‘कर हटेपछि निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा केहि न केही सस्तो त हुन्छ नै’

- नेपाली हेल्थ

बसन्त चौधरी नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका सञ्चालक । एसोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टीच्युसन नेपाल(अफिन) अध्यक्ष पनि हुन् उनी । सरकारले केही दिन अघि प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका स्वास्थ्यका केही मागहरु सम्वोधन गरे जस्तो देखिएको पनि छ । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ? उनै चौधरीसंग यसपटक बजेटमा मात्रै केन्द्रीत रहेर नेपाली हेल्थका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले छोटो कुराकानी गरेका थिए । हेरौँ कुराकानीको सारसंक्षेप :

बसन्त चौधरी,

सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
समग्र रुपमा हेर्दा धेरै बर्षपछि उत्साहजनक बजेट आएको छ । यसलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ । र खास गरीकन स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार दुई वर्ष पछि अलि सम्वेदनशील भएको हो कि जस्तो मैले पाएको छु । किनभने यसपटक स्वास्थ्यको बजेटमा पनि केही बृद्धि गरिएको छ । कति बृद्धि गरियो भन्ने ठूलो कुरा होइन, बजेटमा बृद्धि भएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो ।

त्यसबाहेक सरकारले यसपटकको निजी क्षेत्रलाई पनि समेटने प्रयास गरेको छ । यो पनि हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो । त्यसैले पनि समग्रमा नै बजेट राम्रो छ ।

निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्न आँटेको जस्तो मान्नु भयो ?
बजेटमा स्पष्टसंग भनिएको छ । निजी क्षेत्रका खासगरी मेडिकल कलेजहरुसंग सहकार्य गरी दुर्गमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुरयाउने भन्ने । म एक निजी अस्पताल सञ्चालक र निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था अफिनको अध्यक्ष भएको नाताले के भन्न चाहन्छु भने, अव मेडिकल कलेज मात्रै होइन ठूला निजी अस्पतालसंग पनि सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ ।

किनभने हामीले सरकारलाई पहिले देखि नै भन्दै आएका थियौँ कि हामी निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी हुँदै होइन । हामी त सहयोगी मात्रै हौँ भनेका थियौँ । हाम्रो सीप क्षमता प्रयोग गर्नुहोस भन्दै आएका थियौँ । यसपटक सरकारले हाम्रो कुरा सुने जस्तो छ । हामीसंग सहकार्य गर्न खोज्दै छ । यो हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो ।

सरकारले यस पटकको बजेटमा स्वास्थ्य सेवा कर, अस्पतालको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता आर्थिक दायित्व बढ्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएका करहरु खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले धेरै पहिले देखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौँ । किनभने एकातर्फ निजीसंग राज्यले कर माथि कर थोपर्ने, अर्को तिर जनमानसमा गएर निजी अस्पतालको सेवा अत्यन्त महंगो हो भन्दै भ्रम छर्दै हिडने काम भइरहेको थियो । अव त्यो हुँदैन । किनभने अब कर खारेज भयो ।

त्यसो त यसरी उठाएको करले कुनै राज्यको धुकुटीमा ठूलो प्रभाव पार्ने पनि होइन । स्वास्थ्यमा लागेका निजी क्षेत्रलाई करको दायराभित्र ल्याउनु पर्छ भनेर सरकारले गरेको होला । तर विकल्प अरु पनि थियो ।

आज देशभर करीब साढे ३ सय वटा निजी अस्पतालहरु छन् । उनीहरुले तिर्ने अतिरिक्त करले राज्यको धुकुटी अत्यन्त बलियो हुने पनि होइन । तिनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन खोज्नु आफैमा राम्रो कुरा हो । तर दायरामा ल्याउनका लागि भन्दै सरकार नै उल्टोबाटो हिड्नु त भएन नि भन्ने मात्रै हाम्रो धारणा हो । ढिलै भएपनि सरकारले त्यो कुरा महसुस गरयो र हाम्रो मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएर कर हटाइदियो । अफिनका अध्यक्षका हैसियतले अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

कर घटेपछि निजी क्षेत्रबाट पाउने स्वास्थ्य सेवा पनि सस्तो हुन्छ कि ?
यो कर भनेको निजी क्षेत्रले आफ्नो बील रकममा पछि जोडेर लिने र सरकारलाई बुझाई दिने रकम हो । निजी क्षेत्रले आफूले राख्ने रकम होइन । जसले भ्याटको प्रक्रिया अनुसार आफ्नो स्वास्थ्य सेवा चलाई राखेका थिए, त्यहाँ १३ प्रतिशत कम पर्ने भो । जहाँ स्वास्थ्य सेवा कर लिइराखिएको थियो । त्यहाँ ५ प्रतिशत कम हुने भो सेवा ग्राहीलाई । यसले केही प्रतिशत कम हुने प्रष्टै देखियो ।

तर संस्थाहरुको लागत भने केही बढ्न जान्छ । जुन भ्याटजन्य सामानहरु संस्थाले किन्छ, विरामीको उपचारका लागि तिनीहरुको भ्याटमा समायोजन गर्न नपाउँदा केही व्ययभार थपिन्छ । तर पनि कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले यसैलाई आधार बनाएर मूल्यबृद्धि गर्लान जस्तो मलाई लाग्दैन । बरु स्वास्थ्य सेवा पहिले भन्दा सस्तो हुन्छ । उपभोक्ताले पक्कै पनि सो अनुभव गर्नेछन् ।

यसपटकको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रसंग मिलेर दुर्गममा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुरयाउने भन्ने कुरा गरेको छ । यसमा तपाईँहरुको धारणा के ?
बजेटमा सरकारले विशेषगरी निजी मेडिकल कलेजहरुसंग सहकार्य गरेर यसरी सेवा उपलव्ध गराउन खोजेको हो भन्ने आशय बुझिन्छ । तर यसमा मेरो धारणा के भने निजी मेडिकल कलेज मात्रै होइन ठूला निजी अस्पतालहरु पनि यो अभियानमा सहभागी गराउनु पर्छ । सय वा दुई सय शैयाभन्दा माथिका निजी अस्पताललाई पनि यो अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

यो योजना तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका पालामा अघि बढेको पनि थियो त्यतिवेला एउटा क्षेत्र हामीले पनि पाँउ भनेर माग गरेका हौँ तर पछि मन्त्री ज्यू पछि हटनु भो र त्यो विषय पनि त्यतिकै सेलायो ।

नेपालको राजनीतिमा बिडम्बना नै भन्छु म एउटा मन्त्रीले ल्याएको चिज राम्रो छ भने पनि अर्को मन्त्रिीले निरन्तरता दिदैन । थापा पछिका मन्त्री ज्यूहरुले त्यो कुरा अघि बढाउनु भएन । तर अहिले त्यसलाई फेरी व्युताउने प्रयास गरिएको छ । यो राम्रो कुरा हो । राम्रो कुरालाई जसले ल्याएको भएपनि साथ दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

तर अहिले पनि झट्ट हेर्दा निजी मेडिकल कलेजसंग मात्रै सहकार्य गर्न लाग्या हो कि जस्तो लाग्छ । मेरो भनाई यो अभियानमा निजी मेडिकल कलेज सहित निजी ठूला अस्पताललाई पनि समेटनुपर्छ । किनभने हामीसंग सीप छ । जनशक्ति छ । उपकरण छ ।यसको अधिकतम उपयोग सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हो । सरकारले हामीसंग सहकार्य गरेर जाँदा दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि लाभ लिन सक्दथेँ ।

यहाँ एउटा चर्चित निजी अस्पतालको सञ्चालक मात्रै होइन निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्थाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रमाथि सधै जसो लाग्ने एउटा आरोप के छ भने यिनीहरु सेवा भन्दा बढी पैसामुखी भए भन्ने आरोप छ नि ? के भन्नुहुन्छ ?
केही विकृतिहरु छन्, छैन म भन्दिन् । यो कुरालाई स्वीकार्नु पनि पर्छ । र त्यो विकृति हुनमा  केही सरकारका नीतिहरु पनि जिम्मेवार छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र अन्यन्त सम्वेदनशील क्षेत्र हो तर सरकारले यस्तो क्षेत्रमा पनि अखबार बाँढे जस्तो गरी धमाधम अस्पताल खोल्न इजाजत दिने गरेको छ । यसरी इजाजत दिइसकेपछि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । यसैले अझ पनि समय छ सरकारले यसमा इच्छाशक्ति देखाएर सहि के गलत के भन्ने छुट्याउन सक्नुपर्छ । सेवाको गुणस्तर अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्छ । किन भने यो त स्वास्थ्य क्षेत्र हो,  अलिकता सानो लापरबाहीले पनि ज्यानै जान सक्छ ।

तर यसो भन्दै गर्दा अनुगमनको नाममा जसले पायो त्यसले अनुगमन गर्नु हुँदैन । एउटा संस्था वा निकाय जसले गरोस त्यो संस्थाले सहि उद्धेश्यका लागि गरोस । संस्थालाई दुख दिने नियतले भन्दा पनि सेवामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उदेश्यले अनुगमन गरोस ।

विडम्वना के छ भने अधिकांश अस्पतालहरुमा कि त व्युरोक्र्याटसहरुको लगानी छ । या त राजनीतिज्ञहरुको लगानी छ । त्यस्ताले चलाएका स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गरेर सुधार गरौँ भन्ने राष्ट्र सेवकले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैन । त्यसमा यसमा जनता नै जागरुक हुनुपर्छ । तर जागरुक भनेको अर्थ यो होइन कि कुनै पनि सानो घटना घटनासाथ उत्रिने । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वस्थ ढंगले खबरदारी गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हुँ ।

थप समाचार

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *