चिकित्सकीय लापर्वाही, कानुनी व्यवस्था र अहिलेको विवाद

- नेपाली हेल्थ

डा. मधुसुदन पाण्डेय

कुनै पनि बिरामीको उपचारमा संग्लग्न चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले चाहिनेभन्दा कम वा गलत उपचार गरेका कारणले बिरामीलाई शारीरिक वा मानसिक हानि भएको प्रमाणित भएमा ुचिकित्सकीय लापर्वाही भएको बुझिन्छ । र, लापर्वाही भएका छन् वा छैनन् भन्ने निर्क्यौल अदालत वा देशको प्रचलित कानुन अनुसार त्यस्ता आरोपको छानविन गर्न बनेको समिति वा मेडिकल काउन्सिलले मात्रै गर्न सक्छ ।

पत्रपत्रिकामा लेखिएको समाचार वा बिरामीको आरोपको तथा भीडको दवाव ले यो पुष्टी हुन सक्दैन र हुन हुँदैन पनि ।

– डा. मधुसुदन पाण्डेय

मेडिकल नेग्लिजेन्स अर्थात चिकित्सा क्षेत्रमा हुने ‘लापर्वाही ठोस रुपमा के कति लाई भन्ने ? त्यसको अर्थ के ? त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? त्यस्तो परिभाषित गर्नसक्ने कुनै ठोस नियम वा कानुन हाम्रो देशमा हाल सम्म छैन।

कस्ता हुन सक्छन् लापर्वाही ?
सामान्य त मेडिकल नेग्लीजेन्स भन्नासाथ यी कुराहरु अघि आउँछन् । जस्तो कि :

  • मेडिकल हिस्ट्री सोधपुछ नै नगरी उपचार गरिएको हो कि ?
  • आकस्मिक उपचार गर्नु पर्ने विरामीलाई जानाजान नगरिएको हो की ?
  • उपचार विधी नै गलत सिफारिस गरेको हो कि ? डाइग्नोसिस नै गलत गरिएको हो कि ?

आदिले बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए वा आर्थिक क्षति पुगे लापर्वाही मान्न सकिन्छ ।

किन हुन्छन त मेडिकल नेग्लिजेन्स ?

माथि दिएका केहि उदाहरण जस्तै चिकित्सकको हातबाटै हुने त्रुटीहरु बाहेक अन्य थुप्रै कारण हरुले गर्दा चिकित्सकहरुलाई मेडिकल नेग्लिजेन्सको आरोप लाग्ने गर्छ ।

हाम्रो देशमा स्वास्थ्य सेवा सरकारी र निजीस्तरबाट संचालित छन् ।दूरदराजका सरकारी अस्पतालमा आधारभूत पूर्वाधारनै पुगेको छैन। स्वास्थ्यमा बजेटको अभाव छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हाम्रो जस्तो मुलुकले कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । तर राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । यसको असर स्वास्थ्य सेवामा देखिएको छ ।

जस्तो कि :

  • बजेट अभावका कारण अस्पतालहरुमा पर्याप्त साधन स्रोत छैन ।
  • चिकित्सकको दरबन्दी कम छ ।
  • विशेषज्ञ सेवाको कमी छ ।
  • सिमित मेडिकल स्टाप र कर्मचारीको भरमा सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
  • अस्पतालहरुमा अहिले पनि आधुनिक ल्याब र दक्ष् टेक्निसियनको कमि छ ।
  • रोग डाइग्नोसिसको लागि चाहिने उपकरणहरुको कमि छ ।

सिमित औषधि आदि कारणले यो सिमिततामा कतै न कतै चिकित्सकले आफुले जानेको सक्दो गर्दा गर्दै पनि त्रुटीहरु देखिन्छन्।
मुलुकमा स्वास्थ्य सेवाको असन्तुलित वितरणले गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई अन्याय भएको छ । आर्थिक अभावका कारण न त उनीहरु टाढाको निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्छन् । न त आफ्नै ठाँउमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट रोगको पहिचान गर्न सक्छन् । र अन्तिममा एकै पटक रोग बल्झी सकेपछि थाहा हुन्छ।

कतिपय अस्पतालमा एक दिनमा एउटै चिकित्सकले १०० /१५० हाराहारी बिरामी हेर्नु पर्ने बाध्यता छ। अधिक कार्यभार र ड्युटी समयले पनि धेरै त्रुटीहरु निम्त्ययाको छ। राज्यले यता तर्फ ध्यान दिनु पर्दैन ? अनि उता औषधिको गुणस्तरको हेरौँ न । गुणस्तरबारे अनुगमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभागको प्रभावकारी निरक्षण भएको पाइन्न। कुनै पनि सल्यक्रिया गर्दा प्रयोग हुने औजारहरु स्टेरिलाइज छन् कि छैनन् ? असिस्ट गर्ने अलर्ट छन् कि छैनन् ?
अन्य व्यवस्थापकीय कुराहरु पुरा छन् कि छैनन् ? ति कुराले पनि सल्यक्रियाको सफलतामा फरक् पर्दछ। जस्तो कि, औषधि डिस्पेन्सरीबाट हुने त्रुटी र भर्ना भएका बिरामीमा हुने औषधिको मात्रा , समय र डोजमा हुने त्रुटी पनि धेरै हुने गरेका छन्।

 विविध कारणबाट बिरामीमा आउने प्रतिकुल असरको सिंगो जिम्मेवारी एक्लो चिकित्सकलाई लिन लगाउनु के न्यायोचित हो ? 

मेडिकल नेग्लीजैन्सको कुरा गर्दै गर्दा के विर्सनु हुँदैन भने नेपालमा स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकले मात्र दिरहेका छैनन् । यहाँ अन्य स्वास्थ्यकर्मी अनमी, अहेव, बैद्य लगाएत मातारबाबा, झारफुकबाला समेतले स्वास्थ्यसेवा दिरहेका छन्।

अरु सडकका ठगहरुको को त कुरै छाडौँ । विदेशमा बिभिन्न सरकारी मान्यता प्राप्त क्लिनिकल सोसाइटीहरुले अध्ययन र खोज गरेर आफ्नो मुलुकको अवस्था अनुसार उपचार गाइडलाइन्स बनाउँछन् ।  चिकित्सकहरु सोही गाइडलाइन्सबाट निर्देशित हुन्छन् । तर हामीकहाँ त्यस्तो पर्याप्त खोज अनुसन्धान नै हुने गरेको छैन ।

कम्प्युटरमा आधारित रेकर्डिङ्ग प्रणाली , भएका त्रुटीहरुको ट्रेसिंग पनि छैन, जसबाट भविष्यमा हुने त्रुटी कम गर्न र सिक्ने सुधार्ने अवसर प्राप्त हुन् सक्थ्यो । हामीसंग इलेक्टोनिक प्रेस्काइविङ सिस्टम पनि छैन, यदि भएको भए धेरै सम्भावित त्रुटिहरु कम गर्न सकिन्थ्यो ।

कानुनी प्राबधान के छ त ?

भदौ १ गते देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार

‘इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने तर लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानो तिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा रोक लगाएको छैन,’ भनिएको छ ।

बद्नियत चिताई इलाज गर्न नहुने, कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारे सरह,र कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गराए सरह हुनेछ।

लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी इलाज गर्न नहुने  कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन । यी कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र हेलचत्र्mयाई गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १८ (ङ) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको सेवा बिक्री–वितरण गरे क्षति हेरी अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा यस्ता लापरबाही विरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा २३ मा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा मेडिकल नेग्लिजेन्सलाई पनि राखिएको छ ।
जसका लागि पीडितले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हाल्ने गर्छन । घटना प्रमाणित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला मेडिकल अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग समितिको सदस्य, जिल्ला वाणिज्य संघको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत टोलीको समिति गठन हुन्छ। तर यस्तो समितिमा मेडिकल क्षेत्रको विशेषज्ञ नहुने भएकाले छानबिन नै विश्वसनीय र शिघ्र हुन नसक्ने सम्भावना हुन्छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियममा चिकित्सकको लापर्वाही ठहरियामा पहिले चिकित्सकलाई सचेत गराउने र दोस्रो चरणमा मा २ वर्षसम्म लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

विवेचनाः
भदौ १ गते देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता)ऐनले विवाद ल्याएको छ ,मुलुकको बर्तमान स्वास्थ्य सेवाको संरचना र स्थितिले गर्दा यो ऐन चिकित्सकहरुलाई घातक हुने चिकित्सकहरुको ठहर छ।

उपचार पद्धतिमा विरूवा र माटोको प्रयोग देखि आधुनिक चिकित्सा पद्धति र सेवाको विकास सम्म आँउदा समाजले यो ईतिहास र चिकित्सा सेवा विश्वासको मुल मर्मलाई भुल्नु हुँदैन, राज्यले पनि चिकित्सा सेवालाई खरिदने र बेच्ने सामान बनाउने नीति त्याग्नु पर्छ ।

हालको नेपाली समाजमा चिकित्सा सेवालाई सौदावाजी र क्षतिपूर्ति सम्मको ब्यापार स्तरमा पुराउनु उचित हुँदैन । विशुद्ध एक सेवा भाव र धर्मको सिद्धान्त अनुरुप डाक्टरले बिरामीको सर्वोत्तम हित चिताई उपचार गर्छ भन्ने मान्यतामा मै अझै नेपाली स्वास्थ्य सेवा चल्नु पर्छ । विकसित देशमा जस्तो अस्पतालले चिकित्सकलाई लापर्वाही बीमा को व्यवस्था गरिदिने परम्परा यहाँ छैन ।

छैन भने सुरु किन  नगर्ने त ? भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर यथार्थ अर्कै छ । त्यसो गरिएमा स्वास्थ्य सेवा दोब्बर महँगो हुन जान्छ । अहिले त साधरण जनतालाई उपचार गर्न धौ धौ परिरहेको स्थितिमा यो विकल्प झन् खराब साबित हुन सक्छ।

समाजमा चिकित्सक पहिले आए होलान की बिरामी ? चिकित्सकहरू समाजका लागि आवश्यकता हैनन् र ? उनीहरूलाइ मनोबल र उचित सेवा सुबिधा दिएर प्रोत्सान गर्नुको सट्टा अपराधीलाइ जस्तो को व्यवहार गर्नु र त्यस्तै कडा नियम ल्याउनु दुखद हो।

डाक्टर र बिरामी ,पक्ष विपक्ष कदापी हुन सक्दैनन्। झट्ट हेर्दा यस्ता नियम लोकप्रिय झै लाग्नसक्छ तर  गहिराईमा जाँदा यसले विरामीका लागि झन् विपरीत असर गर्छ ।

यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्ने हो भने सिकिस्त विरामीहरू सबै भन्दा मारमा पर्छन् । किनकी किनकी कडा कानूनका कारण चिकित्सकहरु रिस्क नलिने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । चिकित्सकहरुबाट यस्तो ‘रक्षात्मक प्राक्टिस’को थालनी भयो भने त्यो मुलुककै स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै घातक हुन्छ।

लापरबाही घट्नुको सट्टा रक्षात्मक प्राक्टिसले मेडिकल नेग्लिजेन्स बढ्ने खतरा हुन्छ। त्यति मात्र होइन रक्षात्मक प्राक्टिसले स्वास्थ्य सेवा नै महँगो भएर जान्छ ।

अनावश्यक जाँच र परीक्षण बिरामीलाई नै थोपारिन सक्छ । यसले न्युन तथा मध्यम आयस्रोत भएका नेपाली जनतालाई मार पर्ने हुन्छ ।

उता अर्को तिर निर्दोष हुँदा हुदै पनि एक सामान्य निहुमा वा अनावश्यक कारणले चिकित्सकहरूलाई अदालति प्रकियामा भूल्नु पर्नेहुन सक्छ । फेरी असर बिरामीलाई नै हुन्छ जुन दुखद हो।

तसर्थ यस्तोमा सम्वन्धित विषयको विशेषज्ञद्वारा छानबीन हुनुपर्छ । ,लापरवाही गल्ती गर्नेलाई कडा सजाय हुनै पर्छ, तर यसकै नाममा संपूर्ण चिकित्सा सेवा भावलाई कलङ्कित तुल्याउन हुँदैन ।

भिडतन्त्रका आधारमा लापरबाही होइन एक बिशेष व्यवस्था र स्पस्ट कानुनको आवश्यक छ । चिकित्सक र बिरामीको सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझेर र चिकित्सा सेवा धर्मको मूल मर्मलाई बचाई राक्न ‘लापरबाही’हेलचक्रइको ठोस परिभाषा सहित को कानुन ल्याउन आवश्यकता छ । त्यसका लागि हाल आएको मुलुकी ऐन लाई संसोधन गर्न आवश्यक छ ।

चिकित्सक मात्रै होइन उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्ने वा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी जस्ता कार्य गरे सो गर्नेलाई पनि दुरत्साहित गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा १५ लाई पनि संसोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

# डा. पाण्डेय डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल (डिएसओएन)का कार्यकारी सदस्य हुन् ।

 

थप समाचार

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *