काठमाडौँ, २८ साउन । नेपाल चिकित्सक संघले आगामी १ भदौ देखि लागू गर्ने तयारीमा रहेको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध ( संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संसोधन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।

उसले ऐन संसोधन नगरी कार्यान्वयनमा ल्याइए आफ्ना सदस्यहरुले १ भदौमै नेपाल मेडिकल काउन्सिल गएर आफूले पाएको काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्र (चिकित्सक लाइसेन्स) र एप्रोन सामुहिक रुपमा बुझाउने चेतावनी दिएको छ ।

दश महिना अघि अर्थात ३० असोज २०७४ मा प्रमाणिकरण भएको मुलुकी ऐन, मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुने मिति तीन दिन बाँकी छँदा आज संघले चिकित्सकहरुको ‘मास मिटिङ’ राखेको थियो । सोही मास मिटिङले दिएको सुझाव अनुसार आफूहरुले विरोधका कार्यक्रम अघि सारेको संघ अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले गतवर्ष लापरवाहीपूर्ण उपचार गरी विरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने कानून बनाउँदै थियो । त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरेपछि हामीसंग १३ असोज २०७४ मा सम्झौँता गरेको थियो । तर सोही महिनाको अन्त्यमा यसरी कानून बनाई प्रमाणित गरिसकेको रहेछ । यो सरकारसर हामीलाई झुक्याउने खेल हो । यसको हामी जोडदार रुपमा खेद व्यक्त गर्दछौँ ।’

अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले आफूहरुले ऐन बारे तीन दिन अघि मात्रै थाह पाएकोले विरोधका कार्यक्रम कार्यक्रम यतिवेला गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । ‘हो हामीले पनि यस्तो गर्ला भन्ने ख्याल गरेनौँ । मिडियामा समाचार आइसकेपछि खोजविन गर्दा यस्तो रहेछ । त्यसैले विरोध गर्नु परेको हो,’ उनले भने ।

‘लापरबाही देखियो भने डाक्टरमाथि पनि छानवीन हुनुपर्छ । तर त्यो क्रिमिनल एक्ट अन्तरगर्त नभई सिभिल एक्ट अन्तरगर्त रहेर हुनुपर्छ । हामीले सरकारसंग माग्ने यहि हो,’  संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले भने ।

उनले मुलुकी ऐन, मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन २०७४को दफा २३१ ( बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने) दफा २३२ ( लापरबाही वा हेलचेक्राई गरी इलाज गर्न नहुने) र दफा २३९ (क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने) ले चिकित्सलाई अपराधी जस्तो बनाएको भन्दै त्यसको तत्काल खारेजी हुनुपर्ने माग राखे ।

संघले यसै विषयमा भोलि देखिनै प्रतिनिधी सभाका सभामुख, उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र महान्यायधीवक्तालाई असहमति बुदा सहितका पत्र थमाउने योजना गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष डा श्रेष्ठ भन्छन्, चिकित्सा विधामा ५ प्रतिशत सम्म आशा रहेपछि विरामीको उपचारमा डाक्टर खटिन्छन्, तर यो कानूनले ५० प्रतिशत विरामीको बच्ने चान्स छ भने पनि रिस्क लिन नसक्ने भयो । यसले डाक्टरलाई अफ्टेरो त पार्छ नै विरामीलाई समेत थप अप्ठेरो पर्छ । उनले सरकारले यसलाई तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।