यी हुन् बिरामीसंग अबैध असुली गर्न पल्किएका राजधानीका ६ महंगा अस्पताल

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, २८ मंसिर । सरकारले विरामीसंग स्वास्थ्य ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लिन छुट दिएको छ । विरामीसंग कर असुल्ने सरकारले ल्याएको सो नियमको आम सर्वसाधारणले शुरु देखि नै विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

तर राजधानीका नाम चलेका केही महंगा निजी अस्पताललेभने सरकारले ल्याएको सो कर बाहेक अन्य शीर्षकमा कर राखेर विरामीसंग अवैध असुलि गर्दै आएको भेटिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागकाले हालै गरेको एक अनुगमनले केही अस्पतालका अवैध असुलीको छरप्रष्ट पारिदिएको छ ।

बिरामीलाई कसरी सेक्दा रहेछन निजी अस्पताल ?
नर्भिक अस्पताल थापाथलि :


राजधानीमा नाम चलेको ठूलो निजी अस्पतालमा गनिन्छ थापाथलिस्थित नर्भिक अस्पताल । उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक महिना अघि गरेको अनुगमनमा सो अस्पतालमा विरामीसंग ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप १३ प्रतिश भ्याट लिने गरेको पाइयो ।

‘त्यसरी थप १३ प्रतिशत लिने भनेको अवैध अशुली हो,’  विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले भने । उनले नर्भिकले विपन्न नागरिकका लागि छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत बेड समेत नछुट्याएको पाइएको जानकारी दिए ।

बीएण्डबी अस्पताल ग्वार्को :


विभागकै अनुगमन टोली केही दिन अघि राजधानीको अर्को नाम चलेको निजी अस्पताल बीएण्डबीमा पनि पुगेको थियो । अनुगमनमा क्रममा बीएण्डबीले पनि ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप १० प्रतिशत नर्सिङ चार्ज भनेर लिने गरेको भेटियो ।

उसले हरेक शीर्षकमा थप १० प्रतिशतका दरले नर्सिङ चार्ज लिने गरेको महानिर्देशक दाहालले बताए । १०० बेडको स्वीकृति लिएपनि उसले १२५ बेड सञ्चालन गरेको बताए । उनले कुल बेडको १० प्रतिशत विपन्न बेड राख्नुपर्ने भएपनि विएण्डबीले एउटा बेड विपन्नका लागि छुट्याएको पाइएको जानकारी दिए ।
‘उपचारका क्रममा लाखौँ रुपैया खर्च भएका विरामीलाई अनावश्यक चार्ज थपि अवैध असुली गर्ने लाइनमा विएण्ड वि पनि अगाडी नै रहेछ,’ दाहालले भने ।

ग्राण्डी हस्पिटल धापासी :


अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल भन्दै प्रचारमा आएको ग्राण्डी अस्पताल यसै पनि महंगो अस्पतालमा गनिन्छ । सो अस्पतालले विरामीसंग ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिनेनै भयो ।

त्यसबाहेक हरेक आइटममा १० प्रतिशतका दरले नर्सिङ चार्जको रुपमा अवैध असुली गरिरहेको छ । बिरामीले दान दिएको रगतमा समेत अवैध असुली गर्दा सो अस्पताललाई केही बर्ष अघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्तको एक निकायले पत्र काटेको थियो ।

‘बेड देखि व्लड जाँच गर्दा सम्म १० प्रतिशत चार्ज लिदो रहेछ,’ महानिर्देशक दाहालले भने । ग्राण्डीमा पनि विपन्नका लागि १० प्रतिशत बेड छुट्याएको छैन ।

बयोधा हस्पिटल बल्खु :


बिरामीको ढाड सेक्ने गरी असुली गर्ने अर्को निजी अस्पताल हो बल्खुस्थित बयोधा हस्पिटल । अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेवा दिएको बताउने बयोधाले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर होइन १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लिने गरेको छ ।

त्यसबाहेक थप १० प्रतिशत नर्सिङ चार्ज भनेर कर लिने गरेको छ । यसले विरामीसंग २३ प्रतिशत कर लिँदो रहेछ । महानिर्देशक दाहालले भने, तर विपन्नका लागि १० प्रतिशत बेड भने छुट्याएको छैन ।

न्युरो अस्पताल बाँसबारी :


चर्चित डा. उपेन्द्र देवकोटाले सञ्चालन गरेको अस्पताल हो बाँसबारीमा रहेको न्युरो अस्पताल । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री र हाल चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका सदस्य रहेका डा देवकोटा यसैबर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्तित्वमा समेत सम्मानित भएका व्यक्ति हुन् ।

तर उनैले सञ्चालन गरेको अस्पतालले विरामीसंग अवैध असुली गरिरहेको छ । विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘न्युरो अस्पतालले पनि ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप १० प्रतिशत नर्सिङ चार्ज भनेर लिएको भेटियो । जो अवैध हो ।’  उनले तर देवकोटाको अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत बेड छुट्याएको पाइएको जानकारी दिए । ‘अरुमा भन्दा फरक त्यहाँ विपन्नका लागि बेड छुट्याएको देखियो । जो सकारात्मक हो,’ दाहालले भने ।

इशान हस्पिटल बसुन्धरा :


कान्ति अस्पतालका डाक्टरहरुले खोलेको र आउने विरामीहरुलाई उतै रिफर गर्ने तथा अवैध असुली गर्ने भन्ने उजुरी परेपछि विभागको टोलीले आजै बसुन्धरास्थित इशान हस्पिटलको समेत निरीक्षण गरेको थियो ।

सो क्रममा हस्पिटलले विरामी कुरुवासंग अघोशित रुपमा ४०० रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको महानिर्देशक दाहालले बताए । उनले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप कर लिएको भने नपाएको जानकारी दिए । यद्धपी इशानले पनि १० प्रतिशत विपन्नका लागि बेड भने छुट्याएको नदेखिएको उनले बताए ।

अव के हुन्छ ?
विरामीसंग अवैध असुली गरेका खबर सार्वजनिक भए लगत्तै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यसबाहेक उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘बुधबार देखि हामीले यी अस्पतालहरुलाई तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेका छौँ । त्यसपछि हामी अरु प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ दाहालले भने ।

थप समाचार

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *