काठमाडौँ, ९ मंसिर ।  ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट सुरु गर्न लागेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ पारित गरेको छ ।

कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम शाखा प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले बताइन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी छनोट गर्न बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिरहेको छ । त्यसको अवधि करीव ३ साताको हुनेछ । देशको कुनै पनि कुनामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र शिशुको ज्यान जोखिममा नपरोस भनी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम हवाई उद्धार गर्न लागिएको उनले बताइन् ।

कुन कुन अस्पतालमा हुनेछ उपचार ?
प्रदेश नं १ : कोशी अञ्चल अस्पताल (मोरङ)
प्रदेश नं २ : सगरमाथा अञ्चल अस्पताल (सप्तरी), जनकपुर अञ्चल अस्पताल (जनकपुर), नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल (पर्सा)
प्रदेश नं ३ : परोपकार प्रशुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल (थापाथली), भरतपुर अस्पताल चितवन
गण्डकी प्रदेश : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (पोखरा)
प्रदेश नं ५ : लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल (बाँके)
कर्णाली प्रदेश : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ष्ठान (जुम्ला), मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल (सुर्खेत)
सुदुरपश्चिम प्रदेश : सेती अञ्चल अस्पताल, धनगढी

समितिको सिफारिसमा उद्धार हुने
सरकारले तोकेका जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तह गाउँपालिका-नगरपालिकाका अध्यक्ष संयोजक रहने गरी सिफारिस समिति गठन हुनेछ । यस समितिले आफ्नो क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका महिला तथा उनको परिवारले निवेदन दिएपछि हवाई उद्धारको सिफारिस गर्नेछ ।

केन्द्रमा सेवा प्रदायक संस्थाले हवाई उद्धारको समन्वय गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महिला सशक्तिकरण महाशाखा प्रमुख संयोजक रहने गरी हवाई उद्धार समन्वय समिति रहने प्रावधान छ । यस समितिमा गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछ ।

खर्च कसले बेहोर्छ ?
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको ६० करोड रुपैयाँ बजेटबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । छनोट भएको सेवा प्रदायक संस्थाले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले बिलअनुसारको रकम भपाई गर्ने प्रावधान बनाइएको छ । त्यसअनुसार हवाई उद्धार गर्ने कम्पनीको उडान समय, तोकिएको अस्पतालमा उद्धार गरिएको महिलालाइ भर्ना गरिएको पूर्जाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

उद्धार गरिएको महिलाको तर्फबाट सिफारिस समितिले उद्धारका लागि गरेको निर्णयको पत्र, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखसहित दुई जना (स्वास्थ्य संस्था प्रमुख, डाक्टर, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेव, अनमी) को सिफारिस पत्र, महिलाको नागरिकता वा परिचय पत्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

• आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।