काठमाडौँ, ४ फागुन । सन् २०१७ मा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) देशमा क्षयरोगबाट मात्र करीब छ लाख मानिसको मृत्यु भयोे ।करीब ३८ लाख मानिस सो रोगबाट पीडित भएकामा २५ लाखले मात्र उपचार सेवा लिएका थिए भने १३ लाख बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका थिए ।

सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स केन्द्रका निर्देशक डा राजेन्द्र पन्तकाअनुसार विश्वमा गत वर्ष सोही रोगबाट पीडित एक करोड चार लाख बिरामीमध्ये १८ लाखको मृत्यु भएको थियो भने ४३ लाख बिरामी उपचारचारबाट बञ्चित भएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएको, पहुँच भएर पनि सेवाको उपयोग नगरेको, उपचार गर्दा गर्दै पनि रोग निदान नभएर हुने मृत्युमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन नसकेको हो ।

क्षयरोग उपचारको सबैभन्दा राम्रो मानिएको ‘प्रत्यक्ष निगरानी उपचार विधि’ (डट्स)को पहुँच स्थानीय समुदायसम्म पुगेको र ती रोगसम्बन्धी सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका सूचाङ्क सार्क क्षेत्रका अधिकांश देशले हासिल गरेको बताइन्छ ।

सन् २०१७ मा नै सार्क क्षेत्रमा करीब ७० हजार मानिसको मृत्यु एचआईभी÷एड्सका कारण मृत्यु भएको थियो । उक्त रोगबाट २३ लाख मानिस एचआईभीबाट प्रभावित भएका केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोगबाट हुने मृत्युमा ९५ प्रतिशतले कमि ल्याउने, नयाँ क्षयरोग लाग्ने दरमा ९० प्रतिशतले कमि ल्याउने तथा क्षयरोगका कारण उत्पन्न हुने आर्थिक व्ययभारलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ तर क्षयरोग तथा एचआईभीका क्षेत्रमा दातृ निकायको सहयोग क्रमशः घट्दै जाँदा सो लक्ष्य हासिल गर्न अहिले प्रमुख चुनौती खडा भएको छ ।

यसैबीच सार्क क्षेत्रबाट क्षयरोग तथा एचआईभी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने ध्येयले सार्क संसदीय बैठक आगामी वैशाख १९ र २० गते काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा, शिक्षा र स्वास्थ्य समिति तथा सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा पहिलोपटक नेपालमा सो बैठक आयोजना हुन लागेको बताइएको छ ।

बैठकमा ती रोगको अवस्था, रोग नियन्त्रणका लागि लगानी अभिवृद्धि, आवश्यक अन्तरदेशीय ऐन नियम तथा क्षयरोग तथा एचआईभीको सेवाहरुको अटुट प्रवाहमा अन्तरसम्बन्धका विविध क्षेत्रमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

क्षयरोग तथा एचआईभीको क्षेत्रमा दातृ निकायको सहयोग घट्दै गएको अवस्थामा सरकारी लगानी बढाउनका लागि पैरवीसमेत गरिने भएको छ । बैठकमा सार्क क्षेत्रका स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी पनि सहभागी हुनेछन् ।