काठमाडौँ, ७ चैत । गतवर्षसम्म हरेक जिल्लाले नियमित रुपमा खोपको कभरेजस्थिति केन्द्रलाई जानकारी गराउथ्यो । तर, यसपटक चालु आर्थिक बर्षको सात महिना वितिसक्दा समेत कुनै पनि जिल्लाबाट पूर्ण जानकारी आएको छैन । विवरण पूर्ण नहुँदा केन्द्रले अनुमानको भरमा कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य भएको छ ।

‘यसअघि जिल्लाको संरचना थियो । खोप सुपरभाइजर थिए । कहाँ कति कभरेज भयो ? हरेक महिना विभागलाई विवरण उपलव्ध हुन्थ्यो । अहिले नयाँ संरचना भयो । जिल्ला संरचनाबाट पालिका संरचनामा गयो । तर त्यहाँबाट के कति कभरेज भयो भन्ने जानकारी विभागमा पठाइने गरेको छैन । मुस्किलले २० प्रतिशत पालिकाहरुले रिपोर्टिङ गरे होला तर तिनले पनि कम्लिट रिपोर्टिङ पठाएका छैनन्,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तरगर्तका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले बताए ।

उनले रिपोर्टिङ नभएपनि आफूहरुले भने खोप कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘स्थानीय निकायबाट रिपोर्टिङ हुनुपर्ने हो तर भएको छैन । त्यसैले राम्रै भईरहेको होला भन्ने अनुमानकै आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ,’ डा. गौतमले भने ।

सरकारले विभिन्न ११ प्रकारका खोप राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । ती खोपको कभरेजदर ९० प्रतिशत बढी भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।