चिकित्सकले गर्ने हड्ताल, स्वास्थ्य सेवा र नैतिकताको प्रश्न

- नेपाली हेल्थ
  • डा. मधुसुदन पाण्डेय

नेपालमा विभिन्न काल खण्डमा भएका व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा आम सर्वसाधारणसंग चिकित्सक सधै संगै होमिन्थे । चाहे त्यो प्रजातन्त्र ल्याउन गरिएको आन्दोलन होस या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने दिशामा गरिएको आन्दोलन ।

त्यसबाहेक पनि नेपालका चिकितसकहरु थुप्रै पटक थुप्रै किसिमका हड्ताल र आन्दोलनमा सक्रिय भए र भइरहेका छन् । चाहे त्यो नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार आवश्यक छ भन्दै गरिएको आन्दोलन होस वा चिकित्सकका सेवा सुविधा र सुरक्षामा केन्द्रीत आन्दोलन होस ।

डा. मधुसुदन पाण्डेय

यस्तै कहिले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कहिले आमरण अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसीको जीवन बनाउँनका लागि । पछिल्लो एक दशकको विवरण हेर्ने हो भने नेपाली चिकित्सकले यी र यस्तै विषयमा आफ्ना आन्दोलन वा हड्ताल केन्द्रीत गरेको पाइन्छ ।

तर चिकित्सकका यस्ता आन्दोलनमा एउटा विषय भने जहिले पनि उठ्ने गरेको छ । विरामीको उपचार गर्ने चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने ? त्यो पनि सेवा बन्द गरेर ?

खासमा विरोधमा उत्रन पाउने चिकित्सकको अधिकार र स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने विरामीको नैसर्गिक अधिकारले यस्तो विवाद जन्माएको हो ।

र,  यहाँहरुलाई यो पनि भनौँ कि, यस्तो चिकित्सकको यस्तो आन्दोलन संसारका विकशित भनिएका देशहरुमा पनि हुने गर्दछ र यसैगरी आन्दोलनको विषयमा विवाद पनि उत्तिकै चल्ने गर्दछ ।

अव कुरा गरौँ चिकित्सहरुको हडताल र यसको नैतिक प्रश्नका विषयमा :

सामान्य तया लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकका लागि हड्ताल वा आन्दोलन गर्नु त्यस देशका नागरिकको अधिकारको कुरा मानिन्छ । विरोध गर्नु बैधानिक प्रक्रिया ठहर्छ । किनभने यस्ता आन्दोलनले गुमेका हक, हित र अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अरु क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरहरूले गर्ने यस्ता आन्दोलनलाई उनीहरुको हक हित र अधिकारसंग जोडेर हेरिन्छ ।
तर त्यसै गरी श्रम गर्ने चिकित्सकहरु जब आन्दोलनमा उत्रिन्छन् त्यसमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थाल्दछ ।

एक हिसावले यो स्वभाविक पनि हो । किन भने चिकित्सकहरुको पेशा अरु पेशासंग तुलना गर्नै सकिदैन । किनकी यो मानव जीवनसंग जोडिएको सम्वेदनशील पेशा हो । यो पेशामा लाग्नेले थोरै हेलचेक्राई मात्रै गरिदियो भने मानिसको जीवन जान सक्छ ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय चिकित्सकहरुले गर्ने हडतालको क्रम बढ्न थालेको छ । यो आफैमा दुखद कुरा हो ।
यसैपनि कमजोर भएको नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका बीच चिकित्सकहरुले गर्ने तारन्तार हड्तालले यस स्थितिलाई अझ बढी दुखदायी बनाएको छ ।

किनभने जहिले पनि यस्ता आन्दोलनको मार दुई छाक जोह गर्न नसक्ने गरिबीको रेखा मुनि रहेका व्यक्तिहरु नै पर्ने गर्छन । किनकी उनीहरुसंग निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा जाने र जाँच गराउने पैसा नै हुँदैन ।

त्यसैले पनि चिकित्सकहरुको हडताल नैतिक रुपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अनि हिप्पोक्रेट ओथले पनि नैतिक रूपमा अनुमति दिदैंन। यद्यपि, उचित न्यायको लागि भने हड्ताल गर्न छुट मानिन् सक्छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘यदि यसले विरामीहरूलाई नगन्य हानी गर्दछ र भविष्यमा विरामीहरुकै हितमा हुन्छ भने । ‘  यो कुरा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा समेत  प्रकासित छन् ।

यता  नेपालको संविधान २०७२ को धारा (३५ )मा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख छ । फेरी स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मान्ने विश्वव्यापी मान्यता नै हो । यस अवस्थामा उपचार सेवा प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्न मिल्दैन । अर्थात संविधानको यो व्यवस्थाले चिकित्सकहरु जुनसुकै अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न जिम्मेबार छन् भन्ने देखाउँछ । तर अर्को तर्फ विश्व मजदुर संगठन (आइएलओ) ले कुनै पनि कामदार वा मजदुरलाई आफ्ना हक अधिकारका लागि संगठित भइ हड्ताल गर्न छुट हुन्छ भनेको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवाहरुमा हडताल गर्न पाउने अधिकार नराख्न मिल्छ । तर त्यसो गर्दा त्यस्तो सेवाको कामदारको हित रक्षाको मध्यस्थता गर्ने विशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । नेपाल सरकारले पनि आवश्यक सेवा संचालन ऐन (२०१४) मार्फत यस्ता आवश्यक सेवामा निषेध गरिएको हड्ताल गर्न छुट दिएको छैन ।अझ त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई सजाय पनि दिन सकिने व्यवस्था छ ।

सेवा बन्द गर्ने हड्तालहरु नैतिक रूपमा स्वीकार्य छैनन् तर उचित सेवासुविधा र सुरक्षाका लागि हडताल गर्न न्यायिक हुन सक्छ यदि यसले बिरामीहरुलाई कम हानी दिलाउँछ र भविष्यमा बिरामीहरूलाई राम्रो सेवा मिल्छ भने “भनेर जर्नल अफ क्लिनिकल रिसर्च याण्ड बायोइथिक्स(जुन 0२०१६) मा उल्लेख छ । यस हिसाबले  चिकित्सकहरुले डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ गरिने छोटो हड्ताल पनि न्यायिक हुन सक्दछ, यदि  डा. केसी ले उठाएका बिषय बस्तु अन्ततः बिरामी कै हित मा हुने छन्  भने  ।

त्यसैगरी जर्नल अफ मेडिकल इथिक्समा (२०१६ :४२:१६७ -१७०) भनिएको छ: चिकित्सक हरुले हडताल गर्न मिल्छतर यी बिशेष परिस्थितिमा यी कुरा ध्यान पुराएर  :  आकस्मिक सेवा बन्द नगर्नेबिरामीको हित नै सर्वोपरी हुने गरि ,सम्वादको स्थिति  समाप्त भएको छ भने हडताल नगर्दा बिरामीलाई नै नोक्सान  हुने परिस्थिति आएमा ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल अन्तर्गतका चिकित्सकहरुको आचार संहिता२०७३ अन्तर्गत दफा ४ मा चिकित्सकको बिरामी प्रतिको कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ ,जस अनुसार चिकित्सकले आकस्मिक अवस्थाका विरामी बाहेक निजसँग उपचारको लागि आउने हरेक विरामीको उपचार गर्न बाध्य हुदैन तर चिकित्सा पेशाको सम्मान र निष्ठालाई कायम राख्नको लागि विरामी र घाइतेवाट आएको अनुरोधको जवाफ दिन तयार हुनुपर्दछ ।

त्यसैगरि ल्यांसेट मा प्रकासित लेखमा यस सन्दर्भमा भनिएको छ कि चिकित्सक हरुले सामुहिक हडताल गर्न पाउछन्  तर बिरामी नै प्राथमिकता हुनुपर्छ, बिरामीलाई प्रतिकुल असर पार्नु जायज हुन्न  यधपी यसको  सट्टा चिकित्सकहरुले उचित सम्मानउपयुक्त दर्जा  र उचित  पारिश्रमिक भने पाएको हुनुपर्दछ  ।

 तसर्थ,  माथि छलफल गरिएका अन्तरास्ट्रिय मान्यता  र विद्यमान कानुन अनुसार डाक्टरहरूलाई सामूहिक हड्ताल गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता नहुने होइन तर बिरामीलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी हडताल गर्नु चिकित्सा आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुन जान्छ  र कानुन बमोजिम प्रतिकुल बन्न सक्छ ।

बुझ्नु पर्ने कुरा यो पनि छ कि,  बिरामी नै पहिलो प्राथमिकता हो तर त्यसको बदलामा चिकित्सकहरूले विशेष सम्मानउपयुक्त दर्जा र उचित पारिश्रमिक पाएको हुनुपर्छ  र  यदि गरिएको छोटो हड्तालले  भाबिस्यमा बिरामी कै हित हुने सुनिश्चित छ भने त्यो हड्ताल पनि जायेज मान्न सकिन्छ  ।

यद्यपी हडतालको मूल्याङ्कनमा हड्तालका मोडल हरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ,चिकित्सक हरु सेवा दिएर पनि हड्तालमा गएको पनि देखिन्छ यधपी यो मोडल बाट पर्ने दवाब र असर कम हुने बिश्वास भएकाले यो मोडेलको प्रयोग कम देखिन्छमुलुक मा बारम्बार भैरहने सम्बेदनशील क्षेत्र संग सम्बन्धित हड्ताल हरु लाई राज्य ले गम्भीर रुपमा लिएर दिगो समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ ।

आम नागरिकको स्वास्थ्य र देश को समग्र विकासबीच अन्योंयाश्रित सम्बन्ध हुन्छ, स्वास्थ क्षेत्रमा गरिने प्रगति समग्र विकासका प्रमुख सूचांक हुने गर्छन ।

तसर्थ सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थसेवा दिन सर्बप्रथम सरकारले जनाताको मौलिक हक मानिएको स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने कुनै पनि कामदारहरूलाई (स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ) सन्तुष्ट बनाउन जरुरी हुन्छ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त रणनीतिहरू विकास गर्दै स्वस्थाकर्मीहरुलाई उचित तलब सुबिधासुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न पर्याप्त  स्रोतसाधन र पूर्वाधार  जुटाइदिनु अपरिहार्य हुन्छ ।

# डा. पाण्डेय डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल (डिएसओएन)का कार्यकारी सदस्य हुन् ।

 

थप समाचार

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *