काठमाडौँ, ३० असार । डा गोविन्द केसीको अनशन र नेपाल चिकित्सक संघको दवाव मुलक कार्यक्रममा सन्दर्भमा अहिलेको सरकारमा सहभागी दल निकट मानिने दुईवटा चिकित्सक संघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

तत्कालिन एमाले निकटको राष्ट्रिय चिकित्सक संघ र तत्कालिन माओवादी निकट मानिने नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघको आज बसेको संयुक्त बैठकले संयुक्त रुपमा चार बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

उसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा डा केसीको माग पुरा गराउन दवाव दिन भन्दै सम्वेदनशील मानिने अस्पतालको सेवा समेत बन्द गर्न खोजिएको भन्दै त्यसमा आफ्नो समर्थन नरहने स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा सन्तोष पौडेल र प्रगतिशील चिकित्सक संघका कावा अध्यक्ष डा कृष्णसागर शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तीमा डा केसीको स्वास्थ्य प्रति सम्वेदनशील हुन र त्यसका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई र समन्वय गर्न नेपाल चिकित्सक संघलाई आग्रह गरिएको छ ।

यी दुई संगठनले सार्वजनिक गरेको धारणामा अहिले चर्चा र विवाद भएको माथेमा कार्यदलको सुझावलाई थप छलफल गर्ने, त्यसमा रहेका पाँच बर्षे करारलाई सच्याउने, स्वास्थ्यका सबै विधालाई समेटने कुरा छन् ।

यस्तै चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई एकै मन्त्रालय अन्तरगर्त राख्नुपर्ने, अव खुल्ने मेडिकल कलेजलाई ट्रष्टको रुपमा लैजानुपर्ने र पुराना निजी मेडिकल कलेजलाई पाँच बर्ष भित्र ट्रष्टमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नआएसम्म गरीव तथा जेहेन्दार तथा सिमान्तकृत विद्यार्थीलाई समावेश गरी राज्यले तोकेको मूल्यमा निजी मेडिकल कलेजमा पढाउने र खर्च राज्यले वेहोर्ने कुरा उल्लेख छ ।

यस्तै हाल कायम रहेको दश प्रतिशत छात्रबृ ित्तमा थप चालिस प्रतिशत थपि ५० प्रतिशत पुरयाउने र त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिलाई दुर्गम सेवामा पठाउने समेत उल्लेख छ ।

हेरौँ विज्ञप्ती