर्णाली प्रदेशमा पर्ने थप चारवटा जिल्ला दैलेख, सल्यान, पश्चिम रुकुम र सुर्खेत गरी १३ वटा जिल्लामा गएर दुई बर्ष सेवा गर्नुपर्नेछ ।