डा. केसीको अनशन, मिडियाको सपोर्ट र हाम्रो डर

  • माग: उपकुलपति माथि कारबाही, सहमति: टिचिङ अस्पतालमा नियुक्ति
  • - नेपाली हेल्थ
    • – डा. कृष्ण अधिकारी

      डा. कृष्ण अधिकारी

    डा.  गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशन र उनका मागको सन्दर्भमा कुरा गर्दा छुटाउनै नमिल्ने विषय हो चिकित्सा शिक्षा आयोगको । र, यो विषय उठाउँदै गर्दा जान्ने पर्ने अर्को कुरा आयोग कुन सन्दर्भमा स्थापित भयो भन्ने बारेमा ।

    त्यसैले कुरा यहाँबाट शुरु गरौँ, नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको कुरा गर्दा सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको ८ बर्षको अवधी अर्थात दुई कार्यकालमा न विश्वविद्यालयका भूमिका राम्रो भयो न मेडिकल काउन्सिलको ।

    अर्थात दुबै संस्थाको भूमिका एकदमै बदनामपूर्ण र विवादास्पद थियो । विशेष गरी मेडिकल कलेजहरुको सिटसंख्या निर्धारण र कलेजहरुले लिने शुल्कका बारेमा ।

    त्यतिवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समाचार ननिस्केको दिन हुँदैनथ्यो । मुद्धा नपरेको महिना हुँदैनथ्यो । त्यो किन हुन्थ्यो भन्दा खेरी काउन्सिल भित्र बेथिति थियो । विश्वविद्यालयमा व्यथिति थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु हावी भइरहेका हुन्थे ।

    काउन्सिल भित्रैकै कुरा गर्दा त्यसबेला बर्षमा १० १२ वटा मुद्धा पर्दथ्यो । फैसला पनि त्यहि ढंगको हुन्थ्यो । अर्थात सोझो हिसावले भन्दा त्यतिखेर काउन्सिल, विश्वविद्यालय देखि अदालतसम्मले गरेका निर्णयहरु विवादमा पर्दथे, केहि चलखेल जस्तो देखिन्थ्यो ।  यसले आम सर्वसाधारण, मेडिकल क्षेत्रका इमान्दार व्यक्तित्वहरु वाक्क भइसकेका थिए ।

    अब यसबीचमा डा.  केसीको अनशन सिलसिला चल्न थाल्यो ।

    अनशनले यी विकृति हटाउनका लागि उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरयो । केही पटकको अनशनपछि सरकारले डा. केसीको माग बमोजिम आयोग खोल्ने कुरामा सहमति जनायो । त्यसैले के बुझ्नु परयो भने एउटा यस्तो सन्दर्भ भयो जतिखेर मेडिकल शिक्षामा निकै बिकृति देखियो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै बैकल्पिक संस्थाको रुपमा आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।

    डा. गोविन्द केसी र उनको अनसनको सन्दर्भ

    सबैभन्दा पहिले हामीले डा गोविन्द केसीको महत्व के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ । अहिले काउन्सिलले जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि त्यसको श्रेय गोविन्द केसीलाई जान्छ कि ? अर्थात काउन्सिल सुधार हुनुमा डा केसी एउटा कारण होला कि ? उसको कारण मानिसहरु सजग भए होला कि ? अर्थात काउन्सिल सच्चियो, यो केसीको कारणले सच्चियो कि यहाँ आएका नयाँ पदाधिकारीको इच्छाशक्तिले सच्चियो यो तपशिलको विषय हो । तर फेरी पनि कुरा के साचो हो भने डा केसीलै नै अख्तियार दादागिरी विरुद्ध आवाज उठाएका हुन् ।

    सर्बोच्चको गलत निर्णय विरुद्ध धावा बोल्ने पनि केसी नै पहिलो हुन् । केसी होमिएपछि मात्रै राजनीतिक कर्मीहरु अभियानमा समाहित भएका हुन् । त्यसैले डा केसीलाई नजरअन्दाज गर्न हुन्न ।

    डा.  केसीको अनशन, मिडियाको सपोर्ट र हाम्रो डर
    बन्द कोठा भित्र हामी के भन्दछौँ भने डा गोविन्द केसीले उठाएका सबै माग ठिक होइनन् । तर बाहिर आएर त्यो कुरा चुइक्क बोल्न सक्दैनौँ । मनमा छ तर व्यक्त गर्न सक्दैनौँ । यसको एउटै कारण डा केसीको शैली र मिडियाको सपोर्ट हो ।

    डा केसीले जसले उसको विरोध गर्छ उसलाई सिधै माफिया भनि दिन्छन् । उनले त्यसो भनेपछि मिडिया र सामाजिक सञ्जालले समेत एक लहरमा माफियाको पगरी भिराउँदछन् । यसकारण बहस छलफलको आवश्यता हुँदा हुँदै डा. केसीले उठाएका विषयमा खुला बहस हुन नसकेको होे । उनले उठाएका सबै कुरामा विरोध नै गरिहल्नु पर्ने पनि छैन । समर्थन नै हुन पर्छ भन्ने पनि होइन ।

    डा.  केसीले अहिले पन्ध्रौँ पटक अनशन बस्दै छन् । पहिलो अनसन देखि चौधौँ अनशनसम्मको सिलसिला विश्लेषण गर्ने हो भने यो स्थायी समाधानको गतिमा गएकै छैन । यसमा सरकार र डा. केसी स्वयंको कमजोरी छ ।

    पहिले सरकारको पाटोबाट हेरम न, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको आयू घोषित वा अघोषित रुपमा ८ महिना १० महिना एक बर्ष डेढ बर्ष जस्तो हुन्थ्यो । डा. केसी त्यहि अस्थिर सरकारसंग स्थिर मागको कुरा गर्दै ४ महिना, ६ महिना, ८ महिनाको अन्तरमा अनशन बसिरहन्थे ।

    डा. केसीले शुरुका अनशन देखि अहिलेसम्म मिडियाको भरपुर सहयोग पाए । अनशन सुरु भएकै दिन देखि मिडिया र सामाजिक सञ्जालले यति दवाव दिन्थे कि केसीको ज्यान तलमाथि नै भै हाल्छ । आज हो कि भोलि हो भन्ने अवस्थामा चल्ने सरकार केसीको अनसनलाई सबैभन्दा ‘घाडो’ रुपमा बुझ्ने गर्दथ्यो र सकेसम्म छिटो उम्किन खोज्दथ्यो । र, गर्दथ्यो सक्ने नसक्ने सम्झौँता । र, खान्थे जुस डा. केसीले ।

    अहिलेसम्मको तितो यथार्त यहि हो ।  माने पनि नमाने पनि सरकार डा. केसीसंग लम्पसार परेकै हो ।

    माग: उपकुलपति माथि कारबाही,  सहमति: टिचिङ अस्पतालमा नियुक्ति !

    तीन करोड नेपालीको लागि भनेर अनशन बस्ने डा. केसीले माग गर्ने उपकुलपतिमाथि कारबाही होस भनेर तर विडंम्बना उनका प्राय सम्झौँता टिचिङ अस्पतालका नियुक्तिमा गएर टुंगिने गरेको छ । अर्थात बाघको सिकार गर्ने भन्दै हिड्ने मान्छेले न्याउरीमुसो मारेर फर्कने जस्तै ।

    हेरौँ न अहिले पनि उनी अनशनबस्न थालेदेखि आइओएमका नियुक्तिहरु । डिन, सहायक डीन, क्याम्पस प्रमुख, अस्पताल निर्देशक आदि आदि । उनले इच्छाएका व्यक्ति बाहेक अरु व्यक्ति नियुक्त भएमा त्यो सिधै माफियाले गरेको नियुक्ति भनिन थालियो । यसलाई केसी आन्दोलनले ल्याएको सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो भन्छु म ।

    संस्थाले होइन व्यक्तिले हो सुधार्ने

    उही संस्था, उही नियम र उही कानून तर व्यक्ति फरक । दुई कार्यकाल अघि र अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै गतिविधिलाई हेरौँ न । हिजो काउन्सिल कस्तो थियो ? आज कस्तो छ ? बुझ्नेलाई यति नै काफि हुन्छ ।

    हिजो गोविन्द केसीको पक्षमा आन्दोलन गर्नेले के भन्थे भने काउन्सिलका पदाधिकारीहरु सबै दलाल हुन् । केसीको विरोध गर्दा यिनीहरु विद्यार्थी बाहिर पठाउन बाताबरण गर्दैछन् भन्ने थियो । अर्को आरोप यिनिहरु अमुक कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि यो आन्दोलन तुहाई रहेका छन भन्ने हुन्थ्यो । तर नतिजाले के देखायो भने सन् २०१५ सम्म वा त्यो भन्दा अघि बार्षिक रुपमा १ हजार देखि १४०० विद्यार्थी मेडिकल अध्ययनका लागि विदेश जाने गर्दथे, अहिले सो संख्या ४ सय साढे चार सयको हाराहारीमा छ ।

    हो नयाँ कार्यसमितिले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्यो । मेडिकल इन्ट्रान्स पास नगरेको व्यक्ति बाहिर जान पाएन । नेपालमा पढन जे नियम लाग्छ बाहिर पनि त्यहि लाग्छ भन्ने नियम बस्यो । यसले धेरै सुधार भएको छ ।

    यति मात्रै होइन डा केसीकै आन्दोलनले मेडिकल कलेजको सिट समेत घटदैछ । अहिलेसम्म स्वदेशकै कलेजहरुको ५ सय सिट घटेको छ तर विदेश जानेको संख्यामा पनि कमि भएको छ । त्यसैले के पनि सत्य हो भने यहाँ कलेज नखेलेर विद्यार्थी बाहिर गए भन्ने होइन ।

    हिजो नेपालबाट पढेको मान्छे लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुँदैनथ्यो । अहिलेको तथ्यांक हेनेै हो भने करीब २५ प्रतिशत जस्तो फेल हुने गरेको छ । यो अघिल्ला कार्यकालको नतिजा हो कि ? किनभने त्यतिवेला स्वदेश होस या विदेश पढ्न जाँने विद्यार्थीको छनौटमा अलिकति बेथिति भएकै हो ।

    अब हाम्रो दावी छ अवको पाँच बर्ष पछि वा अवको ३ बर्षपछि यो रेटमा मान्छे फेल हुँदैन किनकी अहिले योग्य मान्छे पढदै छ ।

    खोल्न दिए हुन्छ मेडिकल कलेज

    डा. केसी आन्दोलनको प्रमुख मागमा पर्ने गर्छ नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन । तर म भन्छु खोल्न दिए हुन्छ मेडिकल कलेज तर नियमक निकाय बलियो बनाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने खोल्न दिएपनि अहिले कलेजले मापदण्ड पुरा गर्नै सक्दैन ।

    अहिले देशभर एमबीबीएस पढाउने मेडिकल कलेजको संख्या २४ को हाराहारीमा छ तर बेसिक कम्युनिटी मेडिसिन र प्याथोलोजी बाहेक हरेक विषयको विज्ञताको दर्ता काउन्सिलको रेकर्डमा ५० भन्दा कम छ ।

    अव तपाईँ हिसाव गर्नुहोस नेपालमा उत्पादित, नेपालमा काम गर्ने मान्छे, एउटा कलेजमा १.५ भाग लाग्छ । यो अवस्थामा नयाँ कलेज कसरी खुल्छ ? भारतबाट आउन बन्द भयो । यहाँ जनशक्ति छैन भनेपछि कसरी मापदण्ड पुग्छ । त्यसैले कलेज खोल भने पनि अवस्था सहज छैन ।

    गोविन्द केसीको माग कसरी पुरा भइरहेको छ ?

    १४ औँ अनशन सम्म आइपुग्दा डा केसीले गर्ने अनशन, माहोल सिर्जना गर्ने तरिका, सरकारले गर्ने सम्झौँता र कार्यान्वयनको अवस्था केही फरक छैन् । र यहि रुपले गयो भने फेरी पनि केही नि हुँदैन ।

    यत्रो पटक अनशन भयो उस्तै प्रकारका मागका लागि तर न त केसीका बारेमा बहस चल्छ नत मागका विषयमा । उहाँ अनसन बसे देखि नै धेरैको समर्थन र थोरै विरोधका स्वर सुनिन्छ । तर समय बढ्दै जाँदा उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या देखाइन्छ र त्यसपछि जीवन रक्षाको कुरा हुने नै भयो ।  अनि आन्दोलन छिटो टुंग्याउने नाममा चाहिने नचाहिने सम्झौँता कार्यान्वनय गर्न सक्ने नसक्ने सम्झौँता गरिन्छ । र यो पन्ध्रौँ पटकको अनशनमा पनि त्यस्तै हुने छाटकाट देखिएको छ ।

    किनभने सरकारमा पनि यो जिम्मेवार भएनन् । अस्थायी सरकारले सकेसम्म छिटो पन्छाउ भन्ने कुरा भयो । अहिले पनि उनको जीवन रक्षाकै कुरा उठिरहेको छ ।

    सरकारले सुरुमा वास्ता नगर्ने । तर जब उनको स्वास्थ्य अवस्था क्रिटिकल हुन्छ । त्यसपछि जे पायो त्यहि हिसावले सम्झौँता गर्ने । ज्यान नै जोखिममा पर्न लागेपछि केही त गर्नुपरयो भन्ने नागरिक समाजको दवावको कारणले गर्दा खेरी उनको खास माग मागहरु ओझेलमा पर्दै आएको हो ।

    कोठा भित्र बसेर गफ गर्दा डा केसीले यति साह्रै गर्न नहुने भन्न सक्ने । तर सामाजिक रुपमा बोल्न नसक्ने अवस्था भयो । कारण बोल्यो कि माफियाको ट्याग लाग्ने ।

    विरोध गरयो कि माफियाको ट्याग भिराइदिने चलनले पनि केसीको विरोध गर्ने आवाज दमित भएको हो । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको के हो भने नागरिक समाज एक ठाँउमा आउनुपरयो र बोल्नु परयो के भने राज्यले यति गर्नै पर्छ । र केसीले भनेका यो यो कुरा अलि मिल्दैन । यसको समन्वय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्छ ।

    ठोस समाधान खोज्ने कि,  नाटकमै रमाउने ?

    डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पहिलो माग भयो । दोस्रो चिकित्सक संघ, नागरिक समाज र तीनका समर्थकहरुसंग सरकार बस्नु परयो ।

    चिकित्सक संघले पनि डा केसीले उठाएको मागका सन्दर्भमा यो यो कुरामा समर्थन भनेर भन्न सक्नुपरयो ।
    होइन भने तर फेरी पनि उही यसअघि जस्तै एउटा बार्ता कमिटी बनाउने ।

    नाटक गर्ने । उहाँको जीउज्यान खतरा छ भनेर प्रचार गर्ने । त्यसपछि दुबै पक्षलाई आपत पर्छ र एउटा सम्झौँता गर्ने र जुस खुवाउने । अनि १६ औँ अनसनलाई स्वागत गर्ने । यो भन्दा अर्को उपाय हुनसक्दैन ।

    # डा. अधिकारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता समेत हुन् ।

    थप समाचार

    Loading...

    2 thoughts on “डा. केसीको अनशन, मिडियाको सपोर्ट र हाम्रो डर

    1. AGREE :अनसन बसे देखि नै धेरैको समर्थन र थोरै विरोधका स्वर सुनिन्छ ।
      समय बढ्दै जाँदा उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या देखाइन्छ र त्यसपछि जीवन रक्षाको कुरा हुने
      कोठा भित्र बसेर गफ गर्दा डा केसीले यति साह्रै गर्न नहुने भन्न सक्ने तर सामाजिक रुपमा बोल्न नसक्ने ।
      बोल्यो कि माफियाको ट्याग लाग्ने ।
      नाटक गर्ने । उहाँको जीउज्यान खतरा छ भनेर प्रचार गर्ने ।
      जीउज्यान खतरा छ भनेर प्रचार गर्ने । त्यसपछि दुबै पक्षलाई आपत पर्छ र एउटा सम्झौँता गर्ने र
      जुस खुवाउने ।

    2. A sugar coated speech against dr GKC. and nice way to blow your own trumpet (he stressed indirectly that council improved after the author was appointed there) Didn’t know dr Adhikari is appointed spokesperson of NCP too. Can’t expect much from a person who is enjoying multiple politically appointed posts at the same time. Party leaders must be very happy with him for this article.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *