काठमाडौँ, २६ माघ । अस्पतालहरुले विरामीसंग लिने शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ ।

कतिपय निजी अस्पतालहरुले उपचारका लागि आउने विरामीसंग मनोमानी ढंगले शुल्क लिने गरेको खबर सार्वजनिक भएका बेला समितिको बैठक आज बस्न लागेको हो । स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष रहने यो समिति गठन चार बर्ष अघि भएपनि एक पटक बैठक बस्न सकेको थिएन ।

समिति अध्यक्ष रहेकी स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले शुक्रबार (आज) दिउसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएकी छन् । आजको बैठकले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूखुशी शुल्क तोक्ने र लिने गरेको विषयमा छलफल मुख्य रुपमा हुने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ३० अनुसूची ७ मा सेवा शुल्क निर्धारण समिति व्यवस्था उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरले उपचारका नाममा मनोमानी शुल्क लिन नसकुन भन्नका लागि यो समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव हुने र सदस्यहरुमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, महानिर्देशकहरु स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग रहने व्यवस्था छ । यसैगरी अपिनको अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघ प्रतिनिधी, उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यसचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख हुने व्यवस्था छ ।

‘हो, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै आज दिउसो दुई बजे पछि बैठक बस्ने कार्यक्रम छ । के विषयमा बैठक केन्द्रीत हुन्छ भन्ने कुरा बैठकमै गएपछि थाह होला,’ आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. बासुदेव उपाध्यायले भने ।

समितिलाई सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी तथा सहकारी स्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको उपचार शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छ। तर त्यसको प्रयोग नगर्दा अहिले अस्पताल पिच्छे बिरामीले फरक फरक तर चर्को रुपमा सेवा शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।

पछिल्लो पटक सरकारकै नियमक निकाय उपभोक्त हीत संरक्षण विभागले राजधानीका केही अस्पतालमा अनुगमन गर्दा चर्को बिरामीसंग मनलाग्दी रुपमा चर्कोशुल्क उठाएको पाइएको थियो । सो विभागले अहिले विरामीसंग चर्को शुल्क अशुल्ने ती निजी अस्पतालहरु माथि ठगी मुद्धा दर्ता गरेको छ ।