काठमाडौँ, १८ माघ । सर्बोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक डा राजेन्द्रप्रसाद पन्तलाई सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वनयन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रको एक इजलाशले सरुवा गर्नु पर्नुको कारण १५ दिन भित्र लिखित रुपमा पेश गर्न समेत मन्त्रालयका नाममा निर्देशन दिएको छ ।

डा पन्तले बुधबार ( हिजो) मात्रै आफूलाई अन्यायपूर्ण रुपमा सरुवा गरिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट माथि सुनुवाई गर्दै आज सर्बोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले गत ३० पुसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभागमा महानिर्देशक रहेका पन्तलाई मन्त्रालयमा र उनको ठाँउमा डा तारानाथ पौडेललाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

राजिनामा दिएको दुई साता पछि डा. पन्त गए सर्बोच्चमा
महानिर्देशक फेर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय ३० पुसको भएपनि औपचारिक जानकारी २ माघका दिन भएको थियो । सोही दिन नियुक्ति पत्र बुझेर नयाँ महानिर्देशक डा पौडेल अपरान्ह विभागमा पुगेर पदवहाली नै गरे ।

सरुवामा तिब्र असन्तुष्ठ देखिएका डा पन्तले भने ३ माघमा सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको घोषणा गरे । उनले मन्त्रालयमा बुझाएको राजिनामा पत्रमा घरायसी कारण उल्लेख थियो र भनेका पनि त्यहि थिए । तर उनको राजिनामा बुझाउँदा गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रक्रिया गरिएको थिएन । त्यसैकारण मन्त्रालयका अधिकारीहरुले डा. पन्तको राजिनामा औपचारिक रुपमा नआएको बताएका थिए । पन्तले भने आफूले साच्चिकै राजिनामा दिएको र केही काम बाँकी रहेको बताएका थिए ।

तर हिजो उनी आफूलाई अन्यायपूर्ण ढंगले सरुवा गरिएको भन्दै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग सहित सर्बोच्च पुगेर रिट दर्ता गरे । उनको सो रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।