काठमाडौँ, २५ माघ । नेपाल चिकित्सक संघले प्रदेशस्तरमा रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेबारी गैर स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा दिने सरकारी निर्णय खारेजीको माग गरेको छ ।

राज्यको आधाभन्दा बढी जनशक्ति रहेको स्वास्थ्य समूहलाई बेवास्ता गरी गैर स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा संघीय स्वास्थ्य सेवा कसरी सञ्चालन होला भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा रहने स्वास्थ्य सम्वद्ध ७ वटा मध्ये ४ वटा मन्त्रालयमा स्वास्थ्य समूहबाट सचिव बनाउने र अरु विशिष्ट श्रेणी सहित १४० जनाका दरबन्दी स्वास्थ्यबाट पठाउने बताएको थियो । तर गत १० माघको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सो व्यवस्थाको वेवास्ता गर्दै संघीय संरचनामा १० जना अधिकृतको मात्रै दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सो निर्णयको स्वास्थ्य सम्बद्ध पेशागत तथा ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

संघका महासचिव डा. लोचनकार्कीद्धारा बुधबार जारी विज्ञप्तीमा संघीय स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हतोत्साहित हुने गतिविधिहरु नगर्न अपरिपक्व तथा अदुरदर्शी कदम नचाल्न माग गरिएको छ ।

हिजोमात्रै स्वास्थ्य सम्बद्ध अरु १६ वटा पेशागत तथा ट्रेड युनियनले संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवालाई यसरी समेटनुपर्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा, स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।