काठमाडौँ, ३ वैशाख । नेपाल लगायतका विभिन्न देशका लाखौँ महिलाले आफ्नो शरीर र भविष्यबारे स्वयं निर्णय लिनसक्ने अवस्था भए पनि यौन तथा प्रजनन अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) को पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अधिकार र विकल्प छनोटको यात्रामा महिला र किशोरीले धेरै आर्थिक र सामाजिक चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै युएनएफपिएको ‘विश्व जनसङ्ख्या स्थिति २०१९’ नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रजनन अधिकारको अभियान सन् १९६० को दशकबाट शुरु भएको हो ।

सन् १९९४ मा भएको जनसङ्ख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालसहित १७९ राष्ट्रले बृहत्तर प्रजनन स्वास्थ्य, ऐच्छिक परिवार नियोजन र सुरक्षित प्रसूति सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोसमेत २५ वर्ष पुगेको छ ।

सन् १९६९ मा युएनएफपिए स्थापना भएपछिका ५० वर्षमा धेरै उपलब्धि भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तथापि अझै पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा धेरै महिलाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशत रहेको र मातृ मृत्युदर प्रति लाखमा २३९ रहेको छ ।

नेपालमा भर्खरै लागू गरिएको ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन २०७५’ ले प्रजनन अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको श्रेणीमा राखेको छ । किशोरकिशोरीलगायत जोखिममा रहेका समूहको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने भनी ऐनले लिएको लक्ष्य सराहनीय छ ।

वंश, धर्म, उमेर, वैवाहिक अवस्था, अपाङ्गतालगायत अन्य विभिन्न आधारमा हुने विभेद अझै पनि रहेकामा मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनले सम्पूर्ण नेपालीलाई बिना कुनै भेदभाव र पूर्वाग्रह, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्ने लक्ष्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

गुणात्मक तथा प्रभावकारी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँदै लैजाने भनी यस ऐनले आत्मसात् गरेको कुरा प्रशंसनीय रहेको छ । महिलाले आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यको निर्णय आफैँ लिन नपाउने र परिवार नियोजनका साधन पहुँचमा नहुने अवस्था आउन नदिन सरकार र सरोकारवाला संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ ।

हाल १५ देखि ४९ उमेर समूहका एक तिहाइ नेपाली महिलाले अझै पनि परिवार नियोजन साधनका बारेमा आफैँ निर्णय लिन नपाउने अवस्था अन्त्य हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“विगतको तुलनमा परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धता आज फराकिलो भएको भए तापनि बहुसङ्ख्यक महिलाको पहुँचमा परिवार नियोजनका साधन अझै पुगेको छैन”, युएनएफपिएको कार्यकारी निर्देशक डा नटालीया कनेमले भनिन् ।