काठमाडौँ, १४ असोज । सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई सकेसम्म छिटो पारित गराउन भन्दै सरोकार निकायसंगको छलफललाई तिब्रता दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा आज बसेको प्रतिनिधिसभा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समितिको बैठकमा विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गराउन थप छलफल भएको हो ।

बैठकमा मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदा हुँदै पनि मौलिक अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने कारणले विधेयक पेश गर्न नसकिएको बताए ।

उनले अब सकेसम्म छिटो विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको बताउदैं छोटो समयमा महत्वपुर्ण ऐनहरु पास भएको स्मरण समेत गराए । १५ वटा मौंलिक हकसंग सम्बन्धित भएका ऐनहरु पास भएका छन् मन्त्री पोखरेलले भने, यो बीचमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन सर्वसम्मतीले पास भएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितिले आफुलाई एक पटक पनि बैंठकमा नबोलाएको गुनासो गर्दै उनले विधेयक पास गराउन आफुले अतिरिक्त भुमिका खेलेको दाबी समेत गरे ।

डाक्टर केसीले “ब्ल्याक मेलिङ” गरेको झुटो आरोप आफुमाथी लगाएको बताउँदैं मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय डाक्टर केसी र उनको टिमको कोही कसैसंग सम्पर्क र संवाद नभएको स्पष्ट पारे ।

विधेयकलाई आफुले तुरुन्तैं अघि बढाउन पहल गरेको स्मरण गर्दै उनले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विधेयकका सन्दर्भमा धेरै अनुरोध गरेको पनि बताए ।

मन्त्री पोखरेलले भने, “विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्नेछ , विधेयक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर पार्दैन । ”

यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काङग्रेसको सहमतिमा असोज ११ गते नै विधेयक पारित गराउने तयारी समेत गरेको थियो । सदनको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिन परेकाले विधेयक पेश हुन सकेन । अन्तिम दिन नयाँ विधेयक टेवल नगर्ने संसदीय अभ्यास रहको कारण विधेयक पेश हुन नसकेको हो ।

सरकार र प्राडा गोविन्द केसीका सहमतिका बुँदाका भावना अनुसार सो विधेयमाथि २२ वटा संशोधन परेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदसंग समितिले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपसमिति समेत गठन गरेको थियो । उपसमितिको बैठक असोज ११ गते पनि बसेको
थियो ।

उपसमितिको आजको बैठकमा त्रिविवि उपकुलपति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसित विधेयकबारे राय लिएको थियो ।

बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले विधेयकका बारेमा सरकारी धारणा परिवर्तन हुन नहुनेमा जोड दिँदै सदनको अधिवेशनको अन्तिम विधेयक प्राविधिक कारणले पेश हुन नसकेको बताए ।

अर्का सांसद खगराज अधिकारीले विधेयक सहमतिका आधारमा तयार भएको र सहमतिका आधारमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै सांसद योगेश भट्टराई चिकित्सा शिक्षालाई अगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाउन विधेयक आएको हो भने ।

त्रिविविका उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनिया, शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठी, रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेतीले विधेयकले त्रिविविको स्वायत्तामा असर पुग्ने हुँदा आफूहरु विधेयको पक्षमा नरहेको जानकारी दिए ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले विधेयकले प्रस्ताव परेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई असिमित अधिकार दिन नहुनेमा जोड दिए ।