काठमाडौँ । गत १३ कात्तिकको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्ति करकोषको रकम पुन वितरण गरेको छ ।

स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष रहने सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिको गत सोमबार (२९ माघ ) बसेको बैठकलले पुरानो निर्णय खारेज गर्दै नयाँ निर्णय गरेको हो ।

नयाँ निर्णयमा साढे ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न ६ वटा अस्पताललाई दिइने निर्णय भएको छ । अरु साढे ७ करोड रुपैयाँमा ६ करोड ९० लाख राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, २५ करोड रकम नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गर्ने क्यान्सर रजिष्ट्रेशन कार्यक्रमका लागि र बाँकी ३५ करोड रुपैयाँ सचिवालय खर्च सञ्चालनका लागि भनेर तोकिएको छ । बाँकी रहेको ५ करोड रुपैयाँ भने नयाँ मापदण्ड बनाई गैरसरकारी संस्थाहरुमा वितरण गर्ने तयारी छ ।

यसअघि तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव डा.  किरण रेग्मीको अध्यक्षतामा गत १३ कात्तिकमा बसेको बैठकले कोषमा रहेको ५० करोड रकम वितरण गरेको थियो । तर त्यतिवेला कोषका सदस्य सचिवलाई नै जानकारी नदिइ बैठक डाकिएको थियो । सदस्य सचिवलाई नै ‘बाइपास’ गरी बसेको बैठकले गरेका निर्णय अवैध भएको भन्दै पुरानो निर्णय खारेज गरी नयाँ गरिएको हो ।

‘अघिल्लो पटकको निर्णय विवादित देखियो। प्रक्रियागत नै त्रुटी रहेछ,’ स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले भनिन्, ‘त्यसलाई सच्याउन हामीले पुन बैठक बसेर नयाँ निर्णय गरेका हौँ ।’

समितिका सदस्य सचिव शम्भुराज रेग्मीका अनुसार सोमबारको बैठकले विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनलाई साढे २७ करोड रुपैयाँ, बाँसबाँरीस्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा २ करोड रुपैयाँ र बीर अस्पतालका लागि एक करोड रुपैयाँ दिइने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तैगरी कान्ती बाल अस्पताललाई एक करोड रुपैयाँ, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलाई एक करोड रुपैयाँ र बाँकेमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका लागि तीन करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ ।

कुल बजेटको १५ प्रतिशत हुन आउने रकम ७ करोड ५० लाख मध्ये २५ लाख रुपैयाँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गर्न लागेको क्यान्सर रजिष्ट्रेशन परियोजनाका लागि, ३५ लाख रुपैयाँ सचिवालय सञ्चालन खर्चका लागि र बाँकी ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई कार्यक्रम सञ्चालन खर्च भनेर छुट्याइएको छ ।

बाँकी पाँच करोड रकम भने सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रममा सक्रिय रहने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई वितरण गरिने जनाइएको छ ।