‘जिम्मेवार मन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति’

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, १० जेठ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनलाई नै चुनौती दिदै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

मन्त्रालय, स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च तथा एक्सन नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सूर्ति नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले प्रत्याभूत गरेको कानुनी व्यवस्थाकै विपरित हुने गरी गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा राज्यमन्त्री यादवले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि प्याकेटमा पहिले ७५ प्रतिशत र पछि ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने प्रावधानकै आलोचना गरे ।

उनले चित्र छाप्ने नियम बनाएवापत नेपालले चार बर्ष अघि पाएको एक लाख डलर राशीको ब्लुम्बर्ग फिलाथ्रोपिक पुरस्कार बारे समेत हलुका ढंगले टिप्पणी गरे ।

नेपालले २०७१मा सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून संसोधन गर्दै सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा राखिने ७५ प्रतिशत चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देशलाई ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि एक लाख डरलको पुरस्कार पाएको थियो । सो पुरस्कार तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दुबईमा आयोजित कार्यक्रममा बुझेका थिए ।

राज्यमन्त्री डा. यादवले भने, ‘एक लाख डलर दिने र आफू अनुकुल नियम नेपालमा लागू गर्ने तर आफ्नो देशमा चाहि केही नगर्ने । नेपालमा ७५ प्रतिशत ९० प्रतिशत नियम लगाउन पाठ पढाउने ती देशले आफूले चाही ४५ प्रतिशत पनि चित्र छापेका छैनन् ।’

उनले यसो भनिरहँदा चेतावनीमुलक चित्रअंकित सन्देशले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्छ र बार्षिक रुपमा हुने २७ हजार नेपालीको मृत्युलाई न्युनिकरण गर्न मद्धत गर्छ भन्नेकुरा पुरै भुलेको भान हुन्थ्यो । सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा चित्र छापिएकै कारण प्रयोगकर्तामा कमि आउने विभिन्न अनुसन्धानहरुले प्रमाणित गरेको कुरामा समेत उनले भेउ पाएनन् ।

सम्वोधनकै क्रममा मन्त्रीले राज्यमन्त्री यादवले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देश कार्यान्वयन नआउनुमा अदालतमा परेको रिटको प्रशंग झिके । उनले भने, अदालतमा बिचाराधिन मुद्धालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न मिल्छ ?’ तर, उनले त्यो रिटमा सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन भन्ने कुरा उनले हेक्का नै राखेनन् ।

अन्तरिम आदेश समेत नपाएको रिटमा सरकारले मज्जाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वनय गर्न सक्छ भनेर सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले यसअघि नै भनेका थिए । राज्यमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति उद्योगीको जस्तो भएको भन्दै सहभागीहरुले टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

सम्वोधनको अन्त्यमा भने उनले सूर्ति नियन्त्रणका लागि पसलहरुमा लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने र करको दर बढाउने कुरामा आफू लाग्ने बताए ।

मन्त्रीको सम्वोधन पछि एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देशमा भएका व्यवस्था र सर्बोच्चमा परेको रिट बारेमा राज्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

थप समाचार

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *