काठमाडौँ, ३ मंसिर । सरकारले स्वास्थ्य सचिव सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदन दर्ता गराएको छ । गत २८ असोजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सरुवाको निर्णय विरुद्ध स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले सर्बोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याएपछि सरकारले यस्तो निवेदन दर्ता गराएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सोमबार दर्ता गराएको निर्णय पुर्नविचार निवेदन (भ्याकेट)मा सचिव चौधरीको सरुवा न्याय र कानुनको दृष्टिले उपयुक्त भएको उल्लेख छ ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको भ्याकेटमा सेवा सुविधा र पदमा असर नपर्ने गरी सरुवा गर्न मिल्ने आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारको अन्तरिम आदेश खारेजी माग निवेदनमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै समय सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सरुवाका विषयमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले नबोलेका कारण निजामती ऐनको यही व्यवस्था आकर्षित हुने निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनले समेत यही व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सरकारी सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई पदीय हैसियत र सेवा–सुविधामा असर नपर्ने गरी उपयुक्त ठाउँमा सरुवा गरेर काममा लगाउने कार्य विशुद्ध प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कामअन्तर्गत रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

चौधरीले रिटमा दाबी गरेजस्तो अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेको तर्क सरकारको छ । सरकारले यसअघि मन्त्रालयका सचिव डा. दीर्घसिंह बमलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको नजिरसमेत सरकारले पेस गरेको छ ।

गत १६ कात्तिकमा सर्बोच्चबाट स्टे अर्डर पाएकी सचिव डा. चौधरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमै गएर हाजिर हुने गरेकी छन् । यद्धपी मन्त्रालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी भने निमित्त सचिव बनेका प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलले सम्हालेका छन् ।