काठमाडौँ, ३० चैत ।  जिल्ला स्वास्थ्य रहने कि नरहने भन्ने सरकारले आधिकारिक निर्णय गर्न नसक्दा यी संस्था र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्यको अहिलेको संरचनालाई असार मसान्तसम्म यहि रुपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको छ । तर त्यसको निर्णय मन्निपरिषदले गरिसकेको छैन ।

संघीय संरचना अनुसार २८ चैत पछि जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यको बर्तमान संरचना नरहने उल्लेख छ । सोही कारण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका नाममा रहेका बैक खाताहरु जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले रोकिदिएको छ । यस्तै कतिपय जिल्लामा साइनबोर्डहरु हटाइन थालि सकिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चुडामणी भण्डारी भन्छन्, ‘संरचना रहने वा नरहने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दा जिल्ला जिल्लामा अन्योलता उत्पन्न भएको छ,’ उनले मन्त्रालयले तत्कालका लागि संरचना रहने निर्णय गरेपनि त्यसको अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने र त्यो भइनसकेको अवस्थामा अन्योलता सिर्जना भएको बताए ।

‘२८ चैत पछि जिल्ला स्वास्थ्यको अस्थित्व नरहेको भन्दै सबै जिल्लास्थित कार्यालयका खाताहरु कोलेनिकाले रोकिदिएको अवस्था छ । अहिले त कतिपय जिल्लाका कार्यालय बोर्डहरु समेत हटाउन थालियो भन्ने खबर आएको छ,’ भण्डारीले भने

यसअघि संघीय संरचनामा जाँदा एक दुई वा तीनवटा जिल्ला कार्यालयलाई मिलाएर फिल्ड अफिस राख्ने तयारी हुँदै थियो ।