काठमाडौँ, २६ माघ । सरकारले प्रदेश तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नराख्ने निर्णय गरेको छ । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सो निर्णय पुर्नविचार गर्न मन्त्रिपरिषदमा पत्र पठाएको छ ।

गत १० माघमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश तहमा रहने भनिएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सट्टा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षा स्वास्थ्य र महिला विकास मन्त्रालय रहने बताइएको छ ।  सो निर्णयले स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित हुन थालेपछि निर्णय पुर्नबिचार गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले (बिहीबार) मन्त्रिपरिषदमा पत्र पठाएको हो ।

यसअघि प्रदेश तहमा रहने शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालयका लागि स्वास्थ्य समूहबाट ४ जना सचिव सहित १४० विभिन्न दरबन्दी खोलिने बताइएको थियो । सोही अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशमा जान चाहनेका लागि गत १८ पुसमा तीन दिनको म्याद राखेर निवेदन समेत मागेको थियो । त्यतिवेला ७ जना सहसचिव सहित ९६८ जनाले निवेदन हालेका थिए । तर १० माघको मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको नाम र दरबन्दी समेत कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको झण्डै डेढ दर्जन पेशागत तथा टेड युनियनले स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा तथा स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयन इकाई प्रमुख मोहम्मद दाउदले १० माघमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयमा पुर्नबिचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र पठाएको बताए । उनले भने, ‘सरकारको १० माघको निर्णयले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै निर्णय सच्याउन तथा पुर्नबिचार गर्न पत्र पठाएको छ ।’