• १५ माघ २०७१ मा परफेक्ट व्लेन्ड्स प्रालिका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सहित २ वटा संस्थालाई विपक्षी बनाई सोमनाथ पौडेलले रिट दायर गरे ।
• त्यसलाई काउन्टर दिने गरी १५ भदौ २०७२ अभिवक्ता हुतराज कोइराला समेत दुई जनाले सर्बोच्च अदालतमा अर्को मुद्धा दर्ता गरे सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै । त्यसमा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत ११ वटा निकाय, परफेक्ट ब्लेन्डस नेपाल प्रालि, श्रेष्ठ बिडी उद्योग प्रालि, बिजार्ड फेग्रेन्स उद्योग प्रालि, देउकी गुटखा इन्डस्ट्रिज, श्रीराम टोबाको उद्योग आदिलाई विपक्ष बनाइएको छ ।
• सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वनय हुनुपर्ने विषय अदालतमा अल्झिएर अघि नबढेपछि १२ चैत २०७२ मा अर्को संस्था एक्सन नेपाल सर्बोच्चमा अर्को रिट दायर गरयो । एक्सन नेपालका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले अर्को मुद्धा दायर गरे । त्यसमा ऐनको तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित अरु ५ वटा निकायमा विपक्षी बनाइएको छ ।

मुद्धामा पेशी कतिपटक ?

कहिले कसले कसरी गरे आदेश ?

काठमाडौँ, २१ जेठ । बार्षिक २५ हजार बढी नेपालीको ज्यान लिने सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७१ कात्तिक १३ गते सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरेको थियो ।

संसोधित निर्देशिकाले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिदै आएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रको भागलाई बढाएर ९० प्रतिशत छाप्नुपर्ने निर्देश गरेको थियो । निर्णय कात्तिकमा भएपनि त्यसको कार्यान्वनय छ महिना पछि अर्थात १ जेठ २०७२ बाट लागू गर्न भनिएको थियो ।

तर सूर्ति उद्योगीहरुले सरकारको सो नियमलाई अटेरी गर्ने योजनाका साथ अघि बढे । सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, रयापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ ले तय गरेको ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै उद्योगीहरु १५ माघ २०७१ मा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगे ।

उद्योगीको माग विरुद्ध हुने सर्बोच्चमा अर्को दुईवटा मुद्धा परयो । सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाईरहेको संस्था एक्सन नेपालका तर्फबाट रामचन्द्र शर्मा र अर्का अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले मुद्धा दायर गरे । तर मुद्धाको छिनोफानो अझै हुन सकेको छैन ।

रिट दायर पछिको करीब साढे तीन बर्षको अवधीमा २३ पटक पेशी तोकियो, १२ पटक त बहस भयो । तर सर्बोच्चले ठोस निर्णय दिनै सकेन ।
यो मुद्धामा बर्तमान प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशी मात्रै होइन आफ्नो कालखण्डमा चर्चित बनेका तीन जना पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको बेन्चमा समेत परेको थियो । तर ठोस निर्णय आउन सकेन ।

मुद्धाको पेशी लम्विदै जाँदा सूर्ति उद्योगीहरुले कानून कार्यान्वयनमा अटेरी गर्न थप बल पाइरहेका छन् । सरकार भने आफैले बनाएको कानून कार्यान्वनय गर्न अल्मलिएको अवस्था छ । यसले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता अर्थात आम नेपालीलाई नसर्ने रोगको जोखिमबाट जोगाउन समस्या परिरहेको छ ।